सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोग र विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने



काठमाडौँ । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे कानुनविदहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे देखिएको कानुनी जटिलताबारे संविधान र कानुनका विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकमा संविधान र कानुनमा रहेको अस्पष्टतालाई हटाउने कुरा भएको जानकारी दिए । उनले विगतमा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले कुनलाई अन्तिम मिति मान्नेबारे कानुनविद् र निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिने बताए ।

उनले यसबारेमा कानुनविद र आयोगसँग छलफल गर्ने संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यही अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा हुने बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्ने भन्ने रहेको तर निर्वाचन ऐनमा भने कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने उल्लेख भएकाले त्यसबारे विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिइन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कांग्रेसले भन्यो-संसदीय छानबिन समिति गठनको माग यथावत छ, सदन चल्न नचल्ने सरकारको हातमा छ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीलाई नै निर्णय गर्न असहज हुने प्रावधान नराखौँः संचारमन्त्री शर्मा

  काठमाडौँ ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ऐन निर्माण गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई

कोशीमा नयाँ सरकार गठन गर्न एमाले र माओवादीको माग

विराटनगर । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले कोशीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु

गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौंः प्रमुख सचेतक लेखक

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले वैकल्पि गठबन्धनकाबारेमा एमालेसँग कुनै ठोस