निजामती सेवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव



काठमाडौं । सांसदहरुले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई लोकसेवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जान पाउने व्यवस्थाले काम छाडेर तयारी गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन् । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनको दफा ९ माथि छलफल गर्दै विधेयकमा यस्तो व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताएका हुन् ।

सांसद पम्फा भुसालले काम गरेर भन्दा किताब पढ्नेहरुले महत्व पाउने स्थिति बन्दा यस्तो अवस्था आएको बताइन् । उनले कर्मचारीको आन्तरिक प्रतियोगिता नराखी कार्यसम्पादनका आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताइन् । सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले चाकरी गरेर तथा किताब पढेर मात्र नभई कमको मुल्याङ्कन गरी बढुवा हुने व्यवस्था राख्न सुझाव दिए ।

नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले पछिल्लो समय ५ जना सहसचिव पदको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि १८ सय कर्मचारीले काम छाडेर तयारी गरिरहेका बताए । उनले सरकारकै कम्प्युटर, सरकारकै इन्टरनेट तथा सरकारकै तलब खाएर आफ्नो लक्ष्य पूरा गरिरहेको भन्दै यस्तो विकृति हटाउन पनि विधेयकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले शाखा अधिकृत पास गरेपछिको ५ वर्ष पछि माथिल्लो तहमा बढुवाका लागि आन्तरिकतर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाले तीनवर्षसम्म काम गर्ने र पछिल्लो २ वर्ष तयारी गर्ने प्रवृति निजामती कर्मचारीमा रहकोले त्यसलाई हटाउने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले निजामती सेवालाई ठूलो औद्योगिक प्रतिष्ठानको रुपमा हेर्ने प्रवृतिले समस्या आउने गरेको बताए । छलफल पछि विधेयकमा राखिएको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र द्धितिय श्रेणीमा आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ २० प्रतिशतबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थालाई हटाईएको छ । यससँगै निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्तरिक प्रतियोगिताबाट माथिल्लो तहका लागि प्रतिस्पर्धामा जान नपाउने भएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
आयोजना बैंकमा यसवर्ष ९७ अर्बभन्दा बढी लागतका एक सय १७ आयोजना समावेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) मा यसवर्ष ९७ अर्बभन्दा बढी लागतका

पूर्वमन्त्री आलम कारागारबाट रिहा

काठमाडौं । उच्च अदालतबाट सफाइ पाएसँगै पूर्वमन्त्री अफताब आलम जेलमुक्त भएका छन् ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा तथ्य र प्रमाणको आधारमा जोकोही अनुसन्धानको दायरामा पर्नसक्छः महामन्त्री थापा

धरान (सुनसरी) ।  कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानप्रति नेपाली कांग्रेस

कांग्रेस पूर्वसांसद आलमले उच्च अदालतबाट पाए सफाई

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद अफताब आलमले उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।