ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकबीच एकता, एकीकृत सेवा सुरु



काठमाडौँ । ‘क’ वर्गका दुई वाणिज्य बैङ्क ग्लोबल आईएमई बैङ्क र जनता बैङ्क आपसमा मर्जर भएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा एक समारोहको आयोजना गर्दै बैङ्कले एकीकृत कारोबार शुरु भएको घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पहिलो बिग मर्जरको रुपमा ग्लोबल आईएमई बैङ्कको एकीकृत कारोबार औपचारिक रुपमा उद्घाटन गरेका छन् । मर्जरपछि ग्लोबल आईएमई नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैङ्क समेत बनेको छ । मर्जरपछि बैङ्कको चुक्तापुँजी २० अर्ब माथि पुगेको छ ।

यसअघि रहेको बैङ्कको चुक्ता पुँजी १० अर्ब ३१ करोड ५ लाख १६ हजार र जनता बैङ्कको चुक्तापूँजी ८ अर्ब ७ लाख ८५ हजार ८ सय रुपैयाँ मर्जरसँगै एकीकृत कारोबार पश्चात वृहत पुँजी संकलन भएको हो । चुक्तापुँजीका आधारमा मात्रै नभइ ग्लोबल बैङ्क निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा समेत सबैभन्दा ठूलो वित्तीय कम्पनी बनेको छ ।

मर्जरपछि ग्लोबल आइएमइ बैङ्कको कूल निक्षेपको अकार २ खर्ब १० अर्ब र कर्जा लगानी २ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । हाल अरु सबै वाणिज्य बैङ्कको संकलित निक्षेप र प्रवाहित कर्जाको आकार २ खर्बभन्दा मुनि छ ।

मर्जर पछि बैङ्कको शाखा कार्यालय ३०० माथि पुगेको छ भने, बैङ्कका एटीएम २ सय ५६, शाखारहित बैंकिङ सेवा २ सय ४१, ३३ एक्सटेन्सन र बैङ्कका कर्मचारी ३ हजार २ सय ५० भन्दा बढी पुगेको ।

बैङ्कको सेयर सदस्य तीन लाख माथि रहेको बैङ्कका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाले जानकारी दिएका छन् । राष्ट्र बैङ्कको नीति अनुरुप ग्लोबल र जनता बैङ्कबीच मर्जरका लागि गत असार २० गते सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कालीकोट जिल्लाकै नमूना स्याउ फोइमहादेवमा

मान्म । कालीकोट जिल्लाकै नमूना स्याउ बगैँचा तिलागुफा नगरपालिका-३ फोइमहादेव गाउँमा रहेको छ

राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह भर्न नसके मुलुकको समृद्धि हुँदैनः राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको समृद्धिका लागि राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह भर्न सक्नुपर्नेमा

समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न लगानी सम्मेलन ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा सावित हुनेछः उद्योगमन्त्री भण्डारी(अन्तरवार्ता)

काठमाडौँ । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ अर्को साता (वैशाख १६ र १७ गते)

चीनले नेपालमा सञ्चालन हुने सहायता परियोजनासम्बन्धी समन्वय संयन्त्र गठन गर्ने

काठमाडौँ । नेपाललाई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट आगामी दुई वर्षका लागि प्राप्त हुने