भ्याक्सिन पनि घरघरमा ग्यासपाइप जस्तै आधार र तथ्य विनाको नहोस्

नारायण गाउँले ।

अनुदानमा आएको भ्याक्सिन सुरु गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तीन महिनाभित्रै सबैलाई भ्याक्सिन दिइसक्ने घोषणा गरे भन्ने पढ़ियो !  एउटा सामान्य गोबर ग्यास प्लान्ट उद्घाटन गर्दा उत्तेजित भएर चुल्हो-चुल्होमैं पाइपबाट ग्यास ल्याइदिने भाषण गरेको सुनिएको थियो ।
लुम्बिनीका नाममा अनुदानमा आएको पैसाले नक्कली बिजुली बस किनेर काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै अब देश विद्युतीय युगमा प्रवेश गरेको भन्ने भाषण पनि सुनेकै हो !

भारतले नदीहरू जोडेर मध्यम स्तरको जहाज चलाउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना सुरु गरेको समाचार पढ़ेपछि उत्ताउलो भएर पानी जहाजको टिकट काट्ने मिति नै तोकेको पनि सुनिएको हो ।
एमसिसीबारे सुनेकै भरमा जम्मा पचास-पचपन्न अर्बको सम्झौताबारे पढ्दै नपढी पाँच सय अर्ब आउने ग्यारेन्टी भइसक्यो भनेर ठोकेको भाषण पनि सुनिएकै हो ।

आशा गरौँ, अहिले यही अनुदानको केही भ्याक्सिन उद्घाटन गर्दाको उत्तेजनामा आएको दाबी होइन होला । कोभ्याक्स प्रोग्राम अन्तर्गत गरिब देशमा आउने डोजबाहेक नेपालले अहिलेसम्म कुनै कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरेको पढिएको छैन । महिनौं अघि नै पैसा बुझाएर सम्झौता गरेकै देशले समेत समयमा डेलिभरी नपाएका खबर सुनिन्छन् । १६ वर्षमाथिका लाई मात्रै दिने हो भने पनि झन्डै दुई करोड़ जनसङ्ख्यालाई भ्याक्सिन दिन पाँच करोड़ डोज जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्याक्सिनमात्रै भएर पनि पुग्दैन । जनशक्ति, साधनस्रोत, चेतनामूलक कार्यक्रम र दह्रो तथ्य/सूचना प्रणाली चाहिन्छ, जुन पूर्ण रूपमा तयार छैनन् ।

बेलायतले ८० लाखभन्दा धेरै नागरिकलाई भ्याक्सिन दिइसकेको छ । गत डिसम्बरअघि नै लजिस्टिक तैयारी सुरु गरेको थियो । आफ्नै देशमा भ्याक्सिन उत्पादन छ । अन्यसँग किन्ने मामिलामा पनि बेलायत सबैभन्दा अघि थियो । महामारी सुरु भएदेखि हरेक दिन प्रधानमन्त्रीले भाइरस, राहत, हस्पिटल, र भ्याक्सिनबारे ब्रीफ़िंग गर्छन् । र पनि सबै नागरिकलाई भ्याक्सिन दिन छ महिनाभन्दा बढ़ी लाग्ने अनुमान छ ।
नेपालले तीन महिनामैं सबैलाई दिने हो भने पक्कै पनि यो विश्वकै उदाहरणीय काम हुनेछ । तर घरघरमा ग्यासपाइप जस्तै कुनै आधार, तथ्य र योजनाबिनै बोलिएको भए यो एउटा नमिठो मजाक हुनेछ ।

बोल्नै त हो, तीन महिनापछि नेपाल र प्रचण्डले असहयोग गरेका कारण भ्याक्सिन किन्न सकिएन नभने हुन्थ्यो !