अख्तियार ! शुरुदेखिका सुकुम्बासी आयोगले गरेका कामउपर अनुसन्धान गर न

शारदाप्रसाद त्रिताल ।

अख्तियार !
शुरुदेखिका सुकुम्बासी आयोगले गरेका कामउपर अनुसन्धान गर न ।
निवर्तमान सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग वर्तमान सरकारले खारेज गरेको विषय ठीक कि वेठीक भन्ने विषयमा विभिन्न तर्कहरु आइरहेका वेला वर्तमान सरकारले पुन आयोग गठन गरेको भन्ने सुन्नमा आएको
छ ।

अव यो स्पस्ट भइसकेकै छ कि यी सबै दल मिलेर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा सखाप नै पार्ने भए । किन कि –

-भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०७५ सालमा भएको ८औं संशोधनले देशको धेरै जमीन भूमाफियाको हातमा पुग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

-भूमाफियाको सेटिङ्मा सरकारले पेश गरेको विधेयक संसदले पारित गरेर अत्यन्त ठूलो भूल गरेको थियो । यही व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले २०७६ मा आयोग गठन गरेको थियो । भूमिसम्बन्धी समस्या भनेपनि सो आयोग सुकुम्बासी समस्यामा केन्द्रित आयोग थियो ।

-सुकुम्बासी समस्या पञ्चायतकालदेखि नै विवादित बन्दै आएको विषय हो । त्यो वेला पनि विभन्न आयोगहरु गठन भए र सुकुम्बासीका नाममा धेरै सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु व्यक्तिका नाममा दर्ता गरियो ।

-२०४८ सालपछि दलगत स्वार्थ अनुरुप भोटको राजनीतिका रुपमा सुकुम्बासी समस्या देखा पर्यो । त्यसपछि नै भूमाफियाले सुकुम्बासी समस्यामा प्रवेश पायो र सुकुम्बासी समस्या पूर्णत भूमाफियाको कब्जामा पुग्यो ।

-सरकार फेरिंदै पिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि होलान्) को संलग्नतामा आयोगहरु बन्ने र भूमाफियाको सेटिङ् अनुरुप पार्टीका कार्यकर्तालाई सुकुम्बासीको रुपमा प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु वितरण गर्ने अभियान नै चल्यो । अहिलेसम्म यो अभियान चलिरहेकै छ ।

-नेपालमा वास्तविक सुकुम्बासीको संख्या अत्यन्त न्यून छ । सुकुम्बासी पहिचानको स्पस्ट आधार वा मापदण्ड पनि निर्धारण हुन सकेको छैन । जे जस्ता आधार वा मापदण्ड निर्धारण गरिन्छन् तिनको पालना पनि गरिएको छैन ।

-तत्कालिन क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतले २०६९ सालमा दाङ, बाँके र सुर्खेत जिल्लामा गरेको अध्ययन अनुसार सुकुम्बासी भनिएकामध्ये केवल १५ देखि २० प्रतिशत व्यक्तिहरु मात्र ‘वास्तविक’ सुकुम्बासी हुन सक्ने पाइएको थियो । देशभरि यस्तै तथ्याङ्क देखिन सक्छ ।
-जो वास्तविक सुकुम्बासी हो उसको अवस्था दयनीय छ । भूमाफियाले सेटिङ गरी सुकुम्बासी बनाइएका नक्कली सुकुम्बासीहरु भने मालामाल भएका छन् ।

-नक्कली सुकुम्बासी हरेक सुकुम्बासी बस्तीका हर्ताकर्ता हुन्छन् । तिनैका नाइकेहरुले वास्तविक सुकुम्बासीसँग विभिन्न नाममा पैसा उठाउँछन् र भूमाफियालाई बुझाउँछन् । नाइकेहरुले अन्य विभिन्न तरिकाले वास्तविक सुकुम्बासी उपर शोषण गरिरहेका हुन्छन् । यसबारेमा हालसम्म कसैले औपचारिक रुपमा अध्ययन गरेको थाहा छैन ।

-भूमि अधिकार मञ्च नामक संस्थाले शुरुको समयमा वास्तविक सुकुम्बासीको हितमा काम गर्ने प्रयास गरेको भए तापनि हाल सो संस्था पनि भूमाफियाको चङ्गुलमा फसिसकेको छ । यसले कसरी हुन्छ सुकुम्बासीको संख्या बढाएर देखाउने काम गर्न थालेको पाइन्छ ।
-दलगत आधारमा गठन भएका आयोगहरुले भूमाफियासँगको मिलोमतोमा वास्तविक सुकुम्बासीहरुलाई वेवास्ता गर्दै भूमाफियाले खडा गरेका नक्कली सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरेका छन् ।

-यदि निष्पक्ष छानविन गर्ने हो भने हालसम्म सुकुम्बासी भनेर पुर्जा दिइएका ८० प्रतिशत भन्दा बढी मान्छेहरु नक्कली भेटिनेछन् ।
-यसरी देशमा सुकुम्बासीको नाममा पार्टीका लठैत र भूमाफियाहरुले अत्याचार गरिरहेका छन् ।

-यदि सरकारहरु राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षक भइदिन्थे भने हालसम्मका सुकुम्बासी आयोगहरुले गरेका कामकारवाहीका सम्बन्धमा छानविन गर्न एक न्यायिक आयोग गठन गर्ने थिए । उक्त आयोगले निश्चित मापदण्डहरुका आधारमा छानविन गरी प्रतिवेदन दिने र सो प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्दै जाने व्यवस्था मिलाउन सकिन्थ्यो ।

– यसबाट वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान पनि हुन सक्थ्यो । यो काम कुनै पनि सरकारले गर्ने सम्भावना नदेखिएकोले अव अख्तियारले आफ्नो तरिकाले अनुसन्धान गरी राष्ट्रको सम्पत्ति लुट्नेहरुउपर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने भयो । यसको लागि विगतका सुकुम्बासी आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी, नक्कली सुकुम्बासी र माफियाउपर आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्छ ।
BaahraKhari is live now.