‘अख्तियारले मुद्दा दायर गरेजति सबै भ्रष्ट र मुद्दा नचलाएका जति सबै स्वच्छ भन्ने हुँदैन’

अख्तियारको निष्कर्ष अनुसार बालुवाटारको सरकारी जग्गा निजीकरण गर्ने काम मुख्यतः माधव नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन एमाले र मधेशी दल सम्मिलित सरकारले गरेको रहेछ । आरोपी बनाइएका पूर्व अख्तियारप्रमुखले पनि प्रधानमन्त्री नेपालकै आग्रहमा फाइल अघि बढाएको बयान यसअघि नै दिएका थिए । तीन रोपनी जति जग्गा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी सरकारका पाला अपचलन भएको रहेछ ।

विष्णु पौडेलहरूले आनाको पचास हजार देखाएर हासिल गरेको जग्गा ‘राजनैतिक सहयोग’को सानो उपहार हो भन्न मलाई कुनै हिचकिचाहट छैन । म २०६१ मा चाबहिल बस्थेँ । मास्टर्स सकेर पढाउने काम गर्थेँ । हामी घडेरी किन्न मूलपानी, गोदामचौर, सूर्यविनायक र थानकोटजस्ता ठाउँमा खुबै डुल्यौं । कपन सरस्वतीनगरमा आनाको चार लाखसम्ममा जग्गा पाइन्थ्यो, मूलपानीमैं ढेड़ लाखभन्दा बढ़ी पर्थ्यो । पौडेलजी जस्तै मसँग पनि जम्मा चार लाख थियो तर चार लाखमा बालुवाटार टाढाको कुरा भयो, रिंगरोडभित्र त्यही हर्लिक्सको सिसीमा राख्ने जतिमात्रै जग्गा आउँथ्यो । मैले दश वर्ष काठमाडौंमा बसेर, जागीर खाएर पनि चार आना जग्गा जोड्न सकिन । विष्णु पौडेलका अनन्य भक्तलाई पनि थाहा छ, पचास हजार रुपियाँ आनामा बालुवाटारमा जग्गा स्वच्छ मान्छेले किन्नु सम्भव थिएन ।

ती दुई मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा भ्रष्टाचार थियो भन्ने अख्तियारले स्पष्टसँग भनेको छ । र, प्राविधिक कारणले मात्रै ती दुई मन्त्रिपरिषदका प्रमुखलाई मुद्दा चलाउन नसकिएको बताएको छ । अर्थात्, अख्तियारको भाषामा माधव नेपाल र बाबुरामजी मुद्दा चलाउन नसकिएका दोषी हुनुहुन्छ । यस्तोमा दुबै पूर्वप्रमलाई ठूलो नैतिक सङ्कट आइपरेको छ । उहाँहरू मुद्दा नचलेका ‘भ्रष्टाचारी’ देखिनुभएको छ । पूर्वप्रम बाबुरामजीले त आफू अख्तियारको निष्कर्ष र व्याख्याले असहज अवस्थामा पुगेको बताइसक्नुभएको छ ।

अख्तियारको अध्ययन र निष्कर्ष आफैमा पूर्ण र न्यायमूलक छ भन्ने छैन । एक त प्रधानमन्त्रीलाई जति भ्रष्टाचार गर्न पनि छुट छ भन्ने अत्यन्तै घातक र गलत नजीर बसाउन खोजिएको छ । यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढ़ावा दिनेछ । भोलि मन्त्रिपरिषदले कुनै एउटा जिल्ला, नदी या पहाड़ बेच्ने निर्णय गऱ्यो भने पनि खरदारदेखि सचिबसम्मलाई समाउने तर प्रधानमन्त्रीलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने देखियो । दोस्रो, सूक्ष्म अध्ययन र मिहिनेतबिनै सबैलाई मुद्दा चलाएको त होइन भन्ने पनि देखिन्छ । भनिन्छ, ९ करोड़ बिगो मागिएका पुराना कम्युनिस्ट नेता एवं तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीसँग एउटा गतिलो मोटरसाइकिल किन्ने हैसियत पनि छैन । उनी फस्ने तर उनको मन्त्रिपरिषद-प्रमुखले इम्युनिटी पाउने भन्ने कुरो अचम्मको देखिन्छ । प्रत्यक्ष लाभग्राही देखिएका, हिजो सुकुम्बासी बनेर राज्यबाट सुविधासमेत पड्काएका र आज मन्त्री र सांसदको तलबभन्दा धेरै गुना सम्पत्ति भएका पौडेलले छुट पाउने र अहिले पनि निम्न वर्गीय जीवनशैली भएका जोशीहरू फ़स्ने घटना धेरैलाई आश्चर्यजनक लागेको छ । यसको अर्थ जोशी निर्दोष र पौडेल दोषी नै हुन् भन्ने होइन ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेजति सबै भ्रष्ट र मुद्दा नचलाएका जति सबै स्वच्छ भन्ने हुँदैन । यो तथ्यापन गर्ने काम अदालतको हो । धेरै भ्रष्टहरू छुटेका हुन सक्छन् र अहिले मुद्दा खेप्नु परेका धेरै निर्दोष हुन सक्छन् । तर अब यो हाम्रो होइन, अदालतको जिम्मा हो । अख्तियारले दुई मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई भ्रष्टाचारको एपिसेन्टर मानेको छ । विजय गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र दिनेश अधिकारीहरू त्यही निर्णयका आधारमा मुद्दा खेप्दै छन् । यदि विजय गच्छदार सही छन् भन्ने कांग्रेसी मत हो भने त अख्तियारले देखाएका ११० जनामध्ये कोही पनि दोषी नहुने भए । अब कुशको दोषी खोजेर मुद्दा चलाउने कुरो त भएन ।

हुन सक्छ, त्यो निर्णय आफैमा गलत उद्देश्यले भएको नहोस् र अन्य बिचौलियाले त्यसको अनुचित फाइदा उठाएका हुन् । यसअघि विष्णु पौडेलजीकै पहलमा माधव नेपालजीले त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा मगाएको भन्ने पढिएको थियो । जग्गा भोगचलनमा संलग्न नरहेका तर मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा जोड़िएका कतिपय सचिब र कर्मचारी पनि परिबन्दले फसेका हुन सक्छन् । यसर्थ माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई ‘भ्रष्ट’ नै हुन् भन्ने छैन । तर देशको संवैधानिक निकायले तिनलाई दोषी देखाएपछि यो विषयमा न्यायिक निरूपण नहुँदासम्म दुबैले सरकारी पदबाट राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउनु र आफूले गरेका निर्णय सही थिए भन्ने साबित गर्नु दुबैको नैतिक दायित्व हुनुपर्ने हो ।

भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो । बालुवाटार मात्रै देशको भ्रष्टाचार भन्ने होइन । यस्ता हजारौं टारहरू छन् । यो एउटा सुरुवात भने हुनसक्छ । आमजनताबाट वाहवाही बटुल्न सक्ने अवस्थालाई सरकार आफैले केही व्यक्तिको पछि लागेर उल्टो छवि धमिल्याउने काम राम्रो होइन । यो चुनौतीपूर्ण र अप्ठेरो अवस्था पक्कै हो, तर सरकार र पार्टीका लागि यो एउटा अवसर पनि हो !