इन्जिनियरिङ परिषद् ऐनबारे संसदीय समितिमा छलफल सुरु
काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधयेक माथि संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । समितिले बुधबार बिधयेकको संशोधनका बारेमा सरोकारवालासंग छलफल गरेको हो । बैठकमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदका अध्यक्ष डिल्लिरमण निरौलाले परिवर्तित समयमा उक्त ऐनको संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले ऐनलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने पनि देखिएको बताए । विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रम बनाउँदा परिषद्लाई पनि समावेश गराउनुपर्ने बताए ४ बर्षको मेहनतसँगै प्राप्त भएको स्नातकको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गरेकै भरमा हालसम्म इन्जिनियरिङ परिषदबाट लाइसेन्स तथा दर्ता नम्बर प्राप्त गर्ने प्रावधान छ ।
तर अब लाइसेन्स परीक्षा पास भएपछि मात्रै लाइसेन्स नम्बर दिने व्यवस्था अनिवार्य रहेको उनले बताए । प्रस्तावित विधेयकमा इन्जिनियरिङ लाइसेन्स परीक्षा लिने व्यवस्था छ । उक्त बिधेयकमाथिको छलफल आगामी बैठकमा जारी रहने र बिधेयकलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक देखिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी बताइन् ।