पाकिस्तानले पनि जारी गर्‍यो भारतसँगको विवादित क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा



प्रधानमन्त्री इमरान खानले छिमेकी भारतसँगका विवादित क्षेत्रहरू समेट्दै पाकिस्तानको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेका छन् । उक्त नक्सामा हाल भारत प्रशासित जम्मू र कश्मीर क्षेत्र पाकिस्तानको भूभागमा समेटिएको छ । पाकिस्तानका अधिकारीहरूले सो क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रस्ताव अनुरूप जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । पाकिस्तानको नयाँ नक्सा दिल्लीले कश्मीरलाई दिइरहेको विशेष राजनीतिक र संवैधानिक हैसियत खारेज गरिदिएको पहिलो वार्षिकीको ठीक एक दिन अगाडि जारी गरिएको छ । भारत र पाकिस्तान दुवैले उक्त क्षेत्र पूरै आफ्नो दाबी गर्छन् ।

पाकिस्तानको नयाँ नक्सामा भारतको गुजरात राज्यमा रहेका जुनागढ तथा सर क्रिक जस्ता भूभाग पनि समेटिएका छन् । गत वर्ष भारतले पनि उसको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो जसमा पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर तथा गिल्गीट(बल्टिस्तान क्षेत्र समेटिएको थियो । नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री इमरान खानले पाकिस्तानी सरकारको उक्त निर्णयको सबै विपक्षी दल तथा कश्मीरी (पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर) नेतृत्वले स्वागत गरेको बताएका छन् ।

इमरान खानले पाकिस्तानको नयाँ राजनीतिक नक्साले पाकिस्तानी जनताको उमङ्गको प्रतिनिधित्व गर्ने बताए । भारतले गत वर्ष कश्मीरबारे उठाएको ’गैरकानुनी’ कदमलाई सो नक्साले नकार्ने उनले बताए । यसबीच भारतको विदेशमन्त्रालयले नयाँ पाकिस्तानी नक्साबारे प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ । उसले त्यसलाई ’हास्यास्पद राजनीतिक अभ्यास’ भन्दै गुजरात तथा जम्मू, कश्मीर र लद्दाखका भूभागमाथि अमान्य दाबी गरिएको र ती दाबीको न त कानुनी वैधता न त अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता रहेको जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
आसियानद्वारा हरित अर्थतन्त्रका लागि विश्वव्यापी सहयोगको आह्वान

दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुको सङ्गठन (आसियान) ले स्वच्छ ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्दै हरित अर्थतन्त्रमा विश्वव्यापी

लखनउमा भवन भत्किँदा चारजनाको मृत्यु, २८ जनाको उद्धार

लखनउको यातायात नगर क्षेत्रमा रहेको एक भवन भत्किँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ

बेलायती प्रधानमन्त्री स्टारमर डब्लिन आयरल्याण्ड भ्रमणमा

ब्रेक्जिटपछि युरोपेली सङ्घ (ईयू) राष्ट्रसँग बिग्रिएको सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्ने उद्देश्यले बेलायतका प्रधानमन्त्री कीर

इपिएस सम्झौताको १७ वर्ष : नेपाल सन् २०२३ मा बढी कामदार पठाउने पहिलो मुलुक

काठमाडौँ । पछिल्ला केही दशकदेखि निरन्तर आर्थिक समृद्धिको यात्रामा लम्किरहेको दक्षिण कोरिया नेपाली