के सोच्दै होलान् अहिले प्रधानमन्त्री ओली ?

विनाम शर्मा ।

कोराना भाइरस संक्रमणबाट जोगिन भन्दै सरकारले लकडाउन जारी गरेको दुई हप्ता हुँदै थियो । त्यतिबेला कुरा उठ्यो महामारी नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय संयन्त्र गठनको । खासगरी साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले सर्वदलीय संयन्त्रको कुरा उठाएका थिए । मिश्रले महामारीसँग जुध्न यस्तो संयन्त्र आवश्यक भएको भन्दै सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन गरी यसबारेमा कुरा गरे । त्यसपछि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले टेलिभिजन अन्तरवार्तामा संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने भन्दै कुरा उठाए र आफूले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीसँग सरसल्लाह गर्ने बताएका थिए । त्यस्तै कांग्रेस सभापति देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीसँग यसबारेमा कुरा गर्ने मिश्रलाई बताएा थिए । त्यसपछि सर्वदलीय संयन्त्रका बारेमा ठूलै बहस भइरहेको थियो । त्यसैबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सरकारी संचारमाध्यमहरु रासस, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्र दैनिकले सामूहिक अन्तरवार्ता दिए । सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले तीन प्रश्नमा दिएका जवाफ हेरौंः
लकडाउन घोषणाको झण्डै एक महिना पुग्न लागेको छ । यो अझै कहिलेसम्म लम्बिन्छ ? यसको विकल्पमा अरु कुनै उपाय सोचिरहनुभएको छ ?
लकडाउन एउटा विधि हो । यो सरकारलाई चाहिएको विषय होइन । हामीले सामाजिक दूरी कायम, मास्क लगाउनेलगायत अरु उपाय पनि गरिरहेका छौँ । परिस्थिति हेरेर स्थिति सहज भएपछि हाम्रा आर्थिक गतिविधि क्रमशः अगाडि बढ्नेछन् । कोरोनाका कारण उत्पन्न आतङ्क समाप्त पार्नुपर्छ । कतिपय मुलुकमा हामीले देख्यौँ, बाकसमा लगेर लाशमाथि लाश पुरिएको छ । के हामी पनि खाल्डोमा लाशमाथि लाश पुरिएको हेर्न चाहान्छौँ ? यसले आतङ्क सिर्जना भएमा त्यसले ल्याउने डिप्रेशन र क्षतिको आँकलन गरेका छौँ ? ठूला भनिएकै मुलुकमा सङ्क्रमित सङ्ख्या बढेपछि अस्पतालमा उपचार गर्न नसकेर सडकमै पाल टाँगेर भेन्टिलेटर राखेर उपचार गराइएको छ । यस्तो स्थितिमा पुग्नुको साटो लकडाउन सहनु नै उपयुक्त हो । त्यसैले लकडाउन गरेर सरकारले जनतालाई दुःख दियो भन्न मिल्दैन ।
त्यसलाई कुनै राजनीतिको मुद्दा बनाउनु हुँदैन । यो सरकारले लकडाउन गरेको छ भन्ने विषय होइन, जतना जोगाउन गरिएको विषय हो । यो यहाँ मात्र होइन विश्वमै लागू भइरहेको छ ।

विश्वका कतिपय मुलुकका जहाँ प्रभावकारी लकडाउन छैन, त्यहाँ बढी मानवीय क्षति भएको छ । महामारीलाई रोक्ने सन्दर्भमा अर्थतन्त्र, राजनीतिक विचार र राजनीतिक प्रणालीका आधारमा जोडेर हेर्नु हुँदैन । म विश्व समुदायलाई पनि के आह्वान गर्न चाहन्छु भने यसका विरुद्ध विश्व समुदाय एकताबद्ध भएर सतर्क र राष्ट्रिय एकताका साथ हामी जुट्नुपर्छ । यो राजनीतिभन्दा माथिको कुरा हो । यस सन्दर्भमा म संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्तेनिओ गुटेरेसले यसै गरेको आग्रहलाई पालना गरौँ भन्ने जोडदार समर्थन गर्न चाहन्छु । आगामी मे ५ (वैशाख २३)मा असंलग्न मुुलुकहरुको सङ्गठन (नाम)ले चाल्ने कदमको पनि समर्थन गरी हामीले साझा शत्रुविरुद्ध एक हुन विश्व समुदायलाई आह्वान गर्दैछौँ ।
लकडाउन खुकुलो पार्दै जाने होइन, अन्त्य नै गर्ने हो । त्योभन्दा पहिला कोरोनाको अन्त्य हुनुपर्छ । मान्छेको जीवन बचाउनुपर्छ । हामीले भाइरसले भयावहको स्थिति नलिओस् भन्ने हो । एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कोरोनाको स्थिति सहज भएपछि हाम्रा जिल्ला–जिल्लामा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारको विकास र जनशक्तिको पर्याप्ततामा आमूल सुधार भएको हुनेछ । यही बीचमा हामीले अरु बिरामीको पनि हेरविचार गरिरहेका छौँ ।

म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ भनेर मानवीय मूल्यलाई पछाडि पार्न सकिँदैन । मान्छे बाँचेमा न अर्थतन्त्र र समृद्धिको अर्थ रहन्छ ।

मान्छे नै नरहने स्थिति हुन नदिनका लागि लकडाउन गरिएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । भावुक भएर आवागमनलाई खुकुलो पार्नु हुँदैन । हामीले सकेसम्म छिट्टै लकडाउन हटोस् भन्ने चाहन्छौँ । सङ्क्रमितलाई विदेशबाट छिर्न दिने अवसर सिर्जना हुन दिँदैनौँ ।
भारतमा रहेका कतिपय नेपाली स्वदेश फर्कन पाऊँ भनिरहेका छन् । कोही सीमामा अलपत्र छन् । खाडीलगायत मुलुकमा पनि श्रमिक नेपालीहरुको अवस्था गम्भीर हुँदै आएको छ । यसबारे केही सोच्नुभएको छ ?
स्वदेश आउन पाउनुपर्छ । तर देशभक्ति उम्लिने कतिबेला ? हामी उहाँहरुलाई कोरोनारहित अवस्थामा स्वदेश फर्काउन चाहन्छौँ । के सङ्क्रमितलाई धमाधम ल्याएर गाउँगाउँ पठाएर अरु मान्छे सोत्तर बनाउनुपर्छ भन्ने हो ? हामीले सीमामा अलपत्र परेकालाई इच्छाअनुसार होटलमा वा क्वारेन्टाइन राख्न भनेका छौँ । केही मानिस होटलमा नबस्ने, क्वारेन्टाइनमा नजाने अनि दशगजामा सुत्ने गरेको पनि पाइयो । नेपालीलाई पारि पनि खानबस्न व्यवस्थाका लागि हामी सम्बन्धित सरकारसँग कुरा भएको छ । अनि जसरी पनि आउनुपर्ने ? हामी भारतको सङ्क्रमणको स्थिति हेरेर मात्रै सीमा खुलाउँछौँ । सुदूरपश्चिमलाई कोरोनाको इपिसेन्टर हुन दिँदैनौँ । यस्तो बेलामा संविधानको किताब हेरेर हिँडडुलको अधिकार खोज्ने होइन, कोरोनाबाट बच्ने हो ।

मैले नेपालीहरु रहेका विभिन्न मुलुकका समकक्षीसँग चरणबद्धरूपमा कुरा गरिरहेको छु । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि विभिन्न सरकार प्रमुखसँग कुरा गरेको छु । र अन्य संयन्त्रले सम्बन्धित तहमा कुरा गरिरहेका छन् । त्यहाँका सरकारले त्यहाँ रहेका श्रमिक र विद्यार्थी नेपालीलाई आवश्यक उचित प्रबन्ध गछौँ भनेका छन्, त्यसकारण आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन ।
सरकारले यी काम त गरिरहेको छ । कोरोना भाइरसको सामनाका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनको कुरा पनि आएको छ तर तपाईँले किन त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो ?

यो प्रश्न म तिनैलाई सोध्न चाहन्छु कि आज कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा कुन देशमा यस्तो संयन्त्र गठन भएको छ ? विश्वका कतिपय देशमा संयुक्त सरकार छन्, कुनै अल्पमतका सरकार छन् । त्यस्तो अवस्थामा पनि कुनै मुलुकमा सरकारभन्दा माथि अर्को संयन्त्र छ ? कुन प्रजातान्त्रिक वा व्यवस्थाको मुलुकको छ ? जबकि नेपालको वर्तमान सरकार दुईतिहाइ नजिकको बहुमत र जनादेशप्राप्त सरकार हो । सरकारले कोरोनाविरुद्ध चालेका कदममा सबै राजनीतिक दल, क्षेत्र र आम जनताको समर्थन र सहकार्य छ ।

सबैबाट आएका उपयुक्त सुझावलाई ग्रहण गर्न सरकार तयार छ । सरकारले उचित समन्वय गरिरहेको छ । सरकारले संविधान र कानूनअनुसार उत्तरदायित्व पूर्णरूपमा काम गर्छ । त्यसैका लागि जनतासँग शपथ लिएको सरकार हो यो ।
अब एकाध दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति बेग्लै कुरा हुन् । नागरिक समाज पनि राख्नुपर्ने भनिएको छ ? अनि कुन नागरिक राख्ने वा छुटाउने ? त्यसो भए सबै नागरिक स्वतः सदस्य रहेको एक संयन्त्र बनाऊँ, जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छ । अन्यथा मैले नेतृत्व गर्न, लोकप्रिय हुन वा गरेको देखाउन पाइनँ भन्ने अनाधिकृत र कुण्ठाग्रस्त मानसिकता मात्रै हो । यस्ता कुराहरुको कुनै अर्थ छैन ।

प्रधानमन्त्रीले अन्तरवार्ताको अन्त्यमा भनेका थिए म अहिले पनि दैनिक १८ घण्टा काम गर्छु । मलाई जश लिनुपर्ने वा मूल्याङ्कन होस् भन्ने भावना पनि छैन । बफादारिताका साथ देश र जनताका लागि काम गर्ने हो । अराजकतालाई लोकतन्त्र ठान्ने प्रवृत्ति ठिक होइन । त्यस्ता प्रवृत्तिले पार्टीलाई नोक्सान नगरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै नोक्सान गर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले १८ घण्टा के का लागि काम गरे त ?
देश कोरोना कहरले आक्रान्त भइरहेका बेला जनता घरमा थुनिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री पार्टीका नेतालाई समेत गुमराहमा राखेर अर्कै खेल खेल्न लागेका रहेछन् । उनले त्यसबीचमा दल विभाजन गर्ने र संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता नभए पनि निर्णय गर्ने सक्ने भन्दै दुई वटा अध्यादेश ल्याए । खासमा प्रधानमन्त्री त्यसमा व्यस्त रहेछन् । प्रधानमन्त्रीले अकस्मात मन्त्रिपरिषद बैठक राखेर निर्णय गराई दुई वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा पठाए । राष्ट्रपति पनि के कम अध्यादेश पुग्ने वितिक्कै प्रमाणिकरण गर्दिहालिन् । कस्तो केमेष्ट्री मिलेको ? देउवा सरकारले पठाएको अध्यादेश महिनौं प्रमाणिकरण नगरी लड्काउने राष्ट्रपति यसमा भने कति हतारो प्रमाणीकरण गर्न । अनि समाजवादी पार्टी फुटाएर दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाउन ओलीले खेल खेलेको थाहा पाएपछि राजपा र समाजवादी पार्टीले एकाएक एकता गरे ।

त्यसपछि ओलीको सपना चकनाचुर भयो । यतिसम्म गरेकी ओलीले समाजवादी पार्टी फुटाउन पार्टीका नेता डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गर्न पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनाल र नेकपाका सांसदहरु महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठलाई धनुषा नै पठाए । उनलाई अपहरणशैलीमा ल्याएको थाहा भएपछि त्यो मुद्दा अहिले सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुग्यो र मुल्तबीमा राखिएको छ । त्यसपछि पार्टीभित्र ओलीलाई लगाम लगाउन भन्दै विभिन्न बैठक भए । झण्डै झण्डै ओली सत्ताच्यूत भए । आगामी दिनमा गल्ती नगर्ने भनेपछि अहिले केही मथ्थर भएको छ तर उनले स्थायी कमिटी बैठक फेस गर्न सकेका छैनन् । तर यही बीचमा लिम्पियाधुरा लिपुलेक हुँदै भारत सरकारले सडक उद्घाटन गरेपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । नयाँ नक्सा जारी भएको छ । नक्सा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको छ । यस मुद्दामा विपक्षी दलले समेत पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन् । यो अर्कै पाटो भयो । तर प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली भने सच्चिने खालको देखिदैन ।प्रधानमन्त्रीले कामै गरेको भए परीक्षणको दायरा बढाउ भनिरहनु पथ्र्यो ? अनि लकडाउनको दुई महिनासम्म औषधि नभएर परीक्षण नगरी बस्नुपथ्यो त ?
अब लकडाउनका कुरा
यसअघि भाइरस निर्जीव रहेको र यो निर्जीव तत्वमा बोसीय, बोसोजस्तो जुन फ्याटीय तत्व हुने गरेको भन्दै स्वघोषित विज्ञ भएका प्रधानमन्त्रीले लकडाउनको ७२ औं दिनमा विज्ञहरुसँग पाँच घण्टा छलफल गरे । त्यसक्रममा ज्ञान नभएको कुरामा बढी नबोल्न विज्ञहरुले सुझाव दिएछन् । विज्ञले त्यसो भन्दा प्रधानन्त्रीले सुनिरहेका उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् । पछिल्लो पटक थपिएको लकडाउन जेठ २१ गते सकिंदै गर्दा त्यसभन्दा चार दिन अघि नै जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन थपे । यो लकडाउन थप्नुको कारण कोरोनाका लागि नभई एमसीसी पार्टीमा छलफल नगरी संसदबाट पास गराउने प्रपञ्चका लागि हो भन्ने समाचार पनि आएका छन् ।

जम्मा पाँच किलो चामल त्यही पनि सबैले कहाँ पाए र राहत ? अनि ७२ दिन जनता कसरी बाँचे भन्ने नसोच्ने प्रधानमन्त्रीले समाजवादका कुरा गर्न सुहाउँछ ? प्रधानमन्त्रीको पो सबै चीज बालुवाटारमा आउँछ जनतालाई कसले दिने ? त्यसपछि देशभरका व्यवसायीले लकडाउन उल्लंघन गर्दै बिहीबारदेखि पसल खोल्ने र व्यवसाय संचालन गर्ने एकतर्फी निर्णय गरेका छन् । ४५ वर्षअघि भारतमा इन्दिरा गान्धीले लगाएको आपतकाल (संकटकाल) यतिकै हट्यो, सरकारले हटाएँ भन्न भ्याएन । यति मजाक उडाइयो कि, पत्रकारहरुले समाचार लेखे रे, संकटकालको स्वागतमा रातभर भ्यागुता कराइरहेका छन् । कुकुर भुकिरहेका छन् । यस्तैयस्तै मजाक भयो । शासन मात्र लादेर हुन्न, जनतालाई विकल्प दिन नसक्ने, हुनेखानेलाई लुटमा छुट दिइरहने हो भने जनता बेसारपानी खाएर दैनिकीमा हिँड्छन् अब । हो यस्तै भयो अहिले नेपालमा पनि ।
प्रधानमन्त्रीको दम्भले दुःख पाए जनताले
लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म गर्ने अनि व्यवसायीलाई जेठ २५ भित्र कर बुझाउ नत्र जरिवाना भन्दै सोमबार आन्तरिक राजश्व विभागले सूचना जारी गर्यो । सर्वत्र विरोध भयो र कांग्रेसले त कर नतिरी भद्र अवज्ञा गर्न आह्वान गर्यो । त्यसपछि कर तिर्ने म्याद असार सात गतेसम्मका लागि थप भएको छ । लकडाउनको बीचमा एक पटक उच्चस्तरीय समितिले निर्णय गरी तीन दिन सवारी चल्न दिई सहरबाट गाउँ जान चाहनेलाई पठाउने निर्णय गर्यो तर त्यो निर्णय एक घण्टा भन्दा टिक्न सकेन । प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई बैठकमै झपारे भन्ने समाचार सार्वजनिक भए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई लकडाउन खोल्नेबारेमा कसैलै प्रस्ताव लैजाने हिम्मत गर्दैनन् रे ।

अब चाहिं विज्ञको सुझाव कतिको मान्ने हुन् प्रधानमन्त्रीले त्यो भने आगामी दिने बताउला । तर दुःखको कुरा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल हटाएँ भन्न नपाउँदै उल्लंघन भएजस्तो सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्यौं नभन्दै सर्बत्र अवज्ञा भइसकेको छ । अब सरकारले खुकुलो पार्यौं भन्नुको अर्थ छैन । किनकी समयमा निर्णय नगर्दा सरकार चिप्लिएको छ । जनताको बलसँग कसैको केही लाग्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा गरेका निर्णय, बोलेका तुच्छ बचन चाहिं एक पटक पुनः आफैं पढ्ने, सुन्ने र हेर्ने कि ? समयमा निर्णय गर्न नसक्दा के हुँदो रहेछ ? तपाईंको दम्भले मुलुकको धेरै कुरा विग्रको छ ।