के साँच्चिकै बिचरा हुन् त हाम्रा सांसद्हरू ?



नारायण गाउँले

‘हाम्रो अवस्था दयनीय छ । हामीसँग आफ्नै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रसम्म जाने पैसा पनि हुँदैन । सरकारले पैसा नै दिँदैन, हामीले जनताको सेवा कसरी गर्ने ? हाम्रो कुरा कसैले सुन्दैन । मैले त अमेरिका देखेकी पनि छैन । तपाईंहरूले सहयोग गर्नुभो भने अमेरिका देख्न पाइएला !’

नेपालका सांसद्ले अमेरिकी एनजीओका प्रतिनिधिसँग गरेको अन्तर्क्रियाको अंश हो यो । स्वर्गीय नेता जीवराज आश्रितकी पत्नी एवं सांसद् माया ज्ञवालीले आफूलाई अमेरिकामा तालिमको व्यवस्था गरिदिए आभारी हुने बताइछन् । एनजीओ, त्यसमा पनि अमेरिकी भनेपछि अन्य विषयमा छलफल गर्नुभन्दा सोझै आर्थिक विषयमा दुःखेसो राखे फाइदा हुने अनुमान गरिएको हुनसक्छ ।

तर, के साँच्चै सांसद्को तलब त्यति थोरै हुन्छ त ? नेपालमा आकर्षक र राम्रो मानिने शाखाअधिकृतको तलब ३६ हजार हुँदो रहेछ । सांसद्को शुद्ध तलब ६५ हजार हुन्छ जुन शाखा अधिकृतभन्दा झन्डै दोब्बर र प्रधानसेनापतिदेखि मुख्य सचिब बराबर हो । त्यसै पनि नेपालमा आवश्यकभन्दा धेरै बढ़ी सांसद् सङ्ख्या छ ।

तलबभन्दा बढ़ी त सांसद्को भत्ता र सुविधा नै हुन्छ । आवासदेखि टेलिफोन र यातायातदेखि बैठक भत्तासम्म जोड्दा यो एक लाखभन्दा बढ़ी हुन आउँछ । अझ तिनलाई स्वकीय सचिबको समेत सुविधा हुन्छ जसमा धेरैले आफ्नै छोरा, साला या नातेदारको नाम चढाएका हुन्छन् भने केहीले कसैलाई नियुक्त नगरी आफै तलब बुझ्छन् । त्यसमाथि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न भनेर करोडौको सांसद विकास कोष छँदै छ ।

सांसद्लाई तलब दिइएको बैठक बस्न र नियमकानुन निर्माण गर्न हो तर हरेक पल्ट बैठक बसेबापत तिनलाई छुट्टै भत्ता दिनुपर्छ । अझ धेरैले त हाजिर गर्ने र भत्ता बुझ्ने तर बैठकमा सहभागी नहुने गर्छन् । संसदीय समितिमा सबैभन्दा बढ़ी गयल हुनेहरूमा शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड र माधव नेपालहरू नै पर्छन् ।

राजनीतिलाई समाजसेवा भनेर चर्को भाषण गर्ने र देशको सबैभन्दा धेरैमध्येको तलबभत्ता बुझेर पनि आफूलाई दयनीय बताउँदै विदेशी एनजीओ समक्ष विदेश लैजान अनुरोध गर्ने सांसद्हरूलाई ‘माननीय’ भनिरहनु जरूरी छ र ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
‘कर्मचारीले गरेको गल्तीमा गृहमन्त्रीलाई मुछ्नु अनावश्यक’

काठमाडौँ । सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले भिजिट भिसा प्रकरणमा कर्मचारीको बदमासीलाई लिएर गृहमन्त्री

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन सहज हुँदै जाने राष्ट्र बैंकको अनुमान

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो

रास्वपामा अनिलकेशरी शाह र सुमनाको राजीनामा स्वीकृत

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रशिक्षण विभाग प्रमुख अनिलकेशरी शाहले पदबाट दिएको राजीनामा

गृहमन्त्रीकाबारेमा के भन्यो एमालेले ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकका समाजिक संजालले अनुसन्धान