बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री शाक्यको छिनोफानो आज



काठमाडौं । बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आज विश्वासको मत लिने भएकी छन् । आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिन लागेकी हुन् । मुख्यमन्त्री बनेको एक सातामा अल्पमतमा परेकी शाक्यले दुई महिनापछि प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदै छन् । गत असोज २४ गते प्रदेश सभाको बैठकमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

प्रस्तावमाथि प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेश सभाका सदस्यहरूसँग आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत दिन आग्रह गरेकी थिइन् । गठबन्धनका दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरूले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए ।

उनीहरुले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान जनाएका थिए । आज पनि प्रस्तावको विपक्षमा बोलेका प्रदेश सभाका सदस्यहरूको प्रश्नको मुख्यमन्त्री शाक्यले जवाफ दिने छिन् । हाल १०९ प्रदेश सभा सदस्य कायम रहेको प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५५ सदस्य आवश्यक हुन्छ ।

प्रदेश सभाका सदस्य रहेको एमालेका १३ जना प्रदेश सभाका सदस्यले एकीकृत समाजवादी रोजेसँगै एमाले सभामुखसहित ४३ सदस्यमा सीमित बन्दै प्रदेश सभामा बहुमत गुमाएको छ । गठबन्धनबाट आगामी मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेको पक्षमा ५९ जना सांसद छन् । माओवादी केन्द्रको २३, काँग्रेसको २२, एकीकृत समाजवादीको १३ र जसपाका एक जना प्रदेश सभाका सदस्यले मुख्यमन्त्री शाक्यको विपक्षमा मतदान गर्ने भएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सहकारी प्रकरणका कारण संसद चल्ने नचल्ने निश्चित छैनः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि

लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा जागृत गराउने उपयुक्त औजार : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सूचनाको हक लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा जागृत गराउने उपयुक्त

के नेपाली हुनुमा गौरव छ ?

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । स्थान : पशुपति परिसर, समय: ११ः३० के तपाईंलाई नेपाली

राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छः सांसद शर्मा

दाङ । राष्ट्रियसभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था