०.५  प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका जातजातिलाई अल्पसंख्यकमा राख्ने सरकारको निर्णय



काठमाडौं । सरकारले सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० लाई स्वीकृत गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक समितिबाट पेस भएको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेको हो । निर्देशिकाले सरकारी कार्यालयहरुमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई नियमन गर्ने बताइएको छ ।

त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को कूल जनसंख्याको ०.५  प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका जातजातिलाई अल्पसंख्यकमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ख)को प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका समुदायलाई अल्पसंख्यकमा राख्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै, सामाजिक समितिबाट पेस भएको अपांगता भएका व्यक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति–२०७९ र राष्ट्रिय बालबालिका नीति–२०७९ पनि बैठकले स्वीकृत गरेको शर्माले जानकारी दिइन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
वैशाख मसान्तसम्म मुलुकको व्यपार घाटा ११ खर्ब ७७ अर्ब

  काठमाडौँ ।  चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा मुलुकले ११ खर्ब ७७ अर्ब

संसद्को अवहेलनामा गृहमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सभामुखलाई धनराज गुरुङको पत्र

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसद्को

सभामुख पार्टी विशेषको कार्यकर्ता जस्तो भएर प्रस्तुत हुनु अशोभनीयः कांग्रेस

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिपक्षीको नाराबाजीकाबीच

सहकारी ठगीको विषयलाई सदन र सडकबाट थप चर्काउने विपक्षी दलहरुको निर्णय, सभामुखले मर्यादा बिर्सिएको ठहर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न