बाफिया र धितोपत्र विधेयक चाँडो पारित गरौंः अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं ।उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० (बाफिया) र धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई संसद्बाट चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको मंगलबारको बैठकमा अर्थ मन्त्री पौडेलले बाफिया र धितोपत्र सम्बन्धी विधेयकलाई समितिमा छलफल चाँडो टुङ्ग्याएर प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि लगिनुपर्ने बताए ।
“भन्सार विधेयकसँगै वाफिया र धितोपत्र सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल चाँडो सकेर चैत मसान्तभित्र समितिको प्रतिवेदन सहित प्रतिनिधिसभामा पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु,” उनले भने ।
कानून निर्माणका काम सुस्त भएको भनेर समिति र सदनको प्रभावकारिता माथि जनस्तरबाट समेत आलोचना हुने गरेको उनले उल्लेख गरे । “विधि निर्माणको काम सुस्त भयो भन्ने आलोचना आउने गरेका छन् । यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता समेत हेरेर बढी प्राथमिकताका कानून निर्माणमा शीघ्रता दिनुपर्नेछ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
अर्थ समितिको आजको बैठकमा ‘भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि परेका संशोधन माथि छलफल भएको छ । व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार प्रशासन चुस्त बनाउने, भन्सार जाँचपासका क्रममा प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने, कर्मचारीको तजबिजी अधिकार घटाउनुपर्ने, वस्तुहरुको क्वारेन्टाइन तथा गुणस्तर परीक्षणका लागि पर्याप्त पूर्वाधार तयार पारिनुपर्नेलगायतका विषयमा सांसदहरुका संशोधन आएका छन् ।
भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको क्योटो महासन्धि अनुकुल हुनेगरी भन्सार ऐन संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो । नेपाल संशोधित क्योटो महासन्धि सम्झौता र विश्व व्यापार सङ्गनठको व्यापार सहजीकरण सम्झौताको पक्षधर राष्ट्र हो ।
यी सम्झौता अनुसार संशोधित क्योटो महासन्धिका प्रावधानमध्ये सामान्य प्रावधान सदस्य भएको तीन वर्षभित्र तथा सङ्क्रमणकालीन मापदण्ड पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नु पर्ने महासन्धिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधान भन्सार ऐन नियमबाट सम्वोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।
