कसको निर्देशनमा उर्जा मन्त्रालयले दियो कुलमानलाई कार्य सम्पादनमा शून्य नम्बर ?

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य नम्बर दिएको छ ।

ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले मन्त्रालयका सहसचिव जीबछ कुमार मण्डललाई कुलमानलाई शून्य नम्बर दिन लगाएका हुन् । जबकी घिसिङले आफ्नो मूल्यांकनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा गत पुस २५ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

सचिव आचार्यलले सहसचिव मण्डललाई कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा पछाडिकै मिति राखी शून्य नम्बर दिएर पत्राचार गर्न लगाएका हुन् ।

ऊर्जा मन्त्रालय र कार्यकारी निर्देशकबीच भएको कार्य सम्पादनसम्बन्धी सम्झौताको खण्ड ९ को ९.१ अनुसार कार्य सम्पादन मूल्यांकनका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समितिले मूल्यांकन गर्ने भनिएको छ । जसमा सहसचिवसहित मन्त्रालयले नियुक्त गरेको विषय विज्ञ एकजना, मन्त्रालयकै कानुन महाशाखाको सहसचिव र मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव छन् ।

नियमानुसार घिसिङले आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्यांकनको नम्बर दाबी गरेपछि मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाखा (साविकको नीति महाशाखा) को सहसचिवको संयोृजकत्वमा त्यस्तो समितिले मात्र मूल्यांकन गरी नम्बर दिन पाउँछ । घिसिङलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साउन २५ गतेको निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७(१) बमोजिम चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो ।

उनको कार्यावधिमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन हुने विधि ऊर्जा मन्त्रालय र कार्यकारी निर्देशक भएको सम्झौतनामा तोकिएको छ । यसअनुसार हरेक वर्षको साउनदेखि असारका लागि मूल्यांकन हुने गर्छ । यसअघि उनले पहिलो वर्षका लागि ९४.२३, दोस्रो वर्षका लागि ९८.९४ प्रतिशत पाएका थिए । तेस्रो वर्षका लागि घिसिङले ९८.२५ प्रतिशत दाबी गरेका थिए ।

तेस्रो वर्षको मूल्यांकनमा घिसिङले ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा मन्त्रालयले उनीसँग भएको सम्झौता तथा नियुक्ति नै भंग गर्न सिफारिस गर्ने लगायत कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था सम्झौताको दफा १०.३ मा उल्लेख छ । तर, त्यसअघि उनलाई सुनुवाइको पर्याप्त मौका दिनुपर्ने व्यवस्था पनि दफामा छ ।

दफामा भएको व्यवस्थाअनुरुप मन्त्रालयले घिसिङलाई दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । मुलुकमा बाढीपहिरो आएकाले आफूले समयमा कार्यसम्पादन विवरण उपलब्ध गराउन नसकेको उनले स्पष्टीकरण दिएका छन् । यो सरासर गैरकानुनी र बेइमानी मात्र नभई सुशासनको खिल्लीसमेत उडाइएको हो ।