आफैंले खनेको खाल्डोमा पर्दै ओली
विनोद पौडेल ।
सत्तामा गएपछि जस्तासुकै नेता पनि निरंकुश, हठी र मनलाग्दी गर्न उद्दत हुन्छन् र आफ्नो पतनको मार्ग आफैं तय गर्छन् भन्ने ताजा उदाहरण हुन् सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली । ईतिहासले दुर्लभ मौका दिएको थियो ३० को दशकको झापा क्रान्तिको जगबाट उदाएका केपी ओलीलाई । २०७२ को नाकाबन्दीकालीन ओली अडानले उनलाई दोस्रो पटक ईतिहासमै दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दियो । यो अवसरलाई उनले जनमुखी र विकास केन्द्रित सुशासनमा बदल्न सकेको भए उनी नयाँ युग निर्माताको उचाईमा रहन सक्थे । तर एकपछि अर्को उनले पार्टीभित्रै र बाहिर सबैलाई चिढ्याउँदै जाँदा अहिले सत्ता बचाउन पनि मुश्किल हुनेगरी चारैतिरको घेराबन्दीमा परेका छन् ।
वैशाख ८ गते सोमवार नाटकीय रुपमा सरकारले जारी गरेका दुई अध्यादेशको भित्री मक्सद बहुबिवादास्पद एमसिसी संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गराउन मधेशवादी दल फुटाउने र पार्टीभित्रको फरकमतलाई अख्तियारको डण्डा देखाएर तर्साउने र साईजमा राख्ने रहेको तथ्य प्रमाणित भैसकेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू विरोधी पार्टीभत्र र बाहिरका सबैलाई एकै खाल्डोमा पुर्न संवैधानिक निकायमा एकल नियुक्तिको कानुनी बाटो खोलेको प्रष्ट हुँदै गएको छ । सत्तारुढ नेकपामा आफूले भने जस्तो नभएमा सबैलाई पेलेर जाने अन्तिम तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको स्पष्ट भएको छ ।
कोरोना महामारीको कारण सिंगो देश लकडाउनमा रहेका बेला अकस्मात दुई अध्यादेश जारी गराएर देशको स्थिर र शान्त प्रायः रहेको आफ्नै सुरक्षित सत्ता राजनीतिमा तरंग ल्याएका सत्तारुढ नेकपाका एक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली भोलिका दिनमा निकै कठोर र एकाँकी राजनीतिक लाईनमा अघि बढ्ने संकेत देखिएका छन् । अध्यादेश लगत्तै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो कार्यसूचिमा समाजवादी तथा राजपा दुबै मधेशवादी दलमा बिभाजनको असफल झटारो हानेर समस्या निम्त्याएका छन् । उपेन्द्र यादवको मधेशवादीबाट फुटेर आउने दललाई ओलीले सिंहदरवारमा रातो कार्पेट बिछ्याउने सपना अतृप्त हुँदै ओली आफ्नै चक्रव्यूहमा फसेका छन् ।
कोरोना कहरका वीच साना क्षेत्रीय दल फुटाउन उनले राखेको रुचि आफ्नो सरकार सुरक्षित गर्न भन्दा पनि ज्यादा अमेरिकी सेवा गर्नु रहेको बुझिएको छ । समाजवादी वा राजपा मध्ये सके दुबै फुटाईदिने नभए एउटा मधेसी पार्टी फुटेर आउनासाथ एमससी पारित गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्य भुमिका खेल्ने कुटिल रणनीति बनाएका थिए । अहिलेकै हालतमा एमसिसी हुबहु पारित गर्न नहुने नेकपाको निर्णयलाई काउन्टर दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले फुटेर आउने मधेशवादी दल समेतको सहायतामा नेकपामा ह्वीप लाएर एमसीसी पास गराउने पहिलो एजेण्डा र रोडम्याप बनाएका थिए ।
तर अध्यादेशको झटारो आफ्नै खुट्टामा बन्चरो साबित भएपछि ओलीलाई भूईँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको सातु पोखिएजस्तो बहुपक्षीय घाटा लागेको छ । एमसिसीलाई आफ्नो सत्ताको प्रतिष्ठा बनाएका ओलीले अब एमसिसी संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गराउन असम्भव प्रायः किन छ भने अहिलेकै हालतमा एमसिसी पारित नगराउने निर्णय पार्टी कमिटी वैठकले गरेको छ । सो निर्णय झलनाथ खनाल र भीम रावलको अध्ययन समितिको निष्कर्षपछि नेकपाले यसअघि नै गरेको हो ।
यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफू विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने रणनीति अन्र्तगत नै ओलीले अध्यादेशको राजनीति सुरु गरेको तर सफल हुन नसकेको स्पष्ट भएको छ । नेकपाभित्र ह्वीप जारी गरेरै एमसीसी जस्तै दुई तिहाइले अख्तियार ऐनको साबिक मस्यौदा (जिम्मेवारीमुक्त भएको ५ बर्षपछि अनुसन्धान गर्न नपाइने) लाई पास गर्ने, गराउने रणनीतिमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली अन्तिम घडीमा आएर आफैं बाठो लड्छ तीन वल्ड्याँगको शिकार हुन विवश भए ।
अख्तियारमा आफू अनुकुल सबै रिक्त पदाधिकारी नियुक्त गर्न पाएको भए ओलीले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईहरुलाई बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा र प्रचण्ड, कृष्णबहादुर महराहरुलाई लडाकु शिविरको आर्थिक हिनामिनाको उजुरीमा जेलमा सडाईदिने र पार्टीमा एकछत्र ओली राज कायम गर्ने अन्तिम तयारी गरेका थिए ।
आफूपछिको सत्ता कुनै हालतमा पनि पूर्व माओवादी र आफूलाई दुःख दिने समूहमा नजाओस् भन्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूपछिको अधिकार समेत राष्ट्रपतिकहाँ सार्ने भित्री मनसाय राखेका थिए । अर्कोतिर राष्ट्रपतिलाई अधिकार थप गर्ने र राजनीतिमा फर्कन बाधा पर्ने छैन भन्ने वाक्यांशसहित संविधान संशोधन गर्ने रणनीतिमा पनि प्रधानमन्त्री ओली अग्रसर भएका थिए । अहिले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा निहित राजकीय अधिकारहरु आफ्नो बिकल्पमा राष्ट्रपतिलाई प्रत्यायोजन गर्ने गरी सबै व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री ओली लागि परेका हुन् । हतार हतार प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट अप्रत्याशित अध्यादेश पारित गराउनु र राष्ट्रपतिले पनि सिफारिसको मसी सुक्न नपाउँदै दुबै अध्यादेशमा सिधै लालमोहर लगाउनुले पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पहिल्यै यसबारेमा मिलेमतो रहेको तथ्यलाई उजागर गरिसकेको छ । भलै अहिले ती दुबै अध्यादेश चौतर्फी विरोधका कारण खारेज गर्न प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी वाध्य भैसकेका छन् ।
साथमा संबैधानिक परिषदको अनुकूल बैठकका आधारमा सबै निकायका रिक्त रहेका करीब ३ दर्जन संवैधानिक निकायहरुमा आफ्ना आसेपासेहरुलाई नियुक्ति भएपछि त्यही तरबार देखाएर बिपक्षी पार्टी र पार्टी्भित्रको फरक समूहलाई दबाबमा राख्ने रणनीतिमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अध्यादेश राजनीति नयाँ कुटिल रणनीतिका रुपमा अगाडि आएको थियो ।
हिजो काँग्रेस पार्टी फुटाएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रजातन्त्र दरवारमा बुझाएको जस्तै आज नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता राष्ट्रपतिलाई बुझाउने र विरोधी सबै सिध्याएर विदेशी खुसी पार्ने जोखिम मोल्न खोजेकै थिए । तर विडम्वना, म ताक्छु मुडो, बन्चरो ताक्छ घुँडो भएपछि अहिले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली पार्टी्भित्र सबै तहका सबै कमिटीहरुमा नाटकीय रुपमा अल्पमतमा परेर रक्षात्मक बिन्दूमा झरेका छन् भने पार्टी बाहिर पनि सरकार विरोधी घेराबन्दी बाक्लो र बलशाली देखिन थालेको छ ।
नेपाली राजनीतिलाई नयाँ संकटमा पुरयाउने र नयाँ राजनीतिक पुनर्गठनको सम्भावनाको ढोका खोल्ने गरी मनोमानिल्य र एकलकाँटे रोडम्यापमा अघि बढेका ओली यी सबै काम गर्न पाएको भए, बिना हतियार नयाँ कोतपर्व मच्चाएर २१ औं शताव्दीको नयाँ जंगबहादुर बन्नै आँटेका थिए । तर अहिले ओलीको रोडम्याप फ्लप मात्रै भएको छैन, उनले आफ्नै पद रक्षाका लागि आलोचक र विरोधीहरसंग भिक्षाटन गर्न विवश हुनु परेको छ । अबका ओली पार्टी नियन्त्रित र कमजोर अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमा सीमित हुने विषम् अवस्था आएको छ । अर्थात् आफैंले खनेको खाल्डोमा प्रधानमन्त्री ओली पर्न लागेका छन् ।
तर यो आफ्नो आत्माघाती कदमबाट पनि चेत्ने खालका नेता ओली होईनन् । उनले जुनसुकै हत्कण्डा प्रयोग गरेर आफ्नो सत्ता र शक्ति रक्षाका लागि जुनसुकै अरु जोखिमहरु मोलेर देशको दुई तिहाईको नेकपा सत्ता र देशको स्थिर देखिएको पार्टी सत्तालाई अर्कै मोडतिर पनि धकेलिदिन सक्ने सम्भावनाहरु जीवित नै छन् ।
