कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि एकीकृत कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई सुझाव



काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको जोखिम न्यूनीकरणका लागि एकीकृत कार्ययोजना बनाई अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिले बुधबार आयोजना गरेको सर्वदलीय छलफलमा राजनीतिक दलका नेताहरुले कोरोना संक्रमणकाबारेमा सूचना संकलन, अस्पतालहरुमा गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी, हवाई र स्थल मार्गमा अपनाउनुपर्ने सावधानी गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई एकीकृत कार्ययोजनामार्फत सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले हवाईमार्गबाट आउने अतिसंक्रमित देशहरुबाट आएकालाई रोग नभएको प्रमाण पत्रलाई मात्रै आधार नमानेर कम्तीमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी दिए । त्यसैगरी बाहिरबाट आएका नागरिकको भेटघाट तथा बसाईको सूचना संकलन गर्न, अस्पतालमा आधारित तयारी गर्न, सरकारी अस्पतालको क्षमता बढाउन, निजी क्षेत्रसंग पनि साझेदारी गर्न आफूले सुझाव दिएको बताए ।

बैठकमा सरकारले कोरोना संक्रमणले पारेको अर्थतन्त्रको प्रभाव सम्बोधन गर्न केही दिनभित्र नयाँ प्याकेज ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । बैठकमा आपूर्ति व्यवस्थाका बारेमा तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको र सरकारकै नियन्त्रणमा रहेको जानकारी गराईएको थियो ।

बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलले बैठकमा उच्चस्तरीय समन्वय समितिले अहिलेसम्म गरेका कामलाई राजनीतिक दलका नेताहरु सकारात्मक रहेका र सरकारका कामलाई धन्यवाद दिदै केही सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सुदृढ बनाउने, सरोकारित निकायबीच समन्वयात्मक ढंगले काम गर्दे सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने दलहरुको सुझावलाई सरकारले सकारात्मक लिएको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पूर्वाधार विकासका काम लगभग पूरा हुने चरणमा छ, अब रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने योजना बनाऔंः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन, उत्पादकत्व र उद्यमशीलता वृद्धिगरी गरिबी निवारणलाई

कुशासनविरुद्ध एकीकृत समाजवादीद्वारा आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा

किन चाहियो पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा आवश्यक नभएको बताएका

यस्तो छ सरकारको अवस्थाः आठ महिनामा सात खर्ब ३८ अर्ब आम्दानी गर्दा आठ खर्ब ३९ अर्ब खर्च

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो चौमासिकसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी