सर्वोच्चको फैसला सरकारलाई काम गर्न नदिने र असफल पार्ने खालको छः प्रधानमन्त्री

दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभाको विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । यही बीचमा तीन साताअघि भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि राजनीतिमा नयाँ तरंग थपिएको छ । पार्टीकै एउटा पक्ष विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएर सरकारविरुद्धका क्रियाकलापमा सहभागी भएका बेला एमालेको एकता कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भ पनि उत्तिकै जिज्ञासाको विषय बनेको छ । यिनै सेरेफेरोमा रहेर प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले गर्नुभएको ‘विशेष संवाद’को सम्पादित अंशः
…
दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ । तपाईंले विघटनको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्ने भएको छ । बहसमा आएका विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
पहिलोपल्ट विघटनको प्रस्ताव गरेको थिएँ । प्रतिनिधि सभाको मिति तोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस गर्न लगेको थिएँ । त्यो मेरो सिफारिस थियो । यसपल्टको सिफारिस मेरो होइन । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा अथवा संविधानको धारा ७६ (७) प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अनिवार्यरुपमा ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको हो । त्यहाँ ‘बट’–‘इफ’ छैन । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन, नसकेपछि ७६ (७) ले के भन्छ भने– प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेछ र निर्वाचनका लागि नयाँ मिति तोक्नेछ । त्यसो भएर यसपल्ट मैले सिफारिस गरेको होइन, संविधानले सिफारिस गराएको हो ।

संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार तपाईंले गर्नुभयो । तर, प्रतिनिधि सभा त राजनीतिक अंग हो, यसले राजनीतिक कोर्ष निर्धारण गर्ने हो । संवैधानिक औचित्यले तपाईंलाई निर्देशित गर्‍यो । राजनीतिक औचित्य पनि त प्रमाणित गर्नुपर्‍यो नि हैन ?
२०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति सिफारिस गरेँ । त्यसमा मैले कारणहरु बताएको थिएँ । संसद् वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्थामा छैन । त्यो त पुष्टि भयो । वैकल्पिक सरकार दिन्छौं भनेर अविश्वासको प्रस्ताव छल्नका लागि विघटन गरेको आदि इत्यादि भनियो । संसदमा विकल्प हुँदा हुँदै विघटनमा प्रधानमन्त्री गएको आरोपसाथ विपक्षीहरु मुद्दामा गए । अदालतले त्यसलाई पत्यायो । पुनस्र्थापित भयो । पुनस्र्थापित भएपछि न अविश्वासको प्रस्ताव कसैले राख्न सक्यो । विरोधको खेती बेस्सरी गरिरहँदा पनि समर्थन फिर्ता लिन सक्ने अवस्थामा पनि भएन । संसदले काम गर्न सकेन । श्रद्धाञ्जलि दिँदै उठ्दै हिँड्ने काम जस्तो भयो । संसदले वैकल्पिक सरकार दिन सकेन । विपक्षी राजनीतिक पार्टीहरुले वैकल्पिक सरकार दिन सकेनन् । अविश्वासको प्रस्तावसमेत राख्न सकेनन् । काम गर्न पनि दिएनन्, दिने स्थिति पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा मैले ममाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छै कि छैन हेर्नुपर्‍यो । यदि विश्वासको मत छैन भने संसदले विश्वास दिँदैन भने राजनीतिक कोर्ष लिन्छ । म देख्छु, प्रतिपक्षले बहुमत पुर्‍याउन सकेर आउने अवस्था पनि छैन भने देश चुनावतिर जान्छ । चुनावमा जाने स्थितिमा जनताको बीचमा उहाँहरुको स्थिति बेहाल छ । उहाँहरु जनतामा जाने कुरा गर्नेवित्तिकै तर्सिनुहुन्छ । फेरि राजनीतिको फैसला गर्ने ठाउँ भनेको जनता हो । जनप्रतिनिधिहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने, फैसला गर्ने ठाउँ संसद हो । जनप्रतिनिधि र राजनीतिक थलोबाट गर्नुपर्नेमा उहाँहरु पटक पटक त्यसभन्दा बाहिरको निकाय र थलोमा जानुभयो । जनतामा जाने कुरामा, जनताको मूल्यांकनमा आउने, जनादेश लिएर बढ्नुपर्नेमा अवरोध गरेर त्यसको निर्णय निरुपण अन्त्यत्रैबाट गराउने उहाँहरुको अभ्यास छ । त्यसै गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा छ । राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्यौलमा नपारौं, फेरि चुनावमा जाने अवस्थामा नजाऔं भनेर संसदमा मलाई विश्वासको मत दिनुस्, संसद कायम राखौं र अघि बढौं भनेँ । प्रतिनिधि सभा अदालतले पुनस्र्थापना गरिसक्यो भने अब यसलाई असफल हुन नदिऊँ भनेर आहवान गरेँ । तर, स्वार्थमा जब मान्छे एकोहोरो भएर लागेको हुन्छ, त्यतिबेला तर्क, बुद्धि केहीले काम गर्दैन ।

विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको सन्दर्भमा संविधान बनाउने बेला सकेसम्म पूरा कार्यकाल पाँच वर्ष नै प्रतिनिधि सभा बसोस् भन्ने परिकल्पना गर्‍यौं । धारा ७६ को १, २ र ३ सकिइकन फेरि ७६ (५) पनि जोड्यौं । धारा ७६ (५) भनेको जसले सक्छ उसले देखाओस् भनेर स्वतन्त्ररुपमा पुष्टि गर्न सकिने हो भन्ने पनि गरिएको छ । त्यसका लागि १४६ जनाको हस्ताक्षर गइसकेको थियो । एउटा स्टेपलाई रोकियो भन्ने तर्क छ नि ?
यो सैद्धान्तिकरुपमा नै गलत हो । त्यसो भयो भने सिस्टम अमेरिकाको जस्तो हुनुपर्छ । फलानो मितिमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ भनेर तोकिएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन त्यही मितिमा मात्रै हुन्छ । अघि पनि हुँदैन, पछि पनि हुँदैन । यो हो स्थिर–स्थायित्व भनेको । बीचमा राष्ट्रपतिको पद रिक्त भएमा वा महाअिभयोग पुष्टि भएमा वा अरु कारणले रिक्त हुन सक्छ । कुनै पनि हिसाबले रिक्त भएमा अरु कसैले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रपतिको निर्वाचन बीचमा हुँदैन । हाम्रो संविधानमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्षमामात्रै राख्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि राख्न पाइन्छ । पाँच वर्षको (स्थायित्व) परिकल्पना गरेन । यदि एउटै दलको बहुमत छ भने दुई वर्ष । दुई वा दुई भन्दा बढी दलको छ भने सहयोगी, सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा सरकारकाबाट अलग भए तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्छ । सफल भएन भने संविधानको धारा ७६ (३) र ७६ (५)मा जान्छ । जतिसुकै बेला पनि निर्वाचन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले भने दुई भन्दा बढी मिलेको सरकारमा सहभागी दलले आफूलाई अलग हुनेवित्तिकै, समर्थन फिर्ता लिने वित्तिकै, दल विभाजन भएमा पाँच वर्ष चल्दैन । तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्छ । समर्थन गरेको दल अलग भयो भने बहुमत पुग्दैन । पाँच वर्षको परिकल्पना गरेको भए पुस ५ गते प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको खेल भएको होइन ? अनि परिकल्पना स्थायित्वको थियो भनेर झुट्टा कुरा गर्ने, जनता अल्मल्याउने कुरा गर्ने ? झुट्टा कुरा जनतालाई ब्याख्या गरेर सुनाएर हिँड्ने ? त्यतिमात्र होइन, दुई–तीन महिनामा नै सरकार जान सक्छ । त्यसो भएर अथवा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार बन्यो भने ३० दिनमा विश्वासको मत लिनुपर्छ, समर्थन प्राप्त भएन भने ३० दिनमै सरकार जान्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक अवस्थाले पनि विघटन बाध्यकारी भयो भन्ने तपाईंको भनाइ रह्यो । नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । अदालतबाट अवरोध भएन भने मुलुक निर्वाचनमा जान्छ । तर, निर्वाचन हुँदैन भन्ने आशंका पनि गरिएको छ नि ?
म अघिल्लै प्रश्नमा केही थप्छु । संसदबाट प्रधानमन्त्री छानिने प्रणाली रहिन्जेल दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्नुपर्ने हुन्छ । यो संवैधानिक व्यवस्थामा भरसक बहुमत आउन सम्भव छैन । नेपाललाई अस्थिरतामा राख्ने प्रबन्ध पहिल्यै नै घुसाइएको छ । दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर नै नेपालमा सरकार बनाउने हो । नेपालजस्तो राजनीतिक संस्कार कमजोर भएको ठाउँमा धेरै भरपर्दो हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा संसदबाट प्रधानमन्त्री छानिने ठाउँमा त्यो प्रधानमन्त्री छानिरहने अवस्था र प्रधानमन्त्री फेरिने, सत्तारुढ दल फेरिनेमात्रै होइन, निर्वाचनमा जाने त अनिवार्य हुन सक्छ । प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री छानिने अवस्था भएपछि दुई वर्ष अविश्वास राख्न नपाउने भनेको दुई वर्ष ढुक्क भएर काम गर्न दिने अवस्था छ र ? एक महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री असफल हुन सक्छ । सरकार गठन हुन सक्दैन । चुनावपछि तुरुन्तै प्रधानमन्त्री हुन सक्छ । बहुमत आएन, दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन भएन भने देश स्वतः निर्वाचनमा गएन ? ठूलो दलको हैसियतले ३० दिनमात्र हो चलाउन पाउने, तीस दिनमा त विश्वासको मत लिनुपर्छ, विश्वास पाउँदैन, त्यसपछि गएन चुनावमा ? बहुदलीय प्रणालीको विरुद्धको व्याख्या जुन गर्न खोजिएको छ, धारा ७६ (५) मा पुगेपछि दलीय प्रणाली काम लाग्दैन, निर्दलीय प्रणाली हुन्छ । अनुशासित होइन, अनुशासनहीनता, बेइमानी, आफ्नो दलसँगको विश्वासघात र अर्को दलप्रतिको आकर्षण अथवा सांसदहरु स्वार्थ, लोभपापमा बिक्ने भए । किनिने भए । हङकङ पठाउन सकिने भयो । यस्ता कुराहरुको ब्याख्या हुन खोजेको छ– स्वतन्त्र ढंगले सांसदहरु गर्न पाउँछन् । अब गठन हुँदा स्वतन्त्र हुन्छ । विश्वासको मत लिँदा स्वतन्त्र हुन्छ कि हुँदैन ? यी तर्कहरुका पछाडि कसलाई प्रधानमन्त्री बनाएर कसको नेतृत्वमा चुनाव जाने भन्नेमात्रै हो । यो संवैधानिक प्रश्न हुँदै होइन, यो राजनीतिक प्रश्न हो । कसको नेतृत्वमा चुनावमा जाने भन्ने हो । वैकल्पिकरुपमा उहाँहरुले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो अवैद्य र अनुचित छ । संविधानअनुसार छँदै छैन । त्यसले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्थिति छैन । त्यो स्थितिमा जुन बखेडा निकालिको छ । त्यो सबैलाई थाहा छ । यो हुने कुरा होइन । तर लडाइँ केमा गरिरनुभएको छ, कसको नेतृत्वमा जाने ? राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहबाट फलानोलाई, फलानो दललाई हटाउनुपर्ने । त्यो संवैधानिक हुँदै होइन । पाँच वर्षको स्थायित्वको जुन परिकल्पना गरियो, ग्यारेन्टी गरिएन । परिकल्पना मैले गरेँ होला, तर संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था चाहिँ के छ ? स्थायित्वको व्यवस्था गर्‍यो त ? स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्‍यो त । सरकार बीचैमा होइन, तत्काल परिवर्तन, जहिलेसुकै परिवर्तन हुने सम्भावना राखेको छ । कतिपय संविधानका स्पष्टता नहुँदाखेरी जता पनि फैसला गर्दिने खालको ठाउँ छ । ठाउँ नचाहिने गरी ब्याख्या गर्न थालेपछि अब ठाउँ चाहियो भन्ने कुरा पनि भएन । यो राजनीतिक इस्यु हो । राजनीतिक इस्युमा अदालत प्रवेश नगर्ने नजिर पटक–पटक स्थापना भएको छ । यो राजनीतिक विषय हो, राजनीतिक हिसाबले विघटनको सिफारिस गरेको छ, यसमा कोर्ट प्रवेश गर्दैन भन्ने नजिर छ । पहिलेका नजिर फलो नगर्ने, पछ्याउने होइन, नयाँ–नयाँ नजिर बनाउने गरिएको छ । हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ । अहिले जे चाहियो, त्यो गर्ने ।

पाँच वर्षको परिकल्पना गरेको भए पुस ५ गते प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको खेल भएको होइन ? अनि परिकल्पना स्थायित्वको थियो भनेर झुट्टा कुरा गर्ने, जनता अल्मल्याउने कुरा गर्ने ? झुट्टा कुरा जनतालाई ब्याख्या गरेर सुनाएर हिँड्ने ? त्यतिमात्र होइन, दुई–तीन महिनामा नै सरकार जान सक्छ । त्यसो भएर अथवा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार बन्यो भने ३० दिनमा विश्वासको मत लिनुपर्छ, समर्थन प्राप्त भएन भने ३० दिनमै सरकार जान्छ ।

पछिल्लो ५–६ वटा फैसलाको क्रम चलिरहेको छ । त्यसमध्ये तपाईंले विस्तार गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई काम गर्न रोक लगाएको फैसला पनि उत्तिकै चर्चामा छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो त सरकारलाई काम गर्न नदिने र असफल पार्ने खालको छ । २०६७ सालमा राजीनामा गरेपछि माधव नेपालले विस्तार र परिवर्तन गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको कुरा हो भनेर मान्यता दिएको थियो । त्यो पुरानो संविधानको कुरा हो भनिएला । तर, नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ४ चोटि पुनर्गठन गर्नुभएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि पनि पुनर्गठन गर्नुभएको छ । अदालतमा दर्ता हुँदैन भनेर ढोकाबाटै फर्काइएको छ । कसैले गरेको कामको विरुद्ध दर्तै हुँदैन । तर, कसैले गरेको काम चाहिँ खोजी खोजीकन गरिन्छ । त्यसको अरु कारण होलान् । बाढी पहिरो यस्तो अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री छैन । कोभिड १९ को यस्तो महामारी छ, स्वास्थ्यमन्त्री छैन । अदालतले त जरुरी परेको बेला आवश्यकताको सिद्धान्त भनेर प्रतिपादन गर्छ । बाढी पहिरोका बेला गृहमन्त्री आवश्यकताको सिद्धान्तभित्र पर्दछ कि पर्दैैैन, यस्तो महामारीका बेला स्वास्थ्यमन्त्री आवश्यकताको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन ? अनि चार जना मन्त्री लिएर काम चल्ने भए न्यूनतम भनेर संविधानले २५ जना सम्मको मन्त्रिपरिषद् व्यवस्था गरेको छ । न्यूनतम भनेको त्योभन्दा कम भयो देश, मुलुक र सरकार चल्दैन भनेर भनिएको हो । अब बुझ्दिन यो के–को पूर्वाभ्यास हो ? फैसलाको अघिल्लो दिन एकजना नेताले धादिङमा यस्तो–यस्तो हुँदैछ, विघटनको सिफारिसपछि भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन बदर हुँदैछ । नयाँ राखिएका सबै मन्त्री अवकास हुँदैछन्, सबै कुरा उहाँले डिस्क्लोज गरिदिनुभयो । त्यो डिस्क्लोज मैले त पत्याएको थिइनँ, उहाँले आफूले सूचना पाएको कुरा बताउनुभएको थियो ।

तपाईं अहिले पार्टीको एकता कायम गर्ने कुरामा पनि इन्गेज भएको देखिन्छ । पार्टीको सम्पूर्ण एकता कायम गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ । पार्टीकै कतिपय नेताहरुको फरक–फरक धारणा आइरहेको छ । मुभ पनि फरक ढंगले भएको छ । फरक खालका समूहमा सामूहिक बक्तव्यमा सहभागिता देखिएको छ । यो अवस्थामा पार्टी एकतालाई अक्षुण्ण राख्न निर्णयका प्रक्रियामा पछि फर्किनेसम्म गर्नुभएको छ । पार्टी एकता कसरी गर्नुहुन्छ ?
मैले सिद्धिन लागेको, ४–५ सिट ल्याउन नसक्ने माओवादीलाई ४० प्रतिशत दिएर सहयात्रा गरेँ । माओवादीले जुन हैसियत प्राप्त गर्‍यो, सिंह बनाएपछि तैंलाई खान्छु भनेर झम्टिन आयो । मैले एकता र एकीकरण गरेको थिएँ । कसका कति मान्छे होइन, एकताको भावना साथ एकीकृत पार्टीको निर्माण गरेको थिएँ । तर, त्यसको हैसियतको दुरुपयोग गरेर पार्टीभित्र अपवित्र, अनुचित, अस्वस्थ्य, हानिकारक र अनैतिक खालको गठबन्धन गरियो । कम्युनिष्ट आन्दोलन विश्रृंखलित र विघटित भएका बेला नयाँ एकीकरणको अभियान थालेर यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउने र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकजुट बनाउने कामको अभियान सुरु गरेको थिएँ । म तत्कालिन एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको थिएँ, त्यसलाई महाधिवेशनले मात्रै हटाउन सक्छ । तर यहाँ अस्वस्थ्य र अनुचित गठबन्धनबाट त्यस्तो साँठगाठबाट स्वार्थहरुको भागबण्डा गरेर, पदहरुको भागबण्डा गरेर मलाई नै अध्यक्षबाट निष्कासन गरेको घोषणा गर्ने काम भयो । म प्रथम अध्यक्ष मलाई जनकारी पनि छैन । मलाई कसैलाई सोध्दैन । तर निष्कासन गरेको अखबारबाट सुनिन्छ । यो तमासा मैले गरेको होइन । संसदीय दलको नेताबाट हटाएको होइन ? एउटाले दोस्रो अध्यक्षको पगरी फ्याँक्छ, पहिलो अध्यक्षको लगाउँछ । पगरी नभएकाले दोस्रो अध्यक्षको पगरी टिपेर लगाउँछ । संसदीय दलको नेताबाट हटाएर दलको नेताको पगरी लगाएको देखियो । त्यतिले धित मरेन । पुच्छर चटपटाउँछ । पुच्छर चटपटायो भने जिउँदो हुन सक्छ । बाघ जबसम्म घोप्टो रहन्छ, होसियार हुनुपर्छ भनेर घोप्टो पर्न पनि दिनुभएन । पुच्छर चटपाउन पनि दिइएन । साधारण सदस्यबाट पनि हटाइयो । जतिबेला नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन असक्त अवस्थामा पुगेको थियो, त्यस्तो अवस्थाबाट आन्दोलनलाई एउटा शंखघोषका साथ पुनर्जिवन दिएर नयाँ अभियानको रुपमा अघि बढाउनेमध्ये एक म पनि हुँ । मलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निकालियो । के अपराध भन्दा कम्युनिष्ट पार्टी मिलायो, कम्युनिष्टले झण्डै दुई तिहाइका सरकार बनायो, विकासको काम तीब्र गतिका साथ अघि लाग्यो, नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्‍यो, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि–पहिचान बनायो, भिजनसाथ देश चलायो भनेर । म भन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरुले देशको विकासको बारेमा, देशको भिजनको बारेमा, अर्थतन्त्र, समाज र संस्कृतिलाई समेत राजनीतिमा समटेर ड्राइभ गरेको कहिल्यै सुन्नुभएको थिएन । कहिल्यै कुनै प्रधानमन्त्रीले विकासलाई भिजनका साथ अघि बढाउने, दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको अथवा त्यसअनुसारका अभ्यास गरेको, त्यस अनुसारका नीति र व्यवहार देख्नुभएको थियो कहिल्यै ? त्यो त नेपालको इतिसहामा म पहिलो प्रधानमन्त्री होला विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर चर्चा गरेँ, भिजन दिएँ । विकासलाई साथी बनाएँ । कम्युनिष्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सबल बनाएवापत मेराविरुद्ध अभियान चल्यो ।

दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरण गर्नुभयो । नेकपा निर्माण र विघटन पनि भयो । पुनः नेकपा एमालेको निर्माणपछि एकीकरणको पछिल्लो पहल के भएको छ ?
म त्यही भन्दैथिएँ । नेकपा अर्काको नाममा दर्ता गरेकाले अर्को नाम ल्याउन भनिएको थियो । एकीकरण रद्द गरिएको थिएन । एकीकृत पार्टीको दर्तामात्रै खारेज भएको थियो । अदालतले निर्वाचन आयोगलाई आदेश दियो । नयाँ नामका साथ आउन निर्वाचन आयोगले १५ दिनको समय दियो । पार्टी विभाजन अदालतले गरेको होइन, हल्ला चलाइयो । नमागेको न्याय दियो भनिन्छ । कहाँ विभाजन गर्‍यो ? एकीकरण पनि, विभाजन पनि अदालतले गर्ने होइन । अदालल प्रवेश गर्न मिल्दैन, गर्दा पनि गर्दैन, गर्नुहुँदैन पनि । अदालतले पार्टी अलग गरेको होइन । निर्वाचन आयोगले हामीलाई १५ दिनको म्याद दियो । मैले प्रयास गरेँ । नयाँ नामका साथ एकीकृत पार्टीलाई एकीकृतरुपमा अघि बढाऊँ भनेँ । तर, उहाँहरुलाई विभाजन चाहिएको थियो, उहाँहरुले पार्टी त विभाजन गरिसक्नुभएको थियो । दर्ता खारेजीको फैसलालाई सिरानी हालेर हामीलाई फटाइदियो भनेर सरसल्लाह, भेटघाट नगरी जानुभयो । विखण्डनकारी गठबन्धनलाई कायम राख्ने र त्यस संकल्पालाई कार्यान्वयन गर्ने विधि प्रक्रियासमेत तय गर्नुभयो । पार्टीमा आउनुभएन । पार्टीमा हाजिर गर्नुभएन । उहाँहरु दाम्लो छिनाएर हिड्नुभयो । मलाई उहाँहरुले निष्कासन गरे पनि, मैले गरिनँ । स्पष्टीकरण सोधेँ, तर रफ जवाफ दिनुभयो । उहाँहरुले फ्लोर क्रस गराउनुभयो, फ्लोर क्रस गर्नुभयो । बागी विद्रोही उठाउनुभयो, जिताउनुभयो । विपक्षीसँग मिल्नुभयो । पार्टीको टाउकोमा बन्चरोले, गर्धनमा तरबारले हान्नुभयो । ती छेकिए होलान्, हान्न त हान्नुभयो । अहिले पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन भनेर प्रयास गरिरहेको छु । तर मेरो हातमा छैन । उहाँहरुले कहाँ–कहाँ कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, पछि खुल्ला । परिणामले देखाउलान् । विरुवा रोपेपछि उम्रिंदै गएपछि देखिन्छ, देखिने नै छ । त्यस्ता कुरा नहोऊन् भनेर पार्टीलाई एकजुट राख्ने प्रयास गरिरहेको छु । लोकतान्त्रिक शक्तिहरुबीचको एकता समझदारीका साथ जानुपर्छ, होइन भने खतरा छ । लोकतन्त्र भनेको सजिव प्रणाली त हो, तर त्यसलाई सजिव ढंगले चल्न दिएन भने खत्तम हुन्छ । त्यसको रक्षाका लागि सजग हुनुपर्छ भन्ने हार्दिक आग्रह गर्दछु ।