भट्टराई दुई कारणले निर्वाचनमा उम्मेद्वार नहुनु नै उपयुक्त थियो

शारदाप्रसाद त्रिताल ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आगामी मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने हुनु भएको विषय सुन्नमा आएको छ । यदि यो सत्य हो भने त्यो उहाँको उचित निर्णय हो । हालका पूर्व प्रधानमन्त्रीमध्ये सबैभन्दा बौद्धिक नेताको रुपमा चिनिने डा भट्टराई २ वटा कारणले निर्वाचनमा उम्मेद्वार नहुनु नै उपयुक्त थियो –

(१) दलगत रुपमा उहाँको संगठन क्षतविक्षत भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अर्काको बैशाखी टेकेर उहाँले निर्वाचन लड्नुको कुनै औचित्य देखिंदैनथ्यो ।

(२) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उहाँलाई उन्मुक्ति दिएको भए तापनि बालुवाटारस्थित ललिता निबास जग्गा प्रकरणमा उहाँविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्धा अझै विचाराधिन छ ।
नैतिकता भएको राजनीतिक व्यक्तिले आफूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्धा अदालतमा विचाराधिन भएको समयमा सार्वजनिक पदमा रहनु हुँदैन अथवा निर्वाचनमा भाग लिनु हुँदैन ।

उहाँको समयमा मन्त्रिपरिषदबाट ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भूमाफियाले अचम्मको निर्णय गराउन सफल भएका थिए–
(क) ललिता निवास क्षेत्रमा कहिल्यै आफ्नो नाममा जग्गा नभएको पशुपति टिकिञ्छा गुठीको जग्गा देखाई सो जग्गामा नक्कली मोही कायम गरी मोहीको नाममा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो ।

(ख) बिक्रम सम्वत १९९३ साल र १९९४ सालमा तिरो तिरेको पुरानो स्टाइलको नक्कली रसिद देखाइएको थियो । तर त्यस रसिदको भाषाको लवज भने अचेल प्रयोग हुने जस्तो थियो । जस्तै– त्यति वेलाको भाषामा “बुझिलिञाँ” । “गरिदिञाँ” जस्ता लवज प्रयोग हुन्थे भने सो नक्कली रसिदमा “बुझिलिएँ” । “गरिदिएँ” जस्ता लवज प्रयोग भएका थिए । त्यसलाई प्रमाण भनी देखाइएको थियो ।

(ग) कुनै जग्गामा मोही भए नभएको हेरी बुझी भूमी सम्बन्धी ऐन अनुसार मोही कायम गर्ने अधिकार जिल्ला भूमीसुधार कार्यालयको हो । तर भूमाफियाको सेटिङमा सो सम्बन्धमा मोही कायम गर्ने विषयलाई मन्त्रिपरिषदमा लगिएको थियो ।

(घ) सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको गलत अर्थ लगाई निर्णय गरिएको थियो । अदालतको आदेशमा भनिएको थियो “कानुन र प्रमाणले जे भन्छ सो बुझी शीघ्र निर्णय गर्नू” । भूमाफियाले “शीघ्र” शब्दको मात्र प्रयोग गरी सबैलाई मायाजालमा फसाएका थिए ।

(ङ) पशुपति टिकिञ्छा गुठीको नाममा जग्गा कायम गर्न पहिलो पटक २०६१ सालमा करिब १२ रोपनी जग्गाको बारेमा निर्णय हुन म प मा प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । सो समयमा सरकार परिवर्तन भएकोले सो प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको थियो । त्यसपछि कुनै कारवाही नभई रहेकोमा अदालतको आदेश अनुरुप २०६९ सालमा पुन म प मा प्रस्ताव लगिएको थियो । यहाँ पनि अचम्म के छ भने पहिलेको प्रस्तावमा लगभग १२ रोपनी जग्गाको बारेमा निर्णय हुन पेश गरिएको थियो भने २०६९ सालमा लगभग ३ रोपनी जग्गाको बारेमा मात्र उल्लेख गरी प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । १२ रोपनीबाट घटाएर ३ रोपनी मात्र उल्लेख गर्नुको कारण टिप्पणी फायल र प्रस्तावमा समेत छैन ।

(च) अर्को अचम्मको कुरा के थियो भने सो विषयमा मन्त्रिपरिषदको सम्बन्धित समितिले समेत मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार गर्न उपयुक्त छ भनी निर्णय गरेको थियो । समितिमा कानुन‚ परिवेश र प्रमाणको बारेमा छलफल नै भएको थिएन । न त्यहाँ १९९३ र १९९४ सालमा तिरो तिरेको भनिएका रसिदको वैधताको विषय खोजियो न मोही कायम गर्ने विषय मन्त्रिपरिषदको होइन भन्ने विषयमा चर्चा भयो । सर्वोच्च अदालतको आदेशको वास्तविकताको बारेमा त कसैको ध्यानै गएन । किन कि भूमाफियाको सेटिङ मजबूत थियो । जे होस्‚ डा बाबुराम भट्टराईले निर्वाचनमा उम्मेद्वार नहुने भनी उचित निर्णय गर्नु भएकोछ ।

अब हेरौं ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा चर्चामा आएका अन्य महारथीहरु निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन्छन् वा हुन्नन् र मतदाताले तिनलाई मत दिन्छन् वा दिन्नन् !