उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्यमा सघाउन विश्व बैंक प्रतिबद्ध



काठमाडौं । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा हरसम्भव सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता विश्व बैंकले व्यक्त गरेको छ ।

विश्वका आधाभन्दा बढी राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने उक्त बैंकका १२ जना कार्यकारी निर्देशकहरूको समूहले बिहीबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई भेटेर नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।

“शीघ्र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सोचसहित अघि बढेको वर्तमान सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा सक्दो सहयोग गर्ने दृढता बैंकको उच्च प्रतिनिधिमण्डलले व्यक्त गरेको छ”, मन्त्री खतिवडाले बताए ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा भएको उत्साप्रद प्रगति, वित्तीय सङ्घीयता बुझेको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वको सराहना गर्दै प्रतिनिधिमण्डलले जनताका अपेक्षा, सेवा प्रवाहमा क्षमता अभिवृद्धिबारे अर्थमन्त्रीसँग चासो प्रकट गरेको थियो ।

विश्व बैंकको सहयोगबाट नेपालजस्ता देशमा परेको प्रभाव, उसले उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रभाव, द्वन्द्व र विपद्बाट आर्थिक रुपमा धक्का झेलेका राष्ट्रको अबको अवस्था, राजनीतिक सङ्क्रमण, राज्य प्रणाली तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनको स्थितिबारे जानकारी लिन नेपाल भ्रमणमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाललाई सहायताको उच्च प्राथमिकतामा राखेको अवगत गराएको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्न नपाए पनि अर्थमन्त्रीमार्फत बैंकको सहयोग निरन्तर रहने सन्देश प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रवाह गर्न आफूलाई अनुरोध गरेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बेरूजु निरन्तर बढ्दो, राजस्व छुटको तथ्याङ्क संसदमा पेस गरेर पारदर्शिता कायम गर्न सुझाव

काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ सार्वजनिक भएको छ । तीनवटै

कृषि र पर्यटनमार्फत देशको विकास गर्न सकिन्छ : प्रवक्ता महत

त्रिशूली। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता  डा. प्रकाशशरण महतले कृषि र पर्यटनमार्फत देशको विकास गर्न

जलविद्युतमा लगानी गर्न फ्रान्सेली लगानीकर्तालाई इप्पानको आग्रह

काठमाडौँ ।स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा

सरकारी बेरुजु १२ खर्ब ८४ अर्ब

काठमाडौँ । सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र