इपीजीको प्रतिवेदन एकैपटक बुझ्ने स्थिति नआएमा के गर्ने भनेर नेपालले निर्णय लिने अवस्था आउँछः प्रधानमन्त्री



काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल र भारतबीचका सन्धि सम्झौताको पुनरवलोकन गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्तिको समूूह (इपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्न दुवै देशका तर्फबाट गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदन दुवै देशले एकैसाथ बुझ्ने गरी आन्तरिक तयारी गरिएको जानकारी दिए । प्रतिवेदन बुझ्न भारतले आनाकानी गर्दै आएकाले बैठकमा सांसदहरुले चासो राखेका थिए ।

सांसदहरुका प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले एकैपटक बुझ्ने स्थिति नआएमा के गर्ने भनेर नेपालले निर्णय लिने अवस्था आउने पनि स्पष्ट पारे । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मिटरब्याज पीडितका धेरै समस्या समाधान भएको र केही समस्या मात्र बाँकी रहेको बताए । बाँकी रहेका समस्या सरकारले समाधान गर्ने भन्दा पनि अदालती प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेको भन्दै उनले यसको समाधानका लागि अदालतसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्रनीले संघीय निजामती ऐन संसद्मा ल्याउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय निजामती ऐनलाई टुङ्ग्याइसेकेको भन्दै त्यसलाई सदनमा प्रस्तुत गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बताए ।

उनले सरकारको मुख्य जोड नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेको भन्दै सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले तीन तहका सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरुको प्राविधिक जटिलताको आधारमा आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि जानकारी दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बानेश्वरमा विपक्षी दलको बैठक

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा विपक्षी दलहरूको बैठक

टी-२० आई सिरिजमा नेपालद्वारा अमेरिका १७ रनले पराजित

काठमाडौं । पहिलो टी–२० आई खेलमा नेपालले घरेलु टोली अमेरिकालाई पराजित गरेको छ

मलामी पनि नभेटिने गरी रित्तिएको गडीगाउँमा वनमाराको राज

दैलेख । जिल्ला सदरमुकामबाट निकै टाढा रहेको महावु गाउँपालिका-५ कासिकाँध गडीगाउँ पुग्दा जोकोहीको

समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका ऋणीलाई १५ दिनभित्र दायित्व भुक्तानी गर्न आह्वान

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका ऋणीलाई १५