प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको ‘एजेण्डा’लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासङ्घले शनिबार आयोजना गरेको ‘राजनीतिक वैचारिक प्रशिक्षण’ मा अध्यक्ष दाहालले संविधान निर्माणका क्रममा फरक मतका रुपमा प्रस्तुत पार्टीको प्रस्तावलाई नै अघि सारिने बताए ।

वर्तमान संविधानमार्फत जनताले पाएका अधिकार केही शक्तिलाई मननपरेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष उनले संविधान संशोधनका नाममा जनताका अधिकार खोस्न खाजेको आरोप लगाए ।

‘अहिलेको संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौताको अङ्गको रुपमा रहेकाले शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ता माओवादीको सहमतिबिना गर्न खोजिने संविधान संशोधनको प्रयासप्रति माओवादी केन्द्रको सहमति छैन । हाम्रो सहमतिबिना संविधान संशोधन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ‘ उनले भने ।

इमान्दर भएर संविधान संशोधनको प्रयास भएमा आफूहरु त्यसका लागि तयार हुने पनि उनले स्पष्ट गरे । अग्रगमनका लागि संविधान संशोधनको सबैभन्दा बढी आवश्यकता माओवादी केन्द्रलाई नै भएको उनको कथन थियो ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपतिसहित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि आवश्यक भएको उनले बताए ।

‘अहिले जसरी राजनीतिक भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, यो निर्वाचन प्रणालीका कारणले हो’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘एउटा पालिकामा चुनाव जित्न करोड, प्रदेशमा दश करोड र सङ्घमा पचास करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले जितेर आउने प्रतिनिधि जनताको काम होइन, भ्रष्टाचार गरेर चुनाव खर्च उठाउनेतर्फ लागेको देखियो । भ्रष्टाचारको मुहान सुकाउने हो भने निर्वाचन प्रणाली बदलेर त्यसलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ ।’

करोडौँ खर्च गरेर सांसद र मन्त्री बन्ने अभ्यासप्रति विमति जनाउँदै अध्यक्ष दाहालले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डल बनाउने र सांसदहरु कानुन निर्माणमा मात्रै लाग्ने, मन्त्री बन्न नपाउने निर्वाचन प्रणालीले मात्र भ्रष्टाचार रोक्न सकिने उनको तर्क थियो ।

आफूहरु अनियमिताविरुद्ध खबरदारी गर्दै सरकारबाट बाहिरिएको र सरकारमा रहँदा भ्रष्टाचारका खिलाफ एकपछि अर्को अभियान चलाएकाले नै माओवादी केन्द्रप्रति जनभरोसा बढेको बताए ।

उनले मजदूरको तर्फबाट पार्टी नेतृत्वमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला वृद्धि, श्रम ऐन संशोधन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, महङ्गी भत्तालगायत मजदुर सङ्गठनका माग जाजय भएको र पार्टीबाट पूरा गर्न सकिने जति पार्टीबाट र सरकारबाट गर्नुपर्ने कामका लागि सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

पार्टीले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अन्तर्य समाजवादी क्रान्तिको तयारी नै भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले समाजवादी क्रान्तिबाट मात्र मजदुर, किसानलगायत श्रमिक वर्गको हितको रक्षा हुने बताए ।