सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकको सुविधा थप गरिने



चितवन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई बाहिर काम गर्नु नपर्ने गरी सुविधा दिने तयारीमा सरकार लागेको बताएका छन् ।

चितवनको शिवनगरस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको अनुगमन र निरीक्षणपछि आयोजित कार्यक्रममा राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकको सुविधा थप गरिने बताएका हुन् ।

उनले भने,“सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई सेवा सुविधा थप गरेर सकेसम्म निजी क्षेत्रमा सेवा गर्न जान रोक्ने तर्फ सरकारले प्रयास गरिरहेको छ ।” राज्यमन्त्री श्रेष्ठले यसका लागि समिति बनाएर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिए ।

उनले अस्पताल जनताले सेवा लिन सक्ने र चिकित्सक जान र बस्न सक्ने स्थानमा निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । देशभरका ७५३ पालिकामा अहिले पालिकास्तरीय अस्पताल निर्माणको काम भइरहेको भन्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले अस्पताल निर्माण गर्दा योजना बनाएर गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, “एक सय दिनमा के गर्ने, ६ महिनामा के गर्ने र एक वर्षमा के गर्ने योजना बनाएर काम गर्नुस् । जनताले सेवा पाउनुपर्यो ।”

भरतपुर महानगरपालिका–१४ का वडाध्यक्ष ओमप्रसाद पोख्रेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष बाबुराम दाहाल, वडा सदस्य प्रकाश गुरुङ र डा सागर पौडेलले अस्पतालका बारेमा जानकारी गराएका थिए । शिवनगर र शारदानगर स्वास्थ्य केन्द्रलाई पालिकास्तरीय अस्पतालका रुपमा विकास गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
माधव नेपाल र विप्लवसँग पार्टी एकताको कुरा भइरहेको छः अध्यक्ष प्रचण्ड

काँक्रेविहार (सुर्खेत)। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले

पुराना दलले संसदीय अभ्यास बिर्सिएका सांसद झाको आरोप

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले पुराना दलले नै

बालेन भन्छन् -तिम्रा पीडककाविरूद्धमा मुद्दा नचल्ने बनाइएछ, नआत्तिनु, समय आउँछ

काठमाडौं । काठमाडौं महानरपालिकाका मेयर बालेन साहले घरेलु बाल श्रमिक राखेको आरोप लागेकी

सरकारलाई अध्यादेश घाँटीमा अड्केको हड्डीजस्तै भएको छः उपमहासचिव शर्मा

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग