रामवरण र झलनाथहरुलाई उपचार खर्च किन ?

जेपी गुप्ता।

मेरो यो पोष्ट पढेर धेरैलाई खुसी लाग्ला । कतिपयले त्यसबेला सजाय पाएका हामी २/४ जनालाई गिज्याउन अझ् बाँकी रहेको भए यस पोष्टमा प्रतिकृया दिएर सो इच्छा पनि पुरा हुनेछ। म सम्झिरहेको छु। त्यसरात म डिल्लीबजार जेल पुगेको थिए । भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दाका १८/२२ कसुर मध्येका एक कसुर ‘अकूत सम्पति आर्जन गरी बिलासी जीवनयापन गरेको’ आरोपमा मलाई सर्वोच्च अदालतबाट १६/१८ महिना जेल तथा बिगो बमोजिम जरिवानाको सजाय भएको थियो।

अख्तियारले मेरो चल अचल सम्पतिको २ करोड ६८ लाख रूपियाँ मूल्यांकन गरेको थियो। अदालतले आफूखुसी मेरो आम्दानीको हिसाब गर्दा सम्पति भन्दा आम्दानी ५ लाख पुगेको थिएन। प्रायसः मानिसले पाईपाई गरी आम्दानीका स्रोतहरूको हिसाब तथा लेखा राख्ने नगरेको हुँदा र सम्पतिको मूल्यांकन एवं आम्दानीको मूल्यांकनमा जम्माजमी ५ लाख रूपियाँको फरक पर्न स्वभाविक पनि हो भनेर विशेष अदालतले मलाई सफाइ दिएको थियो।

सायद त्यसबेलासम्म यस्ता साना अदालतहरूले मानवीय कमीकमजोरीहरूलाई ध्यानमा राखेर थोरै विवेकको प्रयोग गर्दथ्यो क्यार ! अहिले त यस्तै अदालतहरूले कमसल काम भएको कारणबाट सिंचाईका नहर भत्केर अर्बौ रूपियाँको भ्रष्टाचार भएको मुद्दामा “माटो नै बढी घुलनशील भएकोले नहर भत्केको” तर्क दिएर अभियुक्तलाई सफाय दिन थालिएको छ। सायद विवेक बिस्तारित भएर होला । तर, त्यता नजाउँ ।

अख्तियारलाई ५ लाख फरकमा सफाय दिएको चित्त बुझेन। ऊ सर्वोच्च अदालत गयो। सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश कल्याण श्रेष्ठलाई पनि चित्त बुझेन । सम्पति र स्रोतका बीच ५ लाखको फरकले ‘न्याय बिचलित’ हुन जान्छ भनेर उहाँले मुद्दा चल्ने निर्णय दिनुभयो। यही मुद्दामा न्यायाशश सुशीला कार्कीले रूपियाँ ५ लाखको फरकमा सफाय दिएको बिशेष अदालतको फैसलालाई उल्ट्याई दिनुभयो र त्यसरात म जेल पुगेको थिएँ ।

लेख्दै जादाँ मेरो मन थोरै बहकियो। मैले अदालतको फैसलाको चिरफार गर्न खोजेको होइन। म जेल परेको भोलिपल्टको कुरा हो । अखबारमा २ वटा समाचार छापिएको पढें । एउटा थियो, नेपाल बार एशोसिएसनका त्यसबेलाका अध्यक्ष कोही मैनाली वकिल साहेब हुनुहुन्थ्यो । उहाँले प्रेस सम्मेलन गरी माग गर्नुभाथ्यो कि कानून कमजोर भयो । गुप्तालाई सजाय पुगेन, उनलाई ‘मृ्त्यूदण्ड’ दिइनु पर्छ। अर्को समाचार थियो–नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालले तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेटेको । यस एमालेका अन्य केही नेताका साथ राष्ट्रपतिसँगको भेंटमा खनालले मागगर्नु भयो कि, गुप्तालाई कमसेकम आजीवन काराबासको थप सजाय दिइनुपर्छ।

यस मागबाट निश्चय पनि राष्ट्रपति गम्भीर भएको हुनुपर्छ। अखबारका समाचार अनुसार राष्ट्रपतिले खनाललाई यसबारे आफूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो। मैले जेलमै रहेका चिरञ्जीवी वाग्लेलाई भनेको थिएँ अब सम्पति र स्रोतका बीच ४/५ लाख रूपियाँ फरक परेको मुद्दामा हामी सायद आजीवन जेलमा रहनुपर्ला । लगभग यस्तै मुद्दामा महिना दिन भित्रै खुमबहादुरजी पनि जेल आइपुग्नुभयो ।
आज काठमाण्डूका अखबारहरूमा र सामाजिक संजालहरूमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट त्यसबेलाका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, झलनाथ खनालहरू पटक पटक गरी लाखौं रूपियाँ अनुदान पाउनु भएको समाचार छ । उपचारका नाममा उहाँहरू र अरू कयौंलाई करोडौं रकम बाँडिएको छ। उहाँहरूका ज्यान जोखिममा रहेको हुँदा यसरी सहयोग दिइनु अन्यथा पनि होइन। राज्य जनताका संरक्षक हो । यसर्थ, जसलाई दुनियाँमा बचाउनु छ, राजनीतिमा जसलाई राख्नु छ; त्यस्तालाई दिइएको राशीलाई बिपूल राशी भन्नु पनि हुँदैन। सहयोग गर्नु, जोगाउनु राज्यको कर्तव्य पनि हो।

समय फेरियो। सदाचार बदलियो। मुलुकमा मारिनु पर्ने मानिसहरू र हर हालतमा जोगाउनु पर्ने मानिसहरूका कित्ता छुट्याइएको छ। यसबारेको कुनै कानुन संसदले तर्जुमा न गरेपनि एक प्रकारको विवेकीय मत कायम भएको छ । यस मतले अभियोजनकर्ता र न्यायकर्ता दुबैलाई दिग्दर्शन गरिरहेको छ। जनता त शासक हुने चाहना राखेकै छन् । लोकतन्त्रमा यो स्वभाविक नै हो। तर, अब शासक हुने पंक्तिमा अवकाश प्राप्तका साथै बहालबाला न्यायाधीशहरु पनि लाममा उभिएका छन् ।