बालेनले चाहेको भए यसमा सार्थक ‘लिड’ लिन सक्थे
जेपी गुप्ता ।
सामाजिक संजालमा छरपस्ट देखिएको प्रधानमन्त्री ओली र मेयर बालेन बीचको विवाद बिकृत परिणाम दिनेतर्फ उन्मुख छ । संघीयतामा प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायहरूलाई क्रमशः शक्तिहीन पार्दै अन्ततः अर्ध–संघवाद (quasi-federalism) मा रूपान्तरित गरिदिने वर्तमान राज्य व्यवस्थाको मानसिक बिरासत मात्र बोकेका हुन् अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली । यस सोचको विद्यमानता शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड तथा राप्रपा, रास्वपा आदि सबैमा बरोबरी रहेको छ ।
याद छ ? सिंहदरबारसंग बालेनको पहिलो झगडा डम्पिङ साइटको सवालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भयो । यसमा एमाले, काँग्रेस सबैले प्रचण्ड सरकारलाई सघाएका थिए । यसपछि अतिक्रमणकारी बसोबासको सवाल, शहरी विकासका कुराहरू, सम्पदा संरक्षण आदि अनेकन् सवालहरूमा बालेनको गहिरो मतभिन्नता सबै सिंहदरबारका अधिपतिहरूसँग बढ्दै गयो । नयाँ सडकको पेटी विस्तार पछि यो छताछुल्ल भयो । यस सवालमा अप्रगतिशिल राज्य व्यवस्थाका सबै निकायहरू–अदालत, प्रशासन, प्रहरी–जंगी, संसद, साहु–महाजन सबै एकै ठाममा उभिए, सिंहदरबारको पक्षमा । यो सबाल रमिते सवाल होइन । तर, यसको निरूपणका लागि बालेनले अपनाएको बाटो, थुतुनो तिखार्ने बाटोले अब यस गम्भीर सवाललाई विचलन तिर धकेलेको छ ।
सम्झनु होस्, एकपटक बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र त्यसअघि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि केन्द्रको सरकारले प्रदेशलाई पंगु बनाउन चाहेको आरोप लगाएका थिए । मधेस प्रदेशले त संघीय सरकारकोविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको छ । यस गम्भीर संवैधानिक मामिलाको टुंगो लगाउने संविधानसम्मत बाटो छोडेर धराने मेयरले एक बाटो लिइराखेका छन्, बालेनले अर्को, मधेसले भिन्नै ।
बालेनले चाहेको भए यसमा सार्थक ‘लिड’ लिन सक्थे । तर, उनी सामाजिक संजालको उपयोग तिर लागेका छन् । यो निरर्थक छ म भन्दिन। यो अभियान पनि सरकारका लागि गरूंगो हुदै गएको छ । कहाँ पुग्छ म भन्न सक्दिन । मैले भन्न चाहेको कुरो के हो भने यस विवादको गूढतार्थतिर जानु पर्दछ। त्यो हो संघीयताको विरोधमा रहेको राज्य व्यवस्थाको मानसिकता चिन्ने कुरो । बालेनले अन्तै लगेर के हुने हो हेरौं !
