कानूनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्दापनि नेपाली विशेषता अनुसारको दण्ड व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ

जेपी गुप्ता ।

‘पाँच वर्षको हद म्याद भित्र भ्रष्टाचारको कारबाही गर्नुपर्ने नत्र नगर्ने’ भन्ने नयाँ प्रावधान राखेर राष्ट्रिय सभाले विद्यमान कानूनमा संशोधन गरी प्रतिनिधिसभा समक्ष पठाएको छ। सबै भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई जोगाउनका लागि यो संशोधन ल्याइएको हो भनी संसद तथा बाहिरबाट यसको आलोचना भैरहेको छ। अहिलेको विद्यमान कानूनमा यस्तो व्यवस्था थिएन। हालसम्म कायम रहेको प्रावधान अनुसार भ्रष्टाचारका अभियुक्तको मृत्यु भएपनि उनी उपर मुद्दा चल्ने कुरो थियो । आफ्ना समयका चर्चित राजनीतिक व्यक्ति रविन्द्रनाथ शर्मा उपर उहाँको मृत्युपर्यन्त मुद्दा चल्यो । यसमा अहिले किन संशोधन हुन लाग्यो, थाहा भएन। मेरो विचारमा पुरानै व्यवस्था राम्रो थियो।

अख्तियारले भ्रष्टाचारमा चलाउने मुद्दामा सबभन्दा अचूक मुद्दा ‘अकूत सम्पति’ को हो । अख्तियार कसै उपर लागि परेर फाइल सदरमा यदि मुद्दा चलाउन सकेन भने डाम्नु पर्ने मानिसलाई ‘अकूत सम्पति’ आर्जन गरेको मुद्दा चलाउँछ। यो अभेद्य र अचूक छ। तत्काल मानिसलाई सोत्तर पार्छ, सिध्याउँछ। तर यसमा अख्तियार र अदालत दुबै निकायको मनोमानी छ। अख्तियारले चाहेमा कसैको आर्जनमा ७० प्रतिशितलाई बचत मानिदिन्छ। अदालतले, खासगरी सर्वोच्च अदालतले यदि कसैलाई सिध्याउनु छ भने उसले फैसला गर्दाको बखत अमूक व्यक्तिलाई बिलासी खालको भएकोले निजको आम्दानी मध्ये ७० प्रतिशत खर्च ठहर्याइदिन्छ। यस्तो स्वेच्छाचारी व्यवहार पच्चीसौं मुद्दामा यस्तो देखिएको छ। यस्तो खेल सबभन्दा बढी खिलराज, कल्याण तथा सुशीला न्यायाधीशहरूले गरेका हुन् ।

यस अघि सर्वोच्च अदालतले खुमबहादुर खडका, चिरञ्जिवी वाग्ले तथा म जेपी गुप्ताको र अन्य केही मुद्दामा आय–खर्च र सम्पति मापनको जुन मापदण्ड निर्धारण गरी सजाय तोक्यो यसको बडो प्रशंसा पनि भयो। वास्तवमा सम्पति मापनको यस आधारमा यस बारेका मुद्दा परेकाहरू बिरलै छुट्छन् । तर, यसमा अदालत र अख्तियार दुबैको स्वेच्छाचारिता देखिएको छ। यसलाई समान व्यवहारको रूपमा लागू हुनका लागि सम्पति मापन अर्थात् आर्जन र बैध खर्च मापनको कानूनी व्यवस्था बाहेक अर्को विकल्प छैन। यसर्थ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण कानूनमा संशोधन गरिँदा यसको पनि व्यवस्था हुनैपर्दछ । यसबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धि न्याय सम्पादनमा पक्षधरतामा कमी आउँछ। यसलाई कानूनी आधार प्रदान गर्दा अदालतको स्वेच्छाचारितामा नियन्त्रण पनि हुने र “सेलेक्टिभ भर्डिक्ट” लाई हतोत्साहित पनि गर्न सकिने हुन्छ।

बास्तवमा यस्ता कानूनहरूमा ढिला दिनु हुदैन। न्याय, कानूनी अवधारणा तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू भन्दा पनि ‘नेपाली विशेषता अनुसारको’ दण्ड व्यवस्थालाई नै प्राथमिकता दिइनु पर्दछ। भारत आदि देशहरूमा यदि कुनै व्यक्ति फौजदारी वा भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा २ वर्ष भन्दा कम अवधिको लागि जेल सजाय पाएका छन् भने जेल भुक्तानी गरेको ६ वर्षसम्मका लागि निर्वाचन लड्न अयोग्य हुन्छन्। हामी कहाँपनि त्यस्तै कानूनी व्यवस्था थियो। तर, पछि यसमा संशोधन गरेर भ्रष्टाचारको मुद्दामा १ दिन पनि जेल सजाय भोगेका छन् भने उ जीवन पर्यन्त चुनाव लडन अयोग्य हुन्छ। यो प्रगतिशील प्रावधान थपियो। यसरी देश अगाडि बढीरहेकोमा अहिलेको कानून संशोधनमा कडाईहरू थप्दै जानुपर्छ।