सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा अनावश्यक राजनीतिकरण नहोस्

विष्णु रिजाल।

मुलुकको सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा अनावश्यक राजनीतिकरण नहोस् र सबै दलहरूसहित राष्ट्रको एउटै बुझाइ र आवाज होस् भनेर प्रम केपी ओलीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ, जुन अत्यन्त सामयिक छ । यसबाट राष्ट्रियताप्रति वर्तमान सरकार, नेकपा र प्रम ओलीको गम्भीरता प्रस्ट हुन्छ ।

१. कालापानी नेपाली भू-भाग हो र हुनैपर्दछ । यो समस्या आज उब्जिएको होइन, पंचायतको बिरासत हो । सन् १९६२ पछि भारतीय सेना नेपाली भूभागमा बसेको छ ।
२. कतिपयले वर्तमान सरकारका कारण समस्या आए जस्तो गरी प्रहार केन्द्रित गर्न खोजेका छन्, जुन पूर्वाग्रह मात्र हो । भारतले आफ्नो नक्सामा यसअघि झैं नेपाली भू-भाग राखेर सार्वजनिक गर्नासाथ नेपाल सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गरेर बक्तव्य नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । बरू, यस्तो काम विगतमा भएको सम्झना छैन ।

३. नेपाल सरकारको बक्तव्यको प्रत्युत्तरमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले प्रतिक्रिया दिंदै नेपाली भूमि आफ्नै भएको ग़लत दावी गरे पनि त्यो क्षेत्र विवादित रहेको स्वीकार गरेर वार्ताबाट समाधान गरिने (We reiterate our commitment to find a solution through dialogue in the spirit of our close and friendly bilateral relations) प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपालले यसैलाई आधार बनाएर भारतसँग कूटनीतिक पहल बढाउनुपर्छ र आफ्नो भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउनुपर्छ ।

४. प्रम केपी ओलीले उत्तर र दक्षिण दुबैतिरका छिमेकीसँग हार्दिक र मर्यादापूर्ण सम्बन्ध विकास गर्नुभएको छ । भारतसँग बर्षौंदेखि समाधान नभएका विषयहरूले उहॉकै दृढ़ र प्रभावकारी पहलका कारण निकास पाएका छन् । विराटनगरबाट भारतीय फिल्ड अफिस बन्द, रेल सम्झौता, पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्पन्न, विद्युत प्रशारण लाइन सम्झौता जस्ता काम उहॉकै कारण भएका छन् । कालापानी मुद्दा पनि उहॉको नेतृत्वमा समाधान हुन्छ भन्ने ठूलो जनअपेक्षा छ ।

५. वार्ताको टेबुलमा जोड दिनुपर्ने विषयलाई राजनीतिक दाउपेच गरेर सरकारलाई प्रहार गर्ने मौकाका रूपमा प्रयोग गर्नुहुँदैन, यसबाट राष्ट्र थप कमजोर हुन्छ ।