‘काले’को योजनामा कृषि विकास बैंकबाट पाँच अर्ब निकाल्ने योजना, १२ जना पक्राउ



काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको प्रविधि दुरुपयोग गरी ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम झिकेर विदेश लैजाने योजनामा संग्लन १२ जनालाई महानगरिय प्रहरी अपराध महाशाखाले सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रहरीले उनीहरुको साथबाट ४० लाख ५० हजार रुपैयाँ समेत बरामद गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा नुवाकोट मेघाङका लवाङ तामाङ, रसुवा नौकुण्ड घर भएका लक्ष्मी लामा तामाङ, निर्मला तामाङ र निमा तामाङ, काठमाडौं काभ्रेस्थलीका संजय घले, सर्लाही हरिवनका पुष्पराज खड्का, लमजुङ दोर्दी गाउँपालिकाका विद्यासागर लामिछाने, तनहुँ भानु नगरपालिका(९ का श्रवणकुमार श्रेष्ठ, भारत कोलकत्ताका शुबन्कर पन्जा, कैलाली भजनी नगरपालिका-३ का विजय शाह र चन्द्रबहादुर बुढा रहेका छन् ।

महाशाखाका अनुसार भारतको मुम्बईमा बस्ने काले भन्ने पिटरले नेपालीहरुलाई सर्म्पक गरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाको रकम निकाल्ने काममा प्रयोग गरेका थिए ।

पिटरले अवैध रुपमा बैंकको रकम झिक्ने काममा संग्लनहरुलाई मुम्बई नै बोलाएर काम सिकाएको र पैसा निकाले वापत कमिसन दिने गरी काममा लगाएको बुझिएको छ ।

महाशाखाका अनुसार रकम निकालेर भारत पठाउनेहरुलाई १५ देखि ३५ प्रतिशत कमिशन दिने गरी काममा लगाएको देखिएको छ ।

महाशाखाका अनुसार हृयाकरको समुहले कृषि विकास बैंकको विभिन्न शाखाकाबाट ४ करोड ७३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ अवैध रुपमा झिकिएको जनाएको छ । त्यस्तै नयाँ बानेश्वरमा रहेको पानस रेमिटबाट भने १२ लाख रुपैयाँ प्राविधिक छिद्रको फाईदा उठाई झिकिएको देखिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सार्वजनिक खर्च जुटाउन सबै तहका सरकारले विवेकपूर्ण राजस्व परिचालन गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १६औँ योजनामा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण र सूचना

समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न लगानी सम्मेलन ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा सावित हुनेछः उद्योगमन्त्री भण्डारी(अन्तरवार्ता)

काठमाडौँ । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ अर्को साता (वैशाख १६ र १७ गते)

‘विदेश उत्तम, स्वदेश खत्तम’ भन्ने बुझाई गलत छ : अशोक राई(अन्तरवार्ता)

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष अशोककुमार राईले राजनीतिक

चीनले नेपालमा सञ्चालन हुने सहायता परियोजनासम्बन्धी समन्वय संयन्त्र गठन गर्ने

काठमाडौँ । नेपाललाई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट आगामी दुई वर्षका लागि प्राप्त हुने