‘आशा गरौँ, अनुसन्धानमा पार्टीले कुनै दबाब दिने छैन’
नारायण गाउँले
यस्तो संवेदनशील मुद्दामा प्रहरी समेत लाचार देखियो । भोलिपल्टसम्म उसको बयान ‘मौखिक जानकारी पाएको’ भन्नेजस्तो उदेकलाग्दो थियो ।
घटनाका निर्णायक प्रमाण हुन सक्ने चश्मा, जुत्ताको सोल जस्ता फरेन्सिक भ्यालुका महत्त्वपूर्ण प्रमाणहरू समेत उसले सङ्कलन गर्न चाहेन । सत्ता र शक्तिमा हुनेले ती प्रमाण सजिलै मेटाउन सक्ने डर हुन्छ ।
भीआईपी केसमा पीड़ितको सुरक्षा ठूलो प्रश्न हो । केही मिनेटभित्रै अनुसन्धान सुरु गरेर आरोपितले घटना र अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्न सक्ने देखिएमा ‘पीड़ित’लाई सुरक्षा दिन र आवश्यक देखिएमा आरोपितलाई हिरासतमा लिनेसम्मको काम गर्नुपर्ने थियो ।
तर प्रहरी रहस्यपूर्ण रूपले सुस्त देखियो । कुनै बेला यही प्रहरीले रवि लामिछानेलाई पहिले पक्रेर पछिमात्रै अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
पीड़ितले महिला सांसदहरूलाई आइतबार राति नै फोन गरेर हारगुहार मागेको देखियो । तिनले पनि सोमबारसम्म अनौठो मौनता साधेर बसे ।
कांग्रेस सांसद उमा रेग्मीले जबाफ़मा “प्रमाण के छ ?” भनेर उल्टै सोधेको देखियो । पीड़ितले प्रमाण देखाउन नसकेपछि उनी चुप लागिछन् । यौनहिंसाजस्तो विषयमा घटना थाहा पाएपछि पनि प्रमाण मागेर चुप बस्नुले उनी सांसद पदका लागि योग्य छैनन् भन्ने देखाउँछ । यो अन्य सांसदमा पनि लागू हुन्छ ।
अझ मूलधारका र स्वतन्त्र एवं निर्भीक भनिएका मिडियाहरूको रोल त सन्देहास्पद रह्यो । मूलधारमा बिरलै देखिने एउटा मिडियाले हिम्मत नजुटाएको भए र अन्य मिडियाजस्तै आफ्नो ‘स्वार्थ’को बचाउमा लागेको भए यो घटना रफादफा हुने रहेछ ।
संसद सचिबालयकै कर्मचारी भएकाले प्रहरी, सांसद र मिडियासम्म हारगुहार गर्न सक्ने अवस्थामा पीड़ित रहिछन् । धेरै घटनामा पीड़ितसँग यस्तो सुविधा हुँदैन ।
तिनको अवस्था केकस्तो हुँदो हो ! जति खराबी र कमजोरी भए पनि नेपालजस्ता सिस्टम कमजोर भएका देशमा नागरिकको सच्चा साथी भनेको मिडिया नै हो ।
अधिकांश नेकपा शुभेच्छुकहरूले घटनाको स्वतन्त्र छानबिन र पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने राय राख्नुभो । यो सकारात्मक भविष्यको सङ्केत हो । अपराधको बचाउले सिङ्गो पार्टीलाई अपराधीकरण गर्छ ।
आशा गरौँ, अनुसन्धानमा पार्टीले कुनै दबाब दिने छैन र यो केसको यथाशीघ्र न्यायिक निरूपण हुनेछ । त्यतिन्जेल कसैको नाम तोकेर ‘बलात्कारी’ भन्ने अर्को अपराध हामीले पनि नगरौं !
