सुशील कोइरालाको अडान लत्याउँदा आफैं त्यसको शिकार बन्दै एमाले

शारदाप्रसाद त्रिताल ।
नेताहरुको अहंकारलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन न्यायमूर्तिहरुको प्रयास सराहनीय छ । कोशी प्रदेशको सम्बन्धमा भएको सर्वोच्च अदालतको आदेश अत्यन्त सान्दर्भिक छ । प्रजातन्त्रको मूल्यमान्यतालाई कुल्चिएर बनाइएको संविधानका कतिपय प्रावधानहरुको कारण र नेताहरुमा देखिएको अहंकारी व्यवहारले बारम्बार हुने गलत खेलहरुलाई सच्याउनै पर्ने थियो । सच्चा प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा स्पष्ट बहुमत ल्याउने दलले सरकार बनाउने हो । यदि कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएन भने संसदमा सबैभन्दा ठूलो दललाई दोस्रो प्राथमिकतामा सरकार बनाउन अवसर दिनुपर्ने हो । यदि ठूलो दलले पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसकेमा मात्र एकभन्दा बढी दलको सरकार गठन गर्न प्रयास गर्ने हो ।

तर वर्तमान संविधान बनाउँदा नै तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाको धारणालाई लत्याएर दोस्रो प्रयासमा सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार बनाउनबाट रोक्ने गरी संविधान बनाइएको परिणाम हो यो । संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार, यही उल्टो प्रावधानको शिकार भइरहने र खेलहरु खेल्ने बाटो बनिरहने भयो । त्यतिबेला यस्तो प्रावधान राख्नमा बामपन्थी दलहरुको नै जोडबल थियो ।

त्यसमा कांग्रेसका दाइभाउजु कम्पनीको पनि साथ थियो । त्यस समयमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली अनुरुपका प्रावधान राख्ने सम्बन्धमा स्व. सुशील कोइरालाको अडानले काम गर्न सकेन । अहिले यिनै प्रावधानको शिकार बामपन्थीहरु र मुख्यतः एमाले भइरहेको छ । परमादेशको खिल्ली उडाउने एमाले अध्यक्षले अब कस्ता तुक्का हाल्नु हुने हो प्रतीक्षा गर्नै पर्ने भयो । अब हाम्रो कोशी प्रदेश हाँक्न एक अनुभवी र एमालेमा तुलनात्मक रुपमा योग्य र शालिन व्यक्तिले फेरि अवसर पाउनु भएको छ । उहाँलाई सफलताको शुभकामना।