इपीजीको प्रतिवेदन एकैपटक बुझ्ने स्थिति नआएमा के गर्ने भनेर नेपालले निर्णय लिने अवस्था आउँछः प्रधानमन्त्री



काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल र भारतबीचका सन्धि सम्झौताको पुनरवलोकन गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्तिको समूूह (इपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्न दुवै देशका तर्फबाट गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदन दुवै देशले एकैसाथ बुझ्ने गरी आन्तरिक तयारी गरिएको जानकारी दिए । प्रतिवेदन बुझ्न भारतले आनाकानी गर्दै आएकाले बैठकमा सांसदहरुले चासो राखेका थिए ।

सांसदहरुका प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले एकैपटक बुझ्ने स्थिति नआएमा के गर्ने भनेर नेपालले निर्णय लिने अवस्था आउने पनि स्पष्ट पारे । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मिटरब्याज पीडितका धेरै समस्या समाधान भएको र केही समस्या मात्र बाँकी रहेको बताए । बाँकी रहेका समस्या सरकारले समाधान गर्ने भन्दा पनि अदालती प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेको भन्दै उनले यसको समाधानका लागि अदालतसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्रनीले संघीय निजामती ऐन संसद्मा ल्याउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय निजामती ऐनलाई टुङ्ग्याइसेकेको भन्दै त्यसलाई सदनमा प्रस्तुत गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बताए ।

उनले सरकारको मुख्य जोड नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेको भन्दै सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले तीन तहका सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरुको प्राविधिक जटिलताको आधारमा आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि जानकारी दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा गुरूप्रसाद न्यौपानेलाई एक वर्ष कैद र चार करोड भन्दाबढी जरिवानाको फैसला

काठमाडौं । विशेष अदालतले सेयरको भित्री कारोबारको अभियोगमा दोषी ठहर भएका गुरुप्रसाद न्यौपानेलाई

इरान र इजरायललाई अधितकतम संयम हुँदै वार्तामार्फत समाधान खोज्न नेपालको आग्रह

काठमाडौं । नेपालले इरान र इजरायललाई वार्तामार्फत समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ

नयाँ सत्ता समीकरणले मुलुकलाई सही दिशामा ल्याउन सफल भएको एमालेको दाबी

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले सचिवालय बैठकले नयाँ सत्ता समीकरणले मुलुकलाई सही दिशामा लैजान

एक महिनामा स्वास्थ्यबाट ६४ करोड र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ४८ करोड ८६ लाख रकमान्तर

    काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च हुन नसकेको आयोजनाबाट रकमान्तर गर्ने, कार्यक्रम