राजा वीरेन्द्रद्वारा प्रस्तावित शान्ति क्षेत्र प्रस्तावबारे विचार गर्न शुरू गरौँ

केशवप्रसाद भट्टराई ।

नेपालसँग संस्था छैनन् । त्यसैले नेपालमा शासन पनि संस्थाले गर्दैन–व्यक्तिले गर्दछ । सरकार भनेको पनि व्यक्ति वा बढीमा व्यक्तिहरू, दल भनेका व्यक्ति, अदालत भनेको व्यक्ति, सेना व्यक्ति ! संविधान,कानुन, नियम जे भन्नोस् ती सवै व्यक्ति ! स्कूल कलेज विश्वविद्यालय सवै व्यक्ति ! मिडिया भनेको व्यक्ति । आन्दोलन व्यक्ति, क्रान्ति व्यक्ति , परिवर्तन पनि व्यक्ति ।

स्टेट पार्टनर्सिप प्रोग्रामको विरोधमा पनि व्यक्ति वा केही व्यक्तिहरू र समर्थनमा पनि व्यक्ति वा केही व्यक्तिहरू । त्यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा आएको छैन । र बाहिर आएको मस्यौदा पनि आधिकारिक हो होइन थाहा छैन । अझ व्याख्या होला । विवाद आएपछि सरकारले जवाफ दिनुपर्दछ । केही महिनापछि मुलुक चुनावमा जाँदै छ । स्टेट पार्टनर्सिप प्रोग्राम चुनावपछिको सरकारको जिम्मा जाओस् । आवश्यक छ छैन, उसैले हेरोस् । नयाँ केही गर्नुछ भने कम्तीमा पहिला केपी ओली र प्रचण्डसँग सहमति गर्नोस् शेरबहादुर दाइ ।
त्यहाँ सहमति भएपछि …. ।

थाहा छ, परिस्थिति सजिलो छैन । अप्ठ्यारोलाई सजिलो पार्ने बाटो परामर्श नै हो । जति पुरानो भए पनि यो मुलुक सँस्थाविहीन छ । देश नै संस्था भएन । मूख्य राजनीतिक दलहरू वीचको परामर्शले सानो सँस्थाको काम गर्न सक्दछ । असंलग्नतामा मेरो विश्वास छैन । नेपालको दीर्घकालीन सुरक्षा र स्थिरता दिने कम्तीमा एउटा संस्था होस् । नेपाल भित्र पनि र वाहिर पनि ।

राजा वीरेन्द्रद्वारा प्रस्तावित शान्ति क्षेत्र प्रस्तावबारे विचार गर्न शुरू गरौँ । त्यो पनि एउटा सम्भावित संस्था हो । बाठा कुरा गरेर र सडकमा वा संसदमा व्यक्ति उफ्रिएर  हुन्छ ? संस्था बनाउनु पर्दछ ! संस्था बनाउनु भनेको देश बनाउनु हो ! र बुझे हुन्छ देश भनेको संस्था हो, संस्था नभएको देश हुँदैन ।