सरकार, डा. केसीलाई अनशनमा नउतार न बारबार ?



हातमा खबर टिप्पणी ।
आफ्नो जीवनको व्यक्तिगत र व्यवसायिक जवानी बिताएका शिक्षण अस्पतालबाट अनिवार्य अवकाश लिएर अघिल्लो महिना बाहिरिदै गर्दा उनका हातमा सानो दैनिक प्रयोग गर्ने झोला शिवाय केही थिएन ।

कार्यरत रहँदा सरकारले उपलव्ध गराएको क्वार्टरमा बस्ने उनको हक पनि पाएको अनिवार्य अवकाशले खोसिसकेको थियो । समर्थक र सहयोगी समूहको सामान्य भावुक बिदाईपछि उनी लुरुलुरु भाइको सुकेधारातिरको घरतिर झोला बिसाउन निस्किए । बाँकी जीवन बिताउने र सुस्ताउनेबारे उनलाई न चिन्ता छ, न निश्चित नै छ ।

तर जागिरबाट बिदाई लिएका उनै जोगी जीवनशैलीका डा. केसीलाई निरन्तर चिन्ता चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रका हर समस्या र विकृतिहरुकै छ । त्यसैले उनी आन्दोलित चिकित्सा विधाका विद्यार्थीहरुसँग छन्, मुद्धा र विषयहरुसँगै छन् ।

आपतकालीन स्वास्थ्य शिविरहरु संचालन गरेर जनताको दुःख पीडामा मल्हम पट्टी लगाएका उनै भगवान तुल्य डक्टर गोविन्द केसी फेरि अर्को अनशनमा उत्रनु पर्ने विचित्र अवस्था छ देशमा ।

जीवनमा बिहे नगरेका, कुनै लाभको पद नलिएका, सधैंभरी दीनदुःखीहरुको सेवामा जुटेका, आपतकालीन स्वास्थ्य शिविरहरु संचालन गरेर जनताको दुःख पीडामा मल्हम पट्टी लगाएका उनै भगवान तुल्य डक्टर गोविन्द केसी फेरि अर्को अनशनमा उत्रनु पर्ने विचित्र अवस्था छ देशमा ।

सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले यही कात्तिक १८ गतेदेखि सत्याग्रहसहितको आन्दोलन सुरु गर्ने अवस्था किन आयो ? जब की देशमा स्थिर वाम सरकार छ । यही कात्तिक ७ गते वीरगन्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा अवैध रुपमा असुलिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रेका विद्यार्थीहरुलाई कलेज प्रशासनले भाडाका गुण्डा लगाएर आक्रमण गरेको खबरले यसपटक डा. केसीलाई पुनः अनशनमा उतार्न लागेको हो ।

स्वास्थ्य शिक्षासँग सम्वद्ध कुनै पनि मुद्धामा बेखबर र बेसरोकार बस्न नसक्ने डा. केसी विद्यार्थीको पीडामा, अभिभावकको मर्कामा अहिले ढाल बनेर मेडिकल कलेज संचालकहरुको ज्यादती विरुद्ध अनशनको चरणमा छन् ।

विद्यार्थीलाई सघाउन डा. केसीले यस अघि नै जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’कलेज प्रशासनले भाडाका गुण्डाहरु ल्याएर ढुंगा, लाठी र रड प्रयोग गरी आक्रमण गराएको छ । जायज माग पूरा गराउनका लागि आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुमाथि मेडिकल माफियाले गराएको यस्तो सांघातिक हमलाको हामी घोर भत्र्सना गर्दर्छौं ।’

डा.केसीले सरकारलाई दिएको अल्टिमेटमभित्र अवैध रुपमा असुलिएको शुल्क फिर्ता नगर्ने सबै मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई तत्काल फौजदारी कसुरअन्तर्गत पक्राउ र कारबाही गर्न पनि माग गरेका थिए

डा.केसीले सरकारलाई दिएको अल्टिमेटमभित्र अवैध रुपमा असुलिएको शुल्क फिर्ता नगर्ने सबै मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई तत्काल फौजदारी कसुरअन्तर्गत पक्राउ र कारबाही गर्न पनि माग गरेका थिए । यदि त्यसो नगरिएको खण्डमा दशौँ अर्बको ठगीको प्रमुख दोषी सरकार नै उनको ठम्याई छ ।

‘विभिन्न मागहरुसहित हामीले सरकारलाई आन्दोलनका लागि आजको अल्टिमेटम दिएकोमा तिहार तथा छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै यही कात्तिक १८ गते सोमबारदेखि सत्याग्रहसहितको आन्दोलन सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ’, विज्ञप्तिमा उहिल्यै भनिसकेका थिए आफनो १७ औं अनशनको आवश्यकता र औचित्यबारे डा. केसीले ।

निजी मेडिकल कलेजहरुले असुलेको बढी शुल्क फिर्ताको विद्यार्थी मागलाई सरकारले पनि समर्थन गरेको छ । यसमा सरकार, डा. केसी र आन्दोलित विद्यार्थी एकै मोर्चामा उभिन पुगेका छन् । हिजो मात्रै सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएका निजी मेडिकल कलेजले शुल्क फिर्ता नगरे ठगीको मुद्धा चलाएर निजी मेडिकल कलेजलाई कारवाही गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले उर्दी जारी गरिसकेको छ ।

घुस खाएनन् । सरकारी सेवालाई बदनाम गरेनन् । सरकारलाई सधैं सही मार्गमा, जनताको पक्षमा उभिन मात्रै खबरदारी गरिरहे ।

यस अवस्थामा अरु मागहरु पनि सरकारले क्रमशः छिट्टै पुरा गर्दै डा. केसीलाई अब अनशनको दुखमा नहोमिदिए हुन्थ्यो की । ईमेज च्यानलको एक अन्तरवार्तामा धुरु धुरु रोएका डा. केसीले घरजम गरेनन्, बेईमानी गरेनन् । घुस खाएनन् । सरकारी सेवालाई बदनाम गरेनन् । सरकारलाई सधैं सही मार्गमा, जनताको पक्षमा उभिन मात्रै खबरदारी गरिरहे ।

उनै जोगी जीवन शैलीका डा. केसीलाई सरकारले सके एउटा निवासको जोहो गरिदेओस् । नसके उनको वृद्ध हुँदै गएको शरीरलाई अनशनको कष्ट उठाउने वाध्यताबाट त मुक्त गरिदओस् न । आखिर साधुतुल्य जोगी जीवनशैलीका डा. केसीले उठाएका हर माग पुरा गर्नुमा नै सरकारको भलो छ भने उनलाई किन बारवार अनशनमा उत्रन वाध्य पार्ने त सरकारले ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा सुनिल पौडेल दोषी ठहर, आठ जनालाई सफाइ

काठमाडौं । नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा विशेष अदालतले सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेको

कांग्रेसले भन्यो-गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएका निर्णय र क्रियाकलाप घोर आपत्तिजनक

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा गण्डकी र सुदूर पश्चिमका

कोसीका मुख्यमन्त्री कार्की विरूद्धको एमाले-माओवादीको संकल्प प्रस्ताव पारित

विराटनगर ।  कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा  सङ्कल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ ।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा दीपेश पुनसँग चार लाख धरौटी माग

बुटवल । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतले दीपेश पुनलाई धरौटीमा रिहा गर्न