धितोपत्र बोर्ड तथा नेप्सेका कर्मचारीले अब आईपीओ भर्न नपाउने

काठमाडौं । पुँजी बजार तथा मुद्रा बजारको विषयमा अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिले पारित गरेको छ । शुक्रबार बसेको समिति बैठकले रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा बनेको उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि सामान्य छलफल गर्दै पारित गरेको हो । समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेप्सेको कर्मचारीले अब आईपीओ समेत भर्न नपाउने व्यवस्था समेत गरेको छ । यस्तै राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयमा पनि सम्बन्धित विभागमा काम गर्ने कर्मचारीले विभागमा काम गर्न सुरु गर्नुपूर्व आफूसँग भएको सेयर सार्वजनिक गर्नुपर्ने र पदमा रहँदासम्म धितोपत्र कारोबारमा सहभागी हुन नपाउने गरी समितिले प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

बैठकमा सांसदहरुले सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा पुरानै तरिकाले कारोबार गर्नेभन्दा नैतिक कारोबार गर्ने गरी र समस्या समाधान हुने गरी दिइनुपर्ने बताएका थिए । समिति सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा लैजाने विषयमा ५० करोडको सीमा सानो भएको बताए ।

पब्लिक लिमिटेडमा जाने कम्पनीका लागि पुँजी बढाउने र मजर्ररप्राप्ति ठीक हुन यसले पारदर्शी हुने उनले बताए । समितिका अर्का सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राम्रो अध्ययन गरेर ल्याइको प्रतिवेदनले कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए । पुँजीबजारलाई प्रतिस्पर्धी नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

उपसमितिकी संयोजक रामकुमारी झाँक्रीले जलविद्युत् तथा ढुङगा गिटी उद्योग पनि पारदर्शी हुन्छ कि भनेर सानो पुँजी सुझाव दिएको बताइन् । त्यस्तै उनले अहिले धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका कर्मचारी तथा उनीहरुको पनि सेयर कारोबार गरिरहेको भन्दै यसले सेवा प्रभावकारी हुन नसक्ने देखिएको उल्लेख गरिन् ।