रविन्द्र मिश्रको प्रश्नः थोरै इज्जत भएकाहरु पनि ‘झोले राजदूत’ हुन किन मरिहत्ते ?
काठमाडौं । सरकारले केही दिनअघि कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन सरकारद्वारा नियुक्त गरिएका ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो । सरकारले अमेरिका, बेलायत, भारत, दक्षिण कोरिया, पोर्चुगल, इजरायल, साउदी अरब, मलेसिया, डेनमार्क, कतार र स्पेनका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि अहिलेको सत्तारुढ दल नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपाबीच बिहीबार राजदूत नियुक्तिमा भागबण्डा मिल्यो ।
एमालेलाई आठ, रास्वपालाई दुई र माओवादीको भागमा एक राजदूत परे । अनि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले रिक्तमध्ये आठ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ । राजदूत सिफारिस गरिएका ८ मध्ये एमालेबाट ५, जनता समाजवादी पार्टीका दुई र माओवादीका एक जना छन् । अमेरिकाका लागि पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे, दक्षिण कोरियाका लागि मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, बेलायतका लागि बिजन पन्त, साउदी अरबका लागि अबुसुफ्यान खान मुसलमान र स्पेनका लागि पुष्पराज राजकर्णिकारलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । मुसलमान र राजकर्णिकार जसपाबाट तथा पन्त माओवादीबाट सिफारिस भएका हुन् । दुई वटा कोटा पाएको रास्वपाले अझै सिफारिस गरेको छैन ।
ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले बेलायतका लागि राजदूत नियुक्त गरेका रेग्मीलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । अमेरिकाका लागि सिफारिस भएका पूर्वसचिव घिमिरे पूर्वसचिव हुन् । दक्षिण कोरियाका लागि सिफारिस अधिकारकर्मी प्याकुरेल तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका पालामा सल्लाहकार थिए । डेनमार्कका लागि राजदूत सिफारिस तुलाधरले महिला तथा बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी छन् । तिमिल्सिना गैरसरकारी संस्था महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । बेलायतका लागि सिफारिस भएका पन्त माओवादीको कोटाबाट राजदूत सिफारिस भएका छन् ।
राजदूत सिफारिस दलको कोटा गरिएको भन्दै सरकारको यो निर्णय आलोचित बनेको छ । अरु त अरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि भागवण्डामा लागेको भन्दै यो निर्णयको आलोचना भइरहेको छ ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले सरकारको निर्णयलाई छाडावादको संज्ञा दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अन्य देशको चलन के हो ? के यस्तै हो ? राजदूत पनि देखादेख दलका कोटामा नियुक्ति ? दलको मनपरि नै देशभक्ति भा को हो कि मरिपरि रोक्ने निकाय नभा को ? वा जवाफदेही कतै हुन नपर्ने छाडावाद फस्टाको ?’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले थोरै इज्जत भएकाले समेत ‘झोले राजदूत’ हुन लालयित हुनु दुःखको कुरा भएको बताएका छन् । उनको प्रतिक्रिया छ, ‘पद/परिचय भएका तर इज्जत नभएकाले ‘झोले राजदूत’ हुन मरिहत्ते गरे, त्यो बुझ्न सकिन्छ । तर थोरै इज्जत भएकाले समेत ‘झोले राजदूत’ हुन किन फटाहा/भ्रष्टहरूको पछि लागे होलान्, त्यो चाहिँ बुझ्न सकिन । त्यसमा पनि भोलि कुनै पनि दिन अपमानजनक रूपमा फिर्ता बोलाइने सम्भावना त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ।’
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले सरकारको निर्णयलाई तासको म्यारिज खेलसँग तुलना गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘आठ, दुई, एक ! म्यारिज खेलेर प्वाइन्ट गनेछन् ! अब ‘जोकर’ पल्टाउँछन् ! अर्को खेलमा !’
विवेकशील साझाका नेता मिलन पाण्डे रास्वपा समेत भागवण्डामा लाग्नु दुःखद भएको बताउँछन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रिय रास्वपा,तपाईँहरूले पनि राजदूतको भागबन्डामा २ वटा राजदूत पाउनुभयो भन्ने समाचार सुनेँ। पढेँ । ’जान्नेलाई छान्ने’ प्रचलन अनुरूप राम्रै मान्छे छान्नुहुन्छ होला । तर, तपाईँहरूले राजदूत छान्दा सरकारलाई भागबन्डा नगरौँ, सक्षम मान्छे खोजेर सिफारिस गरौँ । सक्षम राजदूत ( पार्टीकै भए पनि ) छान्ने मापदण्ड बनाऔँ भनेर पो लबिङ गर्नुपर्थ्यो की ? शिक्षामा बजेट बढाउन, विद्यालयमा दलियकरणको अन्त्य गर्न, युवालाई उद्यमी बनाउने नीति ल्याउन लगायत विषयमा पहल गर्न सके, परे सरकार छाड्ने धम्की नै दिन परे पनि, गठबन्धनमा बार्गेनिङ गरौँ न । यो गठबन्धनको अङ्क गणितको फाइदा उठाएर केही नीतिगत, संस्थागत सुधार गर्ने मौका नगुमाउनुहोस् है ।’
राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा सरकारले राजदुत फिर्ता बोलाएर प्रस्तावित गरेका नाम पढ्दा संकीर्णता र पूर्वाग्रह मात्रै पुष्टि हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले राजदुत फिर्ता बोलाएर प्रस्तावित गरेका नाम पढ्दा संकीर्णता र पूर्वाग्रह मात्रै पुष्टि हुन्छ । ‘हिजो तिम्रा कार्यकर्ताले जागिर खाए, विदेश डुले, मस्ती गरे, अब मेराको पालो’ भन्ने छुद्र भावना बाहेक अरु केही देखिदैन। कुटनैतिक मर्यादा, क्षमता र विश्वासनीयताको भने दोहोलो ।’
