सार्वजनिक निजामति प्रशासनले विश्वास गुमाएरै औषधि खरिदको जिम्मा सेनालाई दिन लागेको हो ?
काठमाडौं । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि औषधि खरिदको विषय विवादमा परेपछि अब सरकारले त्यसको जिम्मा सेनालाई दिने तयारी गरेको छ । सेनाको विषय अख्तियारले हेर्न नमिल्ने भएपछि बाटो छलेर सरकाले त्यसो गर्न लागेको हो । तर सरकारको यस्तो कदमको पार्टीभित्र र बाहिरबाटै विरोध सुरु भएको छ । सामाजिक संजालमार्फत सत्तारुढ दलका नेता तथा सत्ता बारिहका नेताले त्यसको विरोध गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लेख्छन्, ‘भाइरस मार्ने बन्दुक र गोलीले हैन होला!अनि सरकारले किन चीनबाट स्वास्थ्यसामाग्री किन्न सेनालाई अघि सारेको होला ? के वाणिज्य,आपूर्ति लगायतका निजामति निकाय छैनन् ? जीटूजी विधिबाट पहिल्यै किन नल्याएको ? के सेना अख्तियारको दायरामा पर्दैन भनेर हो ?चोरको खुट्टा काट् भन्दा किन खुट्टा तानेको ?
त्यसैगरी राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा लेख्छन्, ‘सार्वजनिक खरीद विक्रीको काममा समेत सेनालाई प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुंदैन । सेनाले पनि त्यस्तो जिम्मा स्विकार गर्नु हुँदैन । त्यसले सरकारको नियमित कार्य क्षमतामा ह्रास आएको र असक्षम भएको प्रमाणित गर्दछ। मलाई लाग्दैन हामी त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छौं ।’
नेकपाकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री लेख्छिन्, ‘के सिभिलियनले आफ्नो क्षमाता गुमाएकै हुन् ?, किन विश्वास गुमायो त सार्वजनिक निजामति प्रशासनको ? पूर्वप्रशासकहरूलाई बहसमा आउन अनुरोध गर्छु।’
त्यसैगरी नेकपाका नेता विष्णु रिजाल भन्छन्, ‘हुरीबतास आयो, घर बनाउने जिम्मा सेनालाई । महामारी आयो, औषधी किन्ने जिम्मा सेनालाई । ठूलो बजेट भयो, बाटो बनाउने जिम्मा सेनालाई । यो सेनाको यो कामै होइन र यसबाट सेनामाथिको नागरिक नियन्त्रण कमजोर हुन्छ ।सेनामा अख्तियारले हेर्न नपाउने भएकाले लिने(दिने दुबैलाई सहज लाग्ला तर यसबाट हाम्रो प्रणााली कमजोर हुन्छ । दीर्घकालीन रुपमा सोचौँ ।’
