प्रचण्डले संसद्मा बोल्दा ‘राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्यायो’ भन्नुको आधार



विष्णु रिजाल ।

हिजो नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसद्मा बोल्दा ‘राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्यायो’ भन्नुको आधार छ ।

१. हालसम्म प्राप्त विवरणहरु अनुसार नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना सन् १९६२ मा बसेको हो, जतिबेला सैनिक ‘कु’ मार्फत प्रजातन्त्रको हत्या गरेर राजा महेन्द्रले सक्रिय शासन आरम्भ गरेका थिए । तथ्य–प्रमाण नपाइए पनि त्यतिबेलाका हर्ताकर्ता (विश्वबन्धु थापालगायत) ले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले केही समयका लागि बस्न राजा महेन्द्रसँग अनुमति मागेको उल्लेख गरेका छन् । सन् १९६९ मा नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका भारतका १७ वटा सैनिक चेक पोस्ट हटाउँदा पनि कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता नपठाइएको यथार्थ हो, कुनै आरोप होइन ।

२. वीरेन्द्र राजा भएका बेला सन् १९७५ (२०३२) मा नेपालले पहिलो पटक आफ्नो नक्सा आफैँ जारी गर्दा लिम्पियाधुरा राखिएन, जसका कारण त्यसमाथिको हाम्रो अधिकार छाडेको रुपमा भारतले बुझ्यो र निर्वाध ढंगले हाम्रो भूमि उपभोग गरेको यथार्थ हो, कुनै राजालाई आरोप लगाएको होइन ।

यी माथिको दुई तथ्यका आधारमा अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्मा बोल्दा आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण के छ र ? हिजो नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसद्मा बोल्दा ‘राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्यायो’ भन्नुको आधार छ ।

१. हालसम्म प्राप्त विवरणहरु अनुसार नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना सन् १९६२ मा बसेको हो, जतिबेला सैनिक ‘कु’ मार्फत प्रजातन्त्रको हत्या गरेर राजा महेन्द्रले सक्रिय शासन आरम्भ गरेका थिए । तथ्य–प्रमाण नपाइए पनि त्यतिबेलाका हर्ताकर्ता (विश्वबन्धु थापालगायत) ले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले केही समयका लागि बस्न राजा महेन्द्रसँग अनुमति मागेको उल्लेख गरेका छन् । सन् १९६९ मा नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका भारतका १७ वटा सैनिक चेक पोस्ट हटाउँदा पनि कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता नपठाइएको यथार्थ हो, कुनै आरोप होइन ।

२. वीरेन्द्र राजा भएका बेला सन् १९७५ (२०३२) मा नेपालले पहिलो पटक आफ्नो नक्सा आफैँ जारी गर्दा लिम्पियाधुरा राखिएन, जसका कारण त्यसमाथिको हाम्रो अधिकार छाडेको रुपमा भारतले बुझ्यो र निर्वाध ढंगले हाम्रो भूमि उपभोग गरेको यथार्थ हो, कुनै राजालाई आरोप लगाएको होइन ।
यी माथिको दुई तथ्यका आधारमा अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्मा बोल्दा आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण के छ र ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेपाली चिया निर्यातमा भारतले लगायो रोक

  झापा ।  भारतले पटके गुणस्तर परीक्षणको नयाँ प्रावधान लागू गरेर नेपाली चियाको

चार लाख धरौटी बुझाउन नसकेपछि दीपेश पुन जेल चलान

बुटवल । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा चार लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसकेपछि पूर्वउपराष्ट्रपति

नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा सुनिल पौडेल दोषी ठहर, आठ जनालाई सफाइ

काठमाडौं । नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा विशेष अदालतले सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेको

कांग्रेसले भन्यो-गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएका निर्णय र क्रियाकलाप घोर आपत्तिजनक

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा गण्डकी र सुदूर पश्चिमका