राजाहरु भन्दा राजनीतिक दल नै विलासी !



नारायण गाउँले ।

सय वर्ष लामो राणा-शासनले देशको ढुकुटीबाट बरू थुप्रै निजी दरबार र मनोरञ्जन-गृहहरू बनाएको देखियो तर किन होला, राजाहरूले आलिशान निजी महल खड़ा गर्नेतिर खास ध्यान दिएको देखिएन ।

भारतका पुराना दरबार घुम्दा बरू तिनको राजसी साजसज्जा, ठाँट र बिलासी जीवनशैलीका हजार नमुना आज पनि देख्न सकिन्छ तर नारायणहिटी पुग्ने धेरैलाई लाग्छ, त्यहाँ ‘राज’ त थियो होला तर ‘दरबार’ भने रहेनछ । राजा बस्ने भएर मात्रै ती मझौला र सामान्य बिल्डिङ्हरू ‘राजदरबार’ भनिने रहेछन् ।

राजा बस्ने भवनभन्दा त बरू साहित्य र कलाका लागि बनाइएको ‘प्रज्ञाप्रतिष्ठान’को भवन भव्य र कलात्मक देखिन्छ । वसन्तपुरकै दरबार पनि त्यस्तो महँगो र भव्य लाग्दैन । बरू मल्लकालीन दरबार र राणाकालीन सिंहदरबार त्यसभन्दा धेरै गुना आलिशान छन् ।

देशका लागि त सामन्ती भनिने राजाहरूले सोच्ने कुरा भएन, तर आफ्ना लागि त सिंहदरबारभित्र धरहराभन्दा अग्लो संरचना बनाउनु, बकिंघम प्यालेसका नमुना देखिने दरबार खड़ा गर्नु र त्यसभित्र संसारकै बहुमूल्य कला र बिलासी वस्तुहरू जोड्नु असम्भव थिएन । सम्पूर्ण राज्यकोष आफ्नो हातमा थियो, आजका प्रधानमन्त्रीजस्तै कुनै कानुनले छुँदैनथ्यो । कानुन नजिक आउला कि जस्तो लाग्यो भने आजजस्तै कुनै एकदुई मन्त्री या सचिबतिर सोझ्याउन सकिन्थ्यो । यस्तोमा देशको सबैभन्दा भव्य र महँगो महलमा बस्ने चाह कसलाई नहोला र ?

तर, नारायणहिटी दरबार हेर्दा निराशामात्रै हात लाग्छ । त्यहाँका भवन, कोठा, बेड, कार्पेटदेखि बगैंचा, कारपार्क, बाथरूम, ट्वाइलेट र खेल मैदानसम्म सबै कुरा अति सामान्य देखिन्छन् । बालुवाटार छोड्दै गर्दा हामी लोकतन्त्रवादीले जस्तो दुई चार ट्रकमा भुइँको कार्पेट र पकाउने भाँडासम्म गुटमुट्याएर ज्ञानेन्द्र शाह बाहिर निस्किएको पनि होइन, एउटा कारमा हात हल्लाउँदै नारायणहिटी छोडेको जस्तो लाग्थ्यो ।

नारायणहिटी त सरकारी दरबार भयो । सयौं वर्ष देशमा शासन गर्ने राजाहरूसँग देशका कुनाकुनामा लाखौं रोपनी जग्गा र भव्य दरबार हुनुपर्ने हो । निजी बङ्गलाहरू हुनुपर्ने हो । त्यो पनि छजस्तो लाग्दैन । भरतपुरको जङ्गलभित्र दियालो बङ्गला होस् या फेवाताल किनारको रत्नमन्दिर, ती सामान्य घरभन्दा त पक्कै ठूला र शानदार छन् तर कुनै पनि हिसाबले ‘दरबार’जस्ता छैनन् । ती निजी पनि होइनछन् । अहिले ट्रस्टका सम्पत्ति बनेका छन् । सम्पत्ति आमनागरिकको भनिए पनि आमनागरिकलाई त त्यहाँ अहिले पनि पहुँच छैन । हिजो राजा बस्थे, आज ‘यति-मानव’हरू बस्नुहुन्छ ।

अचम्म लाग्छ, सामन्ती राजतन्त्र फालेपछि र दरबारहरू जनताको स्वामित्वमा ल्याएपछि अब सरकारी निकायहरूलाई आवश्यक भवन फ़ालाफाल पुग्नुपर्ने हो । तर, न संसद भवन, न मन्त्रीनिवास, न मुख्यमन्त्री निवास, न प्रदेशसभा..हरेक कार्यालय नयाँ बनाउनु पर्ने पो रहेछ । ख़ोई त राजाका दरबारहरू ? केही पनि पो रहेनछन् कि क्या हो ?

बरू अहिले एउटा राष्ट्रपतिलाई अठार करोड़को गाड़ी र विश्वकै महँगो हेलीकप्टर चाहिने रहेछ, तर दरबारसँग त्यस्तो भयङ्कर गाडीका लश्कर र हेलीकप्टरहरू पनि रहेनछन् । भएको भए आज त्यही प्रयोग हुनुपर्ने हो । नागार्जुनमा ती अटाउन्नन्, बेचेको भन्ने सुनिएको छैन । विश्वका प्रायः सबै राजपरिवारले देशबाहिर पैसा थुपार्ने र बिलासी जीवन बिताउने गरेका घटना पढ्न पाइन्छ, तर हाम्रा राजाहरू देशमैं रमाएको देखियो । पैसा आफ्नै हातमा थियो, लण्डन या पेरिसमा एउटा दरबार किन्न पनि सकिन्थ्यो होला । आफ्ना सन्तान या इष्टमित्रको नाममा हजारौं रोपनी जग्गा रातारात ट्रान्सफर गर्न सकिन्थ्यो होला । अहिले जस्तो ऐन नै संशोधन गरेर मेसो मिलाउनुपर्ने झन्झट पनि थिएन । स्विट्जरल्याण्डका ब्याङ्कमा अलिकति रकम जम्मा गर्न पनि सकिन्थ्यो होला । तर तिनको जीवनशैली र आचरण हेर्दा त्यस्तो कुनै लक्षण भेटिन्न ।

निजी सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाएका उदार ‘कम्युनिस्ट’ नेताहरूसँग बरू बालुवाटारमा केही आनादेखि रोपनीसम्मका लालपुर्जा रहेछन्, नारायणहिटीभित्र एकदुई रोपनी जग्गासमेत आफ्नो नाममा मिलाउन नसक्ने राजाहरू त्यत्ति बाठा पनि होइनन् । हिजो सुकुम्बासी बनेर राज्यस्रोतमा दाबी गर्नेहरू आज छतमैं स्विमिंग पुल बनाएर काठमाडौंका ‘महल’मा बस्न सक्ने गरी देशमा समृद्धि आएको छ, तर सयौं वर्ष देशमा शासन गर्दा पनि आठदश वटा निजी महल जोड्न नसक्ने राजाहरूलाई कसरी बुद्धिमान् भन्न मिल्ला र ? कुनै खास जागीर या व्यापारबिनै बरू जनताका लागि जेल बस्दा बस्दै ओली र देउबाले महल खड़ा गरिसक्नुभो, देशको सिङ्गो चाबी हातमा हुँदासमेत आज नागार्जुनको तीन कोठे कटेजमा चित्त बुझाउनुपर्नेहरू पक्कै स्मार्ट पनि होइनन् । नेपालकै बीस जना सबैभन्दा धनी व्यक्तिको सूची निकाल्ने हो भने बरू यो बीस-तीस वर्ष शासन गर्ने या जङ्गल पस्ने लोकतान्त्रिक नेताहरूको नाम अटाउला, दुई सय वर्ष शासन गर्नेहरू त्यसभित्र पर्दैनन् । यो अचम्मकै कुरा हो ।

कुरो अलिकति छिरलियो, तर, एअरपोर्टदेखि पूर्वपश्चिम राजमार्गसम्म ठूला प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमता हुनेसँग निजी स्वार्थकै लागि भए पनि केही दर्जन भव्य दरबारहरू बनाउन सक्ने खुबी पक्कै हुँदो हो । देशविदेश घुमेका तिनीहरूले अन्यत्रका महँगा र विशाल दरबार पनि देखेकै थिए । तर, किन तिनले सामान्य भवनमैं चित्त बुझाए होलान् भन्ने प्रश्न मेरो मनमा आइरहन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कुनै एक कक्षामा भर्ना भइसकेको विद्यार्थी सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्ना गर्दा शुल्क नलिन महानगरको निर्देशन

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना शुल्क प्रतिमहिना निर्धारण भएको शुल्कको

गठबन्धनमा त्यस्तो केही समस्या छैनः गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणका क्रममा भएको

नागरिक उन्मुक्तिका पाँच सांसदले भने-मुख्यमन्त्री सोडारीलाई हाम्रो समर्थन छैन, कीर्ते हस्ताक्षर भयो

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री

मानव अधिकार आयोगको सचिवमा खरेल नियुक्त

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिवमा मुरारीप्रसाद खरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय