यस्तै चिल्लोमा चिप्लिँदै जाने हो भने गन्तव्य नभेटिन सक्छ
नारायण गाउँले ।
बेथिति, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अकर्मण्यता जस्ता विषयमा लड्दै गरेको देख्ने मन थियो, आज रवि लामिछाने संसद नरहे पनि मन्त्री बन्ने लड़ाइँमा छन् भन्ने सुन्दा अलिकति नमज्जा लाग्ने रहेछ । हिजो आफैंले खबरदारी गर्दै आएका एक–एक विषयमा क्रमशः उनैलाई कसैले चिप्ल्याउने खेल खेल्दै छ या उनी आफैं चिप्लिँदै छन्, थाहा भएन । रविको पहिलो आरोप या खबरदारी थियो, हरेक दल र नेता सत्ताकै लागि र्याल काढिरहन्छन् ! न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि नबन्दै उनी आफैं सत्तामा जान हतारिए । केही गर्नका लागि सरकारमैं जान आवश्यक छ भन्ने सोचियो ।
आफ्नै नागरिकताविरुद्ध छानबिन गर्दै गरेको मन्त्रालयमैं उनले दाबी गरे । यो प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिने विषय थियो । रविले आफैं उदाहरण दिने कानुनी देश या सभ्यतामा यस्तो नाङ्गो आँखाले देखिने ’कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ लाई गम्भीरतापूर्वक लिइन्छ । सोचियो, बालुवाटारदेखि सुकुम्बासी बनेर सरकारी जग्गा हत्याउने विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनेकै छन्, भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका ठेकेदारलाई विकास मन्त्रालय दिइएकै छ । रविको मात्रै विरोधको के अर्थ ?
‘यत्ति सानो देशमा यति धेरै पद किन चाहियो ? लुटेर खान ? भागबण्डा गरेर घिच्न ?’ उनका शब्द यस्ता थिए । चार जना उपप्रधानमन्त्रीमध्ये एक बने उनी । निर्णायक भूमिका नहुने र राज्यलाई थप आर्थिक भार मात्रै पर्ने गरी राज्यमन्त्री नबनाऊँ भन्न सकेको भए पनि बेशै हुन्थ्यो ।
अहिले सुशासन, नैतिकता र सिस्टमका लागि होइन, अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ पनि नआउँदै उनी जसरी पनि गृहमन्त्री बन्ने होड़मा लागेका छन् । यो उनकै भविष्यका लागि पनि आत्मघाती कदम बन्न सक्छ । हिजो स्वार्थ बाझिने गरी उनी गृहमन्त्री बन्दा मन्त्रालयले चल्दै गरेको अनुसन्धान रोक्नुपर्यो । त्यो विषयले कसैलाई हानि नगर्ने हुनाले अघि बढाउनु जरूरी नरहेको भन्ने जस्तो तर्क गरेर सामसुम पार्न पर्यो । अदालतले चाहिँ उनकै मन्त्रालयले गरेको तर्क पत्याएन । यो उनका लागि ठूलो नैतिक सङ्कट हो । उनले अमेरिकी नागरिक छँदै नेपाली पासपोर्ट लिएको विषय अझै छानबिनकै घेरामा छ ।
रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा सांसद थिए । अहिले उनको सांसद पद छैन । हिजोको सत्ता भागबण्डा अनुसार गृहमन्त्रालय उनको दलले पाउनुपर्छ भन्नु अस्वाभाविक होइन । उपचुनावबाट विजयी भएर या राष्ट्रियसभामा मनोनीतसम्म भएर रवि लामिछाने मन्त्रालय फर्किनु उत्तम विकल्प हुन सक्छ । अहिले त उनी जसरी पनि मन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा लागेको देखियो ।
केही निर्णयहरू रवि लामिछानेले हतार र भावुकतामा गरेका छन् जस्तो लाग्छ । सरकारमा जाने निर्णय त्यस्तै एउटा थियो । अब सरकार छोड्ने अर्को काँचो निर्णय नगरे हुन्थ्यो । आफै तटस्थ र गम्भीर भएर सोच्ने हो भने थाहा हुन्छ, एउटा गैरसांसद व्यक्तिलाई मन्त्री नबनाई नहुने ढिपी अरू कसैले राख्थ्यो भने कति नराम्रो देखिन्थ्यो ।
सत्ताको खेलमा नमैलिनु मैलिई हालियो । अब रास्वपा सरकारमैं रहिरहने, अन्य मन्त्रीहरूले डेलिभरीको प्रयास गर्ने, रवि लामिछानेले उपचुनावको तयारी गर्ने र झन् बढ़ी मतका साथ अनुमोदित भएर फेरि मन्त्रालय फर्किनु सङ्गतिपूर्ण हुन्थ्यो । नत्र सत्ताको खेलमा डुब्दै गइने खतरा हुन्छ । हिजो प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डले कति मीठा शब्द बोले होलान्, आज राष्ट्रपतिको चुनावका लागि ओलीले मीठा शब्द बोल्लान्, भोलि आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा देउवाले रविजी भनेर चिल्लो दल्लान्, यस्तै चिल्लोमा चिप्लिँदै जाने हो भने गन्तव्य नभेटिन सक्छ ।
आज सरकार छोड्दा हिजो आफैंले मत दिएको प्रधानमन्त्रीलाई संसद सदस्य नहुँदा मन्त्री बनाएन भनेर बिरोध गर्न बाहिरिएको जस्तो देखिन्छ । हिजो एक महिना सही, आफै सिस्टमको अङ्ग बनिसकेपछि निर्मलादेखि कोइरीसम्मका विषयमा सरकारलाई दबाब दिन पनि मनोबल कम हुन्छ । ठ्याक्क यतिबेला बाहिर निस्किनुभन्दा त्यहीँ बसेर थोरै भए पनि सुधारको प्रयास गर्नु राम्रो होला । अहिलेकोभन्दा सरकार छोड्ने औचित्य र कारण अलि राम्रो भेटिएको दिन बाहिरिन पनि सकिन्छ । सधैँ सत्तामैं टाँसिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । नीतिनियममा, सरकारका कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा मत बाझिएर या भने अनुसार काम गर्न नपाएर छोड्नुको मूल्य र अर्थ बेग्लै हुन्छ । त्यो दिन पनि छिटै आउला किनकि उनलाई सजिलै काम गर्न त पक्कै दिन्नन् । त्यतिन्जेल कुर्नु र उपचुनावको तैयारी गर्नु बेश हुन्थ्यो कि ?
