‘सबै सरकारी निकायमा विद्युतीय गाडी अनिवार्य गर्नुपर्छ’



नारायण गाउँले

बेलायतमा इलेक्ट्रिक कार चढ्नु सहज छ । प्रायः सबै पेट्रोल स्टेशनदेखि कारपार्कसम्म फास्ट चार्जिंग सुविधा छ । शून्य रोड ट्याक्समात्र होइन, त्यस्तो कार किन्न र घरमा चार्जिंङ् प्वाइन्ट राख्नका लागि सरकारले अनुदानसमेत दिन्छ । तपाईंको घरमा आँगन छैन भने सड़कछेउमा स्थानीय सरकारले चार्जिंङ् सुविधा थपिदिन्छ ।

अबको बीस वर्षपछि खनिज तेलले चल्ने प्रदूषणकारी कारहरू बिक्न छोड्नेछन् । तैपनि म या मेरा इष्टमित्र पूर्ण इलेक्ट्रिक कारमा शिफ्ट हुन सकेका छैनौं ।

नेपालमा यस्तो वातावरण बनिसकेको छैन । तर जब आत्मीय भाइ एवं युवा उद्यमी Dhurba Sharma ले ह्युन्डाइको पूर्ण इलेक्ट्रिक मोडल ‘कोना’मा दुईचार दिन काठमाडौं घुमाउनुभो, लाग्यो, सरकारले अलिकति मात्रै पनि सहजीकरण गर्ने हो भने नागरिकहरू परिवर्तनका निम्ति तयार छन् ।

फोर्ड र टाटाका सुविधाजनक गाड़ी ग्यारेजमा थन्क्याएर उहाँले यो इलेक्ट्रिक कारलाई दैनिक प्रयोगमा ल्याउनुभएको रहेछ । वातावरणप्रतिको उहाँको एकल सचेतता होला भन्ने लागेको थियो तर सड़कमा थप यही मोडलका कारहरू गुडेको देखेर निकै खुशी लाग्यो ।

केही वर्षअघि बेलायतबाट फर्केका अर्का होनहार युवा Suraj Sedhai ले भरतपुरमा पुरानो ब्रिटिश ब्राण्ड MG का इलेक्ट्रिक कारहरूको व्यापार शुरू गरेको खबरले झन बढ़ी उत्साहित बनायो ।

बीसौँ वर्षअघि ट्रली बस चलेको देश र दशकअघि नै सफा टेम्पोको नाममा प्रदूषणकारी सवारी साधनको विकल्प खोज्ने काम भइसकेको देशमा अहिले नागरिकहरू नै स्वस्फूर्त रूपमा इलेक्ट्रिक युगतिर फर्केको देख्दा खुशी लाग्ने रहेछ ।

एकपल्टको चार्जले ४०० किलोमिटरभन्दा बढ़ी रेन्ज भएका यी कारहरू बलिया, सुरक्षित, कम खर्चिला, स्वच्छ र आधुनिक छन् । यिनले थोरै भए पनि वायु र ध्वनिप्रदूषणबाट त जोगाउने नै छन्, पेट्रोलियममा भरहेको ठूलो खर्च जोगाउने पनि छन् ।

जथाभावी शून्य सुरक्षा फिचरका गाड़ी भित्रिन दिनुभन्दा सरकारले नै हाम्रो सड़कलाई सुहाउँदो परिमार्जनसहित यस्ता विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने हामीले सोचेभन्दा छिटो यो क्षेत्रको रूपान्तरण हुन सक्ने देखियो । सबै सरकारी निकायमा विद्युतीय गाडी अनिवार्य गर्ने र नगरपालिकाहरूले मुख्य क्षेत्रमा ५-१० वटा निःशुल्क चार्जिंङ प्वाइन्ट राखेर यसलाई प्रबर्धन गर्न सक्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हेरफेर गर्न सुझाव आएको थियो, तर मैले त्यसो गर्नु उपयुक्त ठानिनः अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको कार्यकालमा तय भएका

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखन

नौ महिनाको अवधिमा चितवन प्रहरीमा सात सयभन्दा बढी बैंकिङ कसुरका निवेदन

    चितवन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म सात

लगानी सम्मेलनमा प्रदेशस्तरीय योजनाहरु पनि ‘सोकेस’ मा राखिने

  काठमाडौँ । आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको