रेविजविरुद्धको इम्युनो ग्लोबुलिनको सेवा सातै प्रदेशबाट सञ्चालन गरिने



काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यही मङ्सिर ५ गतेदेखि रेबिज इम्युनो ग्लोबुलिनको सेवा सातै प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने भएको छ । इम्युनो ग्लोबुलिन सुइको माध्यमबाट घाउको वरिपरि लगाइने औषधि हो ।

प्रदेश नं १ को कोसी अस्पताल, प्रदेश नं २ को जनकपुर अस्पताल र वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भरतपुर अस्पताल, गण्डकीको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनीको बुटवलस्थित लुम्बिनी अस्पताल, कर्णालीको सुर्खेत अस्पताल र सुदूरपश्चिमको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट सेवा प्रवाह गरिने छ ।

बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको रणनीतिअनुसार सन् २०३० सम्ममा यस रोगबाट विश्वमै मानव मृत्यु शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले अगाडि बढेको बताए ।

उनले भने, “रेबिजग्रस्त कुनै पनि स्तनधारी प्राणीबाट मानिसमा सर्न सक्ने र रेबिज भाइरसबाट लाग्ने प्राणघातक रोग हो ।” “यो बौलाह जनावरले मानिसलाई टोक्दा लाग्ने रोग भनेर पनि चिनिन्छ”, उनले भने । मन्त्री खतिवडाले रेबिज लागेमा यसको कुनै औषधि नभएको बताउँदै शङ्कास्पद सङ्क्रमित जनजावरले टोकेमा तत्काल एन्टी रेबिज भ्याक्सिन लगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सबै जिल्लामा यस सेवालाई विस्तार गरिने जानकारी दिए । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं इपिडिमियोलोजी शाखाका डा कृष्णप्रसाद पौडेल र स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहले मुलुकमा रेविज रोगको अवस्थाबारे जानकारी दिए । प्रत्येक वर्ष १५ देखि ३६ जनासम्म रेविजका कारण मानिसको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सेवाग्राहीको विश्वास जित्दै जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला

    काठमाडौँ । काठमाडौंको टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभाग परिसरमा रहेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य

वैशाख ६ र ७ मा बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ खुवाइने

  काठमाडौँ ।  सरकारले यही वैशाख ६ र ७ गते बालबालिकालाई ‘राष्ट्रिय भिटामिन

नगरवासीलाई क्यान्सर उपचारमा रत्ननगर नगरपालिकाले २५ हजार सहुलियत दिने

नारायणगढ । चितवनको रत्ननगर नगरवासीले क्यान्सरको उपचारमा थप सहुलियत पाउने भएका छन् ।

२०८० मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि देखिएपनि सुधार गनुपर्ने उत्तिकै

काठमाडौँ ।  २०८० को वर्षान्ततिर चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो ।