एकसरोः टर्रो सुझाव

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय ।
संसारमा सबैभन्दा धेरै दिइने तर सबैभन्दा स्वीकार, त्यो भन्दा पनि कम कार्यन्वयन गरिने कर्म अर्थात् कुनै पनि सर–सल्लाह दिनु भन्दा निम्छरो काम अर्को छैन । तर सरकारले नै सल्लाह मागेपछि आम नागरिकको हैसियतले सल्लाहकार बन्ने जमर्को गर्नुपर्यो । प्रधानमन्त्री स्वयंले सल्लाहकार नियक्त गर्छन् तर सल्लाह लिंदैनन् । यो सल्लाहकारको पदनै ‘झोले’हरूलाई शान्त पार्ने जुक्ति हो । संसदबाट कानुन नै बनाएर विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूलाई राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउने व्यबस्था गर्नुपर्छ, ‘नत्र जुन जोगी आए पनि कान चिरेको’को उखान यथावत् रहनेछ । विद्यालय र विविका प्राध्यापक/विद्यार्थीहरूलाई राजनैतिक ‘झोले’ सिस्टमले बनाएको हो । एक पटक झोलेवादी बनेर सत्ताबाट प्राप्त हुने सुख प्राप्त गरेपछि त्यो पुस्तान्तरण भएर संस्थागत बनेको हो । वर्तमानलाई दोष दिन मिल्दैन ।

जुन बाटोबाट राजनैतिक ‘झोला’ले प्रवेश गरेको हो त्यही बाटोबाट ‘झोला मुक्तिको’ कानुन बन्नुपर्छ । झोला मुक्तिको कानुन बन्ने सन्दर्भ र लागु गर्ने बाटोमा ‘झोलावादी’हरूले ठूलो अवरोध उत्पन्न गर्न सक्छन् तर कानुननै बलियो भएपछि परास्त हुन्छन् । जस्तो सजिलोसँग मैले मेरा सुझावहरू फेसबुकमा लेखेर सार्वजनिक गरें, यो सुझावअनुसार काम गर्ने प्रयत्न गर्नु, काम गर्नु र कार्यन्वयन गर्नु झोलावादी राजनैतिक संस्कृतिका लागि ‘फलामका चिउरा’सरह हो । तर असल सङ्कल्पले असल कर्म सम्पन्न हुन्छ । सुझाव दिएजस्तो काम सजिलो छैन ।
असल नियतले कानुन निर्माण गर्ने र कार्यन्वयन गर्ने हो भने कुनै पनि विद्यालय÷विश्वविद्यालयबाट एकरत्ति पनि विरोधका स्वर आउने छैनन् । तर कानुन राजनैतिक पूर्वाग्रह मुक्त हुनुपर्छ ।

राजनैतिक पूर्वाग्रह मुक्त कानुनी प्रावधानहरूको कार्यन्वयन भएको नेपाली समाजले स्वाद चाखेको छैन । त्यसैले विश्वास गरिहाल्ने परिवेश हुँदैन । शिक्षाको क्षेत्रलाई राजनीति पढाउने थलो बनाउनु पर्छ राजनीति गर्ने थलो होइन । –यो सुझावको स्रोतचाहिं हालसालै प्रम प्रचण्डको वक्तव्य र त्रिविविको लागि उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रियासँग जोडिएको छ । आजको मितिमा देशमा १८ वटा विश्वविद्यालय वा सो सरहका प्रतिष्ठानहरू छन् । ती सबै पदाधिकारीहरूका सवालमा अलोचित छन् । कुनै पार्टीको झोला नबोकेका प्राज्ञिक व्यक्ति नियुक्त हुँदा पनि ‘झोले’को आलोचना खेप्नुपर्छ ।

विश्वविद्यालयहरूमा बैचारिक रूपमा एउटा राजनैतिक सिद्धान्ततिर झुकाव भए पनि कुनै पनि राजनैतिक दलको झोला नबोक्ने धेरै विद्वानहरू छन् । राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण ती व्यक्तिहरू पनि अनावश्यक रूपमा आलोचित बन्नुपर्छ । आलोचनाका कारण दक्षहरूले पलायनको बाटो पनि रोजेका छन् । प्राध्यापक पनि एउटा सामाजिक प्राणी नै हो । उसले आफ्नो आस्था राख्न पाउनु पर्छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले प्राप्त गर्ने सर्बोच्च सम्मान र अधिकार नै उपकुलपतिको पद हो । जसरी राजनीतिमा लागेकाहरूको अन्तिम लक्ष प्रधानमन्त्रीको पद हुन्छ । यदि राजनैतिक भागबण्डा मुक्त कार्यकारीको चयन हुने व्यबस्था गरिन्छ भने विश्वविद्यालयका अनेकौं प्राध्यापकहरू आफ्नो विविको उन्नाननका लागि आफै अगाडी आउँछन् । आज परिस्थिति एस्तो बनेको छ ‘झोलेहरू’ पदप्राप्तिका लागि अगाडी देखिन्छन् । प्राज्ञहरू ‘त्यो पद त झोलेका लागि आरक्षित हो’ भन्दै नियुक्तिका लागि प्रयास नै गर्दैनन् । नपाउने ठाउँको किन आसा राख्नु ?

सकारात्मक चिन्तनको पनि सीमा हुन्छ । राजनैतिक दलहरूले ‘झोले’ बाहिरका विज्ञहरूलाई नियुक्ति दिन्छन् भन्ने विश्वास विज्ञहरूलाई मात्र होइन सर्वसाधारण समेत विश्वस्त छन् । राजनीतिलाई ‘छल, षड्यन्त्र, झूट’को पर्यायका रूपमा बुझ्ने अवस्था ल्याउनेहरू राजनैतिक दलनै हुन् । नेतृत्वले आँट गर्ने हो भने कानुन पनि बन्न सक्छ, त्यो लागु पनि हुन सक्छ र देशले शिक्षाको क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम पनि दिन सक्छ ।
ट्रस्ट बनाएर पुनः अर्को भागबंडाको संस्कृति आरम्भ गर्नुको औचित्य छैन । सिनेट पनि आफैमा स्वायत्त संरचना हो ( सैद्धान्तिक रूपमा) । यसलाई कानुन बनाएर राजनीतिबाट मुक्त गर्ने, कार्यकारीलाई स्वायत्त रूपमा कानुन प्रदत्त अधिकारहरूको प्रयोग गर्न अवरोध उत्पन्न नगर्ने र राजनैतिक आस्थाका आधारमा भन्दा विज्ञताको आधारमा कार्यकारीहरूको नियुक्ति गर्ने आँट गर्ने हो भने सबैको कल्याण हुन्छ । संविधानले कल्पना गरेको कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनाको एउटा खुड्किलो बलियो हुन्छ ।
स्वस्त्यस्तु