के साँच्चिकै बिचरा हुन् त हाम्रा सांसद्हरू ?

तर, के साँच्चै सांसद्को तलब त्यति थोरै हुन्छ त ? नेपालमा आकर्षक र राम्रो मानिने शाखाअधिकृतको तलब ३६ हजार हुँदो रहेछ । सांसद्को शुद्ध तलब ६५ हजार हुन्छ जुन शाखा अधिकृतभन्दा झन्डै दोब्बर र प्रधानसेनापतिदेखि मुख्य सचिब बराबर हो । त्यसै पनि नेपालमा आवश्यकभन्दा धेरै बढ़ी सांसद् सङ्ख्या छ ।

तलबभन्दा बढ़ी त सांसद्को भत्ता र सुविधा नै हुन्छ । आवासदेखि टेलिफोन र यातायातदेखि बैठक भत्तासम्म जोड्दा यो एक लाखभन्दा बढ़ी हुन आउँछ । अझ तिनलाई स्वकीय सचिबको समेत सुविधा हुन्छ जसमा धेरैले आफ्नै छोरा, साला या नातेदारको नाम चढाएका हुन्छन् भने केहीले कसैलाई नियुक्त नगरी आफै तलब बुझ्छन् । त्यसमाथि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न भनेर करोडौको सांसद विकास कोष छँदै छ ।

सांसद्लाई तलब दिइएको बैठक बस्न र नियमकानुन निर्माण गर्न हो तर हरेक पल्ट बैठक बसेबापत तिनलाई छुट्टै भत्ता दिनुपर्छ । अझ धेरैले त हाजिर गर्ने र भत्ता बुझ्ने तर बैठकमा सहभागी नहुने गर्छन् । संसदीय समितिमा सबैभन्दा बढ़ी गयल हुनेहरूमा शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड र माधव नेपालहरू नै पर्छन् ।

राजनीतिलाई समाजसेवा भनेर चर्को भाषण गर्ने र देशको सबैभन्दा धेरैमध्येको तलबभत्ता बुझेर पनि आफूलाई दयनीय बताउँदै विदेशी एनजीओ समक्ष विदेश लैजान अनुरोध गर्ने सांसद्हरूलाई ‘माननीय’ भनिरहनु जरूरी छ र ?