जघन्य अपराधका दोषीमाथि कारबाही गर्न अध्यादेशमार्फत तत्काल नयाँ कानुन बनाइने



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेजाब(एसिड) पीडितहरूले माग गरेअनुरूप यस अमानवीय र जघन्य अपराधका दोषीमाथि कारबाही गर्न अध्यादेशमार्फत तत्काल नयाँ कानुन बनाइने बताएका छन् । यसका निम्ति १५ दिनभित्र कानुन मस्यौदा गरिसक्न पनि उनले कानुनमन्त्री र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

उनले अपराधीको सम्पत्ति रोक्का गरी उपचार गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने, भरणपोषण गर्ने, पीडितलाई छिटो अस्पताल पुर्याएर उपचार गर्न सबैले सघाउनुपर्ने व्यवस्था गरिने बताए ।

देशभरि एसिड आक्रमणका घटनाहरूमा परेकामध्ये १२ जना पीडितहरू सहभागी आजको विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले वीर र शिक्षण अस्पतालमा उपचारको प्रबन्ध मिलाउने, पीडितहरूको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने र नियमित प्रयोग गर्नुपर्ने औषधिको खर्च समेत सरकारले गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

आक्रमणकापछि पढ्न चाहनेहरूका लागि निःशुल्क पठनपाठनको प्रबन्ध सरकारले गर्ने उनले बताए । साथै, उचित तालिम, रोजगारी, व्यवसाय र जिविकाको प्रबन्ध सरकारले मिलाउने समेत उनले कार्यक्रममा जानकारी गराए ।

प्रधानमन्त्रीले सहुलियतपूर्ण ऋण दिएर व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गरिने बताएका छन् । हरेक बर्ष सेप्टेम्बर १० लाई एसिड आक्रमण विरूद्दको जागरण दिवसका रूपमा मनाउने गरी अघि बढ्न समेत उनले सबैलाई आह्वान गरेका छन् ।

सभ्य समाज निर्माण गर्न सरकारले एसिड आक्रमणका कुनै घटना नै हुन नदिने तथा आगामी दिनमा यस्तो पीडा कसैले भोग्न नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्न सरकार लागिपर्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले हरेस नखाई अघि बढ्न सहभागीहरूलाई आश्वस्त पारेका छन् ।
नेपालमा एसिड आक्रमणका विभिन्न १७ वटा घटनामा परी १९ जना एसिड पीडितहरू रहेको बताइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
धादिङमा पहिरोले पुरिएका बसमा १४ जनाको शव फेला

धादिङ । धादिङको झ्याप्लेखोलामा पहिरोले पुरिएका दुई वटा बसबाट १४ शव निकालिएको छ

२२ वर्षपछि उपत्यकामा वर्षाको ‘रेकर्ड ब्रेक’ २४ घण्टामा ३२३ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा शनिबार वर्षकै सर्वाधिक वर्षा भएको छ । यहाँ शनिबार

तीन दिन विद्यालयमा बिदा दिन स्थानीय तहहरुलाई सरकारको आग्रह

काठमाडौं । सरकारले आइतबारदेखि तीन दिनसम्म विद्यालयमा बिदा दिन स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेको

बाढीपहिरोमा परी घाइते भएकाहरुको निःशुल्क उपचार गर्न सबै स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारको निर्देशन

  काठमाडौँ ।  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य संस्थालाई बाढी, पहिरो र