हाम्रो बहुरूपिया र तुच्छ राजनीतिक स्वार्थले कुनै दिन देशमा ठूलै सङ्कट आउन सक्छ

नारायण गाउँले ।

एमसिसी पूर्वाधार निर्माण मार्फ़त् गरिबी निवारण गर्ने एउटा विकास सम्झौता थियो । पचास अर्ब रुपियाँ हातहातै बाँडे पनि तीन करोड़ जनसङ्ख्या रहेको देशमा गरिबी निर्मूल हुने कुरो भएन । कुन क्षेत्रमा बन्ने पूर्वाधारले दीर्घकालीन रूपमा अधिकतम नागरिकलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउन सक्छ भन्ने हाम्रो आफ्नै अध्ययन र निचोड़ले सड़क र विद्युत् क्षेत्र छानेको हो । सड़क आफैमा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ । हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो र महँगो आयात पेट्रोलियमलाई विस्थापन गर्दै ऊर्जा निर्यातसम्म जान सकिने क्षेत्र विद्युत् हो भन्ने हामी धेरैको बुझाइ नै रहेको छ । निर्यात नै गर्न नसके पनि पेट्रोलियम आयात आधा घटाउन सकियो भने समृद्धिको पहिलो ढोका खुल्न सक्छ । त्यसैले यी दुई क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले एमसिसी कम्प्याक्ट तैयार गरेका थियौं ।

सड़क सञ्जालले कसरी गरिबी घटाउँछ भन्ने हामीलाई अनुभवमूलक ज्ञान नै छ । विद्युत् उत्पादन आफैमा एउटा नाफामूलक उद्योग हो । नाफ़ा हुने भएपछि यसमा सरकार, निजी क्षेत्रदेखि वैदेशिक लगानीसम्म सजिलै भित्रिन सक्ने भए । जुन पूर्वाधार नभई हुँदैन तर प्रत्यक्ष नाफ़ा नदेखिने हुनाले निजी क्षेत्रले लगानी गर्न चाहन्न, त्यसमा सरकार आफै लाग्नुपर्ने हुन्छ । मान्छेको सड़क र बिजुलीको सड़क अर्थात् विद्युत प्रसारण लाइन त्यस्तै पूर्वाधार हुन् ।

हामीले खोलाको लाइसेन्स लिएर विद्युत् उत्पादन गर्न एमसिसी सहयोग लिएको होइन । त्यसमा स्वदेशीदेखि भारतीय र चाइनिज लगानी आइरहेछ । अहिलेका सबै आयोजनाले उत्पादन थालेको दिन हामीसँग विद्युत सरप्लस हुन्छ र त्यो खेर जान्छ । तिनले उत्पादन गर्ने बिजुली देशभर पुऱ्याउन र भारत निकास गर्न सजिलो होस् भने ‘ट्रान्समिशन लाइन’ बनाउन यो अनुदान मागिएको हो । हामीले पहिले नै खरीद सम्झौता गरेर आयोजना बन्न दिएकाले खेर गए पनि त्यसको पैसा हामीले तिर्नुपर्छ । अर्को कुरा मागभन्दा उत्पादन बढ़ी भएको क्षेत्रमा नयाँ लगानी भित्रिने कुरो भएन । देशभित्रै पनि विद्युत वितरणमा समावेशिता छैन । एउटा क्षेत्रमा सरप्लस र अर्कोमा अभाव देखिन्छ । प्रसारण लाइनले यो समस्या समाधान गर्छ ।

सिङ्गो प्रोजेक्ट नै यही र यत्ति थियो । सम्झौताका अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसारका ‘वर्डिंग’ त्यहाँ थिए । जुन हामीलाई अस्वाभाविक लागे । तर लिखित रूपमै त्यसको जबाफ पनि एमसिसीले पठाएको थियो । अचम्म र दुःखलाग्दो कुरो के देखियो भने एमसिसीमार्फ़त् बनाउने भनिएको सड़कको स्तर, हाम्रो पछिल्लो आवश्यकता, साइज या गुणस्तरबारे कसैले पढेको र संशोधन गर्नपर्छ भनेको देखिएन । पाँच-सात वर्षअघि डिजाइन र पहिचान भएको प्रसारण लाइनको क्षमता, प्रविधि र लोकेशन अहिलेको आवश्यकतासँग म्याच गर्छ कि गर्दैन ? त्यसको डिजाइनमा कुनै कमी छ कि या त्यसलाई अझ इफिसियन्ट बनाउने सम्भावना छ कि भनेर कसैले संशोधनको बहस चलाएको देखिएन ।

एउटा प्रोजेक्ट कसले, कहिले, कुन स्रोतबाट, कतिमा कसरी बनाउने भन्ने सम्झौतामा हामीले प्रोजेक्टबारे, यसको गुणस्तरबारे केही पढ़ेनौं । सम्झौताका ती बूँदा कसैले फेसबुकमा राखेर बहस गरेको देखिएन । हामीले त यसलाई राजनीतिक दस्ताबेजका रूपमा पढ्यौँ । कहाँनिर कुन शब्द टिपेर राजनैतिक अर्थ लगाउन सकिन्छ भन्नेमैं हाम्रो सबै ध्यान गयो ।

शायद हामीले गर्ने अन्य सम्झौताहरूमा पनि विषयवस्तु भन्दा यस्तै शब्दजालमा धेरै ध्यान दिने हुनाले ठगिएका हौं कि जस्तो लाग्ने । प्रस्तावना भन्दा भित्र हामी नपस्ने रहेछौं । संविधान पनि यसको उदाहरण हो । प्रस्तावनामा कुन आन्दोलनको नाम के भनेर लेख्ने, कतिवटा प्रदेश लेख्ने भन्नेमा नै ९०% किचलो थियो । भित्रचाहिँ जता जे अर्थ लगाए पनि मिल्ने गरी गल्ती रहेछन् ।

हामीले गर्ने अनेक थरी व्याख्यादेखि राजनैतिक दुनो सोझ्याउन गरिने विरोध प्रदर्शनले यो सम्झौतालाई विकासबाट राजनैतिक सन्धिजस्तो बनाएको छ । उदाहरणका लागि एप्लाई गर्नेदेखि विभिन्न चरणमा सम्झौता गर्ने हाम्रै नेता र पार्टीले सड़कदेखि सदनसम्म एमसिसी चीनलाई घेर्न ल्याएको हो भनेर बयान दिएपछि चीन सशङ्कित हुनु स्वाभाविक नै भयो । तपाईंले घरमा हावा र प्रकाशका लागि झ्याल राख्नुभो तर तपाईंको भाइ या श्रीमतीले नै यो झ्याल त छिमेकीको भित्तोमा थुक्नका लागि हो भन्दै हिँड्ने हो भने एक दिन छिमेकी तपाईंको झ्याल विरोधी भएर निस्किनु नौलो होइन । लौ बिजुलीको खम्बामा रकेट राखेर चीन पड्काउन एमसिसी ल्याइएको हो भनेर ल्याउनेले नै भन्न थालेपछि चीनले प्रश्न उठाउनै नपाउने भन्ने त हुँदैन । सोझै उक्साहट जस्तो मधेशलाई भारतले सिक्किम बनाउन आँटेको छ भनेर सदनमा भाषण गर्ने हामी हौं । सदन र सरकारको काम त त्यस्तो संवेदनशील र गोप्य सूचना पाए कसरी त्यो योजना डिफ्यूज गर्ने भन्ने तैयारी पो गर्ने हो । हामी यस्तै छौं ।

हेर्नुस् त हाम्रो कूटनैतिक स्तर र बुद्धि ! अनावश्यक रूपमा तेस्रो देशको नाम मुछेर चीन घेर्ने योजना हो भन्ने पनि आफै, माग्ने पनि आफै, सड़कमा मुर्दाबाद भन्ने पनि आफै र पास गर्ने पनि आफै ! अब तेस्रो देशले कुनचाहिँ कुरो पत्याउनु ? लौ अमेरिकी सेना आउँछ, हाम्रो संविधान खारिज हुन्छ, अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भनेर भाषण गर्दै पास गरेपछि त अमेरिकाले के सोच्ने ? यो त खुला निम्तो जस्तो भएन ? कति काँचो र सस्तो राजनीति होला ?

द्विपक्षीय सम्झौतामा कुनै एक पक्षको व्याख्यात्मक घोषणाको कानुनी महत्त्व कम नै होला, तर शून्य भन्ने त हुँदैन । त्यसमाथि पनि एमसिसी आफैले लिखित रूपमा यसको व्याख्या गरिसकेकाले उसले हाम्रो व्याख्या स्वीकार गर्न सक्छ । तर यो कुनै नयाँ र क्रान्तिकारी उपाय भने होइन । व्याख्या बाझियो भने सम्झौता खारिज गर्ने रे । त्यो हक त व्याख्या नगरी कनै पनि छँदै छ नि ।

एमसिसी त के हो भन्ने पाँच वर्षमा बने या नबनेपछि सबैलाई थाहा होला, तर हाम्रो बहुरूपिया र तुच्छ राजनैतिक स्वार्थ या आइडियोलोजीको तुष्टिका लागि छिमेकीलाई भड्काउने राजनीतिले कुनै दिन देशमा ठूलै सङ्कट भने आउन सक्छ !