र यो देश यसरी नै चलेको छ !



केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि माधव नेपालजीकै दवावमा मनमोहनजीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो । राजाबाट शिफारिश सदर भयो । सर्वोच्चले संसद्को एउटा कारवाही अघि बढे पछि त्यो निष्कर्षमा नपुग्दै अर्को निर्णयले त्यसलाई निष्क्रिय पार्न पाइन्न । अविश्वासको प्रस्त्ताव ल्याउने संसदको अधिकार खोस्न पाइन्न भन्ने अक्षर र आशयको फैसला आयो । माकुने नेतृत्वको एमालेले प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई फाँसी मागेर सडकको रेलिङ्ग भाँच्दै मुलुकमा आगो लगायो । वहुमतको सरकारले विघटन गर्न पाउने र अल्पमतको ले नपाउने त पछिका विघटनहरूमा स्थापित नजीर हुन् । २०५२को सो फैसलाले वहुमत अल्पमत बोले जस्तो लाग्दैन । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पछि सरकारले त्यसको बाटो छेक्न पाइन्न, त्यसलाई निष्कर्षमा लैजान दिनुपर्छ भन्ने थियो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नहुँदै संसद विघटन गरेको भए सप विघटन बदर हुने अवस्था फैसलाले भन्दैन ।

तर एमालेले अनेक जालझेलको भाषा झिकेर त्यसलाई ढाक छोप गरिरहेको छ । लामो समय सम्मको प्रतिबन्धित र भूमिगत राजनीतिक अभ्यासबाट खुला राजनीतिमा आउँदा हुने एउटा स्वाभाविक संक्रमणको स्थितिमा यस्तो भएको भनेर मान्न सकिन्छ । तर अविश्वास प्रस्ताव आइसकेपछि भएको विघटनको बदरलाई ढाक छोप गरेर, त्यो सडक आतंक र अराजकताको आज पनि पक्ष पोषण राजनीतिक व्यभिचार थियो र हो । तर वस्तुत स्वीकार्नै पर्ने संसदीय व्यवस्थाको सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक सुविधा र आवश्यकता अनुसार समय पूर्व संसद विघटन गर्ने अधिकार राख्दछ । विश्वासको मत लिने विकल्पमा ऊ जान सक्दछ ।

अर्को सरकार गठनकोलागि बाटो छोडिदिन सक्दछ । निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो – किन कि उ सरकारको, संसद्को र मुलुकको नेता हो । त्यो अधिकार केपी ओलीसँग थियो र शेरबहादुर देउवासँग पनि छ । त्यसैले ओली मुद्दामा संसद विघटन सम्बन्धी अदालतको फैसला राजनीतिक, नैतिक र प्रजातान्त्रिक आधारमा उचित मान्न सकिन्न । संविधानमा लेखिएका कुरा यदि प्रजातन्त्र र राज्य संचालनको मूल मर्म र मान्यतासँग मेल खाँदैन भने अदालतले त्यहाँ प्रवेश गरेर त्यसलाई सच्याउने कार्य गर्दछ र गर्नु पर्दछ । त्यसलाई झन् विकृत र विद्रुप चरित्र ग्रहण गर्ने अवशर दिनु हुन्न । त्यो न्याय पालिकाको मुलुकप्रतिको धर्म हो !

२. सवैलाई पालो पुर्याउन मन्त्री छ छ महिनामा फेर्ने तर, संसद महिना, साता र घण्टा समेत हिसाव गरेर पाँच वर्षै पुग्नु पर्ने कुरा म बुझ्न सक्दिन । कुनै अयोग्यता, असक्षमता वा खराव आचरणको आधारमा बाहेक पालै पुर्याउन, राष्ट्रको मन्त्रीको पदलाई यसरी पार्टी नेताहरूको विर्ता सरह गरिने व्यवहार एक किसिमको राजनीतिक व्यभिचार हो । कसैको पार्टी फुटाउन एउटा अध्यादेश ल्याउने र पार्टी फुटाउने वित्तिकै त्यसलाई खारेज गर्ने अर्को राजनीतिक व्यभिचार हो । अहिले देशमा एक जना प्रधानमन्त्री छैनन्– जति दल सरकारमा सामेल छन् ती सवै दलका नाइकेहरू सवै प्रधानमन्त्री हुन् । दल अनुसारका मन्त्रीहरूका दल अनुसारका प्रधानमन्त्री । अर्थात् शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरुका मात्रै प्रधानमन्त्री । यो अर्को राजनीतिक व्यभिचार हो । शेरबहादुर देउवाबाट त्यो गराइएको छ ।

. केपी ओली सरकारका पालामा भ्रष्टाचारका धेरै कुरा आए । ७० करोड, ओम्नी, यति, वाइड बडी कति हुन् कति । देउवाजीको अलंकारिक नेतृत्व र प्रचण्डजीको सर्वाधिकारी नेतृत्वको सरकार आएको एक वर्ष हुन लाग्यो, आफूहरूले लागेको त्यत्रो आरोपको छानवीन गर्नु गराउनु पर्दैन ? नेपालमा कुनै सरकार विना भ्रष्टाचार बाँच्न सक्छ भन्ने म मान्दिन । भ्रष्टाचार उसको बल, भर, शक्ति मात्रै होइन, भ्रष्टाचार बेगर कुनै सरकारको श्वासप्रश्वास पनि चल्दैन । भ्रष्टाचारको भर विना कुनै ठूला दल बाँचेका विश्वास नै गर्न सकिन्न ! । सरकार केन्द्रको होस्, प्रदेशको होस् वा स्थानीय तहको –सवै उस्तै हुन् । त्यसैले कसैले कसैमाथि लगाउने भ्रष्टाचारको आरोप पनि स्वयममा भ्रष्टाचार बन्ने गरेको छ –राजनीतिक व्यभिचार बन्ने गरेको छ ।

४. एउटा अर्को राजनीतिक व्यभिचार छ विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपको आरोपको । वर्तमान विश्वमा हरेक मुलुकमा हरेक मुलुकको राजनीतिक र रणनीतिक स्वार्थ रहेको हुन्छ । त्यसकोलागि हरेक मुलुकले हरेक मुलुकमा आफ्ना मित्र खोज्छन्, मित्रलाई सहयोग गर्दछन्, आफ्नो अनुकूल नीति ल्याउन दवाव र प्रभाव निर्माण गर्दछन् । अमेरिका, चीन, रूस,भारत, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरियादेखि भियतनाम,पाकिस्तान, बंगलादेश,श्रीलंका, सिंगापुर इजरायल सवैले गर्दछन् । रूस र चीनले अमेरिकामा त्यस्तो लगानी गर्दछ , गरेको छ । अमेरिकाले पनि गरेको छ । त्यस्तो लगानी सरकारमा गर्दछन्, संसदमा –अदालतमा गर्दछन्, दलमा गर्दछन्, व्यक्तिमा गर्दछन्, त्यसैको एउटा पाटो हो एनजिओहरुमा हुने लगानी पनि । केन्द्र सरकारमा, प्रदेशमा र स्थानीय सरकारमा गर्दछन् । सेनामा र प्रहरीमा गर्दछन् । मिडियामा र वौद्धिक समुदायमा गर्दछन् । विकास निर्माणको काममा होइन, प्रशिक्षण भनेर आफ्नो प्रभाव बढाउन गर्दछन्, भ्रमणको कार्यक्रम राखेर निम्ता गरेर लैजान्छन् र सिकाउँछन् । प्रतक्ष गर्दछन् , परोक्ष गर्दछन् । संविधान बनाउँदा गरे, कानुन बनाउँदा गरे र गरिरहेका छन् । रणनीतिक स्वार्थ राखेर नै गर्दछन् । निस्वार्थ सहयोग अपवाद हो ।

५. यसमा दोष दिनेको होइन, हुँदैन । हुन्छ भने लिनेको हुन्छ । त्यस्तो लेन देनलाई आफ्नो राष्ट्रिय हित विपरित नहुने गरी , हुन नदिने गरी व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यो दायित्वलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने तर सार्वजनिक रूपमा अन्य राष्ट्रहरूलाई सरापेर बस्नु कायरता त हुँदै हो, राजनीतिक व्यभिचार पनि हो । र यो देश यसरी नै चलेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
भूपू बेलायती गोर्खा सैनिकका मागबारे हुने वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

  काठमाडौँ ।  अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बेलायती भूतपूर्व गोर्खा

शालीन पोखरेल मृत्यु घटनाको प्रभावकारी रुपमा छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

  काठमाडौँ । संसदको  शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चितवनको रत्ननगरस्थित एकता

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा समहति जुटेन, कानुनमन्त्रीले मागे समय थप

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंग्याउन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले थप समय मागेका छन्

सडक व्यापारीमाथि जननिर्वाचित नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधिको विप्ल्याटो व्यवहार भएको भन्दै बालेनलाई अधिकारकर्मीहरुको खुलापत्र

काठमाडौं । अधिकारकर्मीहरुले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहलाई सडक व्यापारीसँग माफी माग्न आग्रह