प्रधानमन्त्री दाहालको दलको संसदीय शक्ति बुझेको चीनले दिएन भ्रमणलाई महत्व

केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको मूख्य कार्यक्रम सकियो । १२ थान केही सामान्य प्रकृतिका सम्झौता भएको समाचार माध्यमहरूले उल्लेख गरे । चीनको भारत, अमेरिका, जापान लगायतका मुलुकहरूसँगको सम्वन्ध अत्यन्त तनावपूर्ण रहेको बेलामा भएको यो भ्रमणले उर्जा र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा केही नयाँ सहमति÷ सम्झौता हुनेबारे सरकार र केही वाम र माओवादी निकट विश्लेषकहरूले बताइरहेका थिए ।
२. पृष्ठभूमिलाई यसरी बुझौँः
चीनका विभिन्न कूटनीतिक र राजनीतिक उच्चाधिकारीहरूले नेपाल र अमेरिकावीच सम्पन्न एमसीसी परियोजना सम्बन्धी सम्झौताको खुलेरै विरोध गरे । नेपालस्थित चीनियाँ राजदुतले नेपाल र भारत बीीचको व्यापार घाटाबारे उग्र टिप्पणी गर्नुभयो तर नेपाल र भारत वीचको व्यापारको तुलनामा नेपाल र चीन वीचको व्यापारको परिमाण सानो छ तर नेपालको भारत पछिको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार चीन नै हो । भारतसँगको अनुपातमा नेपालको चीनसँगको व्यापार घाटा सानो छैन– त्यो कुरा चिनियाँ राजदुतलाई राम्रोसँग थाहा छ । अझ अस्ती २२ सेप्टेम्वरका दिन चीनबाट प्रकाशित हुने त्यहाँको सरकारी मुखपत्र भनेर चिनिने ग्लोबल टाइम्सले नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध पक्षबारे अत्यन्त आलोचनात्मक सामग्री प्रकाशित छ ।

३. भारतले नेपालको भौगोलिक अप्ठ्यारोलाई राजनीतिक र रणनीतिक मोलतोलको विषय बनाउने गलत र आलोच्य अभ्यास गर्ने गरेको इतिहास छ । तर नेपालको चीनसँगका प्रमुख नाकालाई आठ वर्षसम्म बन्द गरेर राख्ने चीनसँग भारतको नाकाबन्दीको विरोध गर्ने राजनीतिक, कूटनीतिक र नैतिक अधिकार राख्दैन । र प्रष्ट छ ग्लोबल टाइम्सको त्यो लेखको उद्देश्य नेपाल–भारत सम्बन्धमा अविश्वास र तनाव थप्नु रहेको छ । ग्लोबल टाइम्सले नेपाललाई भारत र चीन वीच समदूरीको सम्बन्ध राख्न सुझाव दिएको छ तर नेपालको भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा त्यस्तो समदूरी सम्भव छैन भन्ने कुरा नेपाललाई भन्दा बढी चीनलाई थाहा छ ।

चीनले नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई भारत र अमेरिकासँगको सम्बन्धबाट पृथक राख्न सकेन ती देशसँगको सम्बन्धमा उसले आफूलाई घुसार्दै गयो भने त्यसले नेपाल–चीन सम्बन्धमा गम्भीर क्षति पुग्ने स्थिति विद्यमान छ ।

४. भारत र बंगलादेशसँगको सजिलो भूगोल र नेपालको सीमा नजिकै उनीहरूका ठूला जनसंख्याका केन्द्रका तुलनामा नेपालको चीनसँगको भूगोल र तिब्बतका पातला र छरिएका वस्तीका लागि विजुली निर्यात सजिलो र सम्भव लाग्दैन । त्यहाँसम्म विजुली पुर्याउने पूर्वाधार निर्माणको खर्चको तुलनामा त्यो विजुलीबाट हुने आय नगन्य हुन्छ ।

५. त्यस्तो आर्थिक लाभ कम हुने क्षेत्रमा चीनले पनि लगानी गर्ने कुरो भएन । भएको कोदारी नाकालाई आठ वर्षसम्म बन्द गरेर राख्ने र रसुवा नाका पनि त्यस्तै त्यस्तै अवस्थामा रहेको स्थिति देख्दा देख्दै पनि चीनले केही नयाँ नाका खोलिदिने –त्यहाँ पुग्ने पूर्वाधार निर्माण गरिदिने आशा र अपेक्षा गर्ने धेरै थिए ।

६. नेपाल चीन ( तिब्बत) जोड्ने रेलमार्गको आर्थिक र व्यापारिक उपयोगिता छैन भन्ने कुरा चीनले बुझेको छ, अनुदानमा उक्त मार्ग बनाइदिने उसको रूची छैन, खर्बौं लाग्ने र प्राविधिक दृष्टिले पनि जटील त्यस्तो रेलमार्ग ऋण लिएर बनाउने कुरामा नेपाल भित्र पनि सहमति थिएन र माथि भने जस्तै चीनको भारत र अमेरिकासँगको सम्बन्धको वर्तमान स्तरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि सम्भवत बीआरआई अन्तर्गत त्यस्तो रेलमार्ग निर्माणबारे कुरा उठाउनु भएन । त्यसमाथि बिआरआईलाई चुनौती दिन भारत, अमेरिकालगायतका मुलुकले भारत, मध्यपूर्व र युरोप जोड्ने अर्को कोरिडोर निर्माण गर्ने भएपछि नेपालले थप रणनीतिक दवाव अनुभव गरेको छैन भन्न सकिन्न । प्रधानमन्त्री दाहालको दलको संसदीय शक्ति बुझेको चीनले त्यस्तो दीर्घकालीन परियोजनाले उत्पन्न गर्ने ठूलो राजनीतिक, रणनीतिक र आर्थिक भार नेपालको वर्तमान सरकारले बोक्न नसक्ने बुझेर नै त्यो कुरा नउठाएको पनि हुन सक्दछ ।