मह आयात रोक्न माग



दाङ । महले बजार पाउन नसकेपछि मौरी पालेर जीविका चलाउँदै आएका किसान समस्यामा पर्न थालेका छन् ।

नेपाल मौरीपालक सङ्घ दाङका अध्यक्ष दिनेश ओलीले बजारीकरणको मुख्य समस्याले गर्दा यसमा लागेका किसान घट्दै जान थालेको बताए ।

घोराही उपमहानगरपालिका- १८ गिठेपानीमा चुन्वाङ एपिकल्चर मौरीफार्ममार्फत व्यावसायिक मौरीपालन गर्दै आउनुभएका ओलीले चरन अभाव र विदेशी महको आयातका कारण स्वदेशमा मौरीपालन गर्ने किसान समस्यामा पर्दै गएको उनले बताए । उनले भने,बजारमा विदेशी मह बिक्री भइरहेको छ । नेपाली मह घरमा थन्क्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ विभिन्न स्थानमा मौरी चराउन जाँदा विषादिका कारण, जलवायु परिवर्तन, तोरीको उत्पादनमा कमी आउँछ भन्ने गलत धारणालगायत कारणले पनि किसान समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

उनले भने,’किसान पलायन हुनुको मुख्य कारण चरन क्षेत्रको अभाव त छँदै थियो तर अहिले बजारीकरणको समस्या झन् बढी भयो । आयातित महले नेपाली बजार भरिएको छ । विभिन्न ब्राण्डका नाममा विदेशी मह बिक्री हुने गरेको छ ।’ यसलाई रोक्न सकियो भने बल्ल यहाँका मौरीपालक किसानलाई सहज हुने उनको भनाइ छ ।

मौरीपालक किसान ओली विगत १५ वर्षदेखी मौरीपालन व्यवसायमा छन् । उनले १० घारबाट सुरु गरेको अहिले ८० घारसम्म पुगेको छ । उनको कुनै समय एक सय ५० घारसम्म थियो । पछिल्लो समय विभिन्न समस्याले गर्दा केही घटाएको उनी बताउँछन् ।

बाहिरबाट आउने मह सस्तो मूल्यमा आउने भएकाले पनि यहाँको महले उचित मूल्य पाउन नसकेको उनी बताए । यो वर्षको पनि केही मह अझै बिक्री गर्न बाँकी रहेको बताए । सरकारीस्तरबाट पनि मौरीपालक किसानले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिए सहज हुने उनको भनाइ छ ।

तोरीको स्रोतमा अत्यधिक विषादी प्रयोग गर्ने भएकाले मह मर्ने समस्या रहेको बताए । अहिले दाङमा मौरी व्यावसायिक रूपमा पालन गर्नेको सङ्ख्या आठ सय बढी छ । उनले एक घारबाट वार्षिक २५ किलोसम्म मह उत्पादन गर्दै आएको भए पनि यसैबाट किसानको जीवनस्तर माथि उठाउने सम्भावना नभएको उनको भनाइ छ ।

समान्य जीविकोपार्जन भने भइरहेको उनी बताउँछन् । आगामी दिनमा सबै मौरीपालक किसानलाई नेपाल मौरीपालक सङ्घमा गोलबद्ध गरी अहिले भइरहेको समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्ने किसान ओली बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
‘भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय माताहतका संस्थालाई सबल बनाउनुपर्छ’

पाटन (ललितपुर)। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले आफ्नो मन्त्रालय मातहतमा

महसुल नबुझाउने उद्योगको लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई विद्युत नियमन आयोगको निर्देशन

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल उठाउन उद्योगहरुमा

११ खर्ब १५ अर्बको वैदेशिक व्यापारमा आठ खर्ब ६१ अर्ब घाटा

काठमाडौँ । चालु आर्थिक २०८१/८२ को माघ मसान्तसम्म मुलुकले कुल ११ खर्ब १५

चापाकोटमा चार सय रोपनीमा सामूहिक आलुखेती

स्याङ्जा । स्याङ्जाको चापाकोटका विभिन्न स्थानमा सामूहिक आलुखेती गरिएको छ । चापाकोट नगरपालिकाको