बाबुआमाले गर्ने कामको आधारमा सन्तानलाई राज्यले फरक व्यवहार गर्ने त होइन नि !
नारायण गाउँले ।
सरकारले निजामती कर्मचारीका सन्तानले शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति स्वरूप ४ लाखसम्म रुपियाँ पाउने व्यवस्था गरेको पढ़ियो !
देशसँग साधन र स्रोत हुँदासम्म प्रोत्साहन वृत्ति गलत नहोला, तर यो जागिरेका छोराछोरीले पाउने तर खेतमा हलो जोत्नेको सन्तानले नपाउने व्यवस्था राज्यका तर्फबाट गरिने चरम विभेदको उदाहरण हो । संविधान र घोषणापत्रमा ठूला अक्षरमा समानता र समाजवाद लेख्ने तर व्यवहारमा भने यस्ता विभेदकारी काम गर्दै जाने प्रावृत्ति निकै घातक छ । यहाँसम्म कि अस्पताल पनि कुनै जागिर-विशेषका लागि छुट्टै खोल्ने अचम्मको अभ्यास छ हामीकहाँ !
हो, तलबभत्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नहोला, तर उच्च बेरोजगारी रहेको देशमा सरकारी जागिर खानेहरू प्रायः आफ्ना सन्तानलाई पढाउन र पढ्ने प्रोत्साहन दिन सक्षम देखिन्छन् । कम्तिमा रत्नपार्कमा बदाम बेचेर घर चलाउन बाध्य नागरिकको सन्तानलाई भन्दा सरकारी कर्मचारीका सन्तानलाई वृत्ति आवश्यक भएको निष्कर्ष कसरी निकाल्न सकिएला ? देशका लागि बाबुआमाले बढ़ी योगदान दिएकोले तिनलाई चाहिने हो भन्ने तर्क हो भने पनि देशको ढुकढुकी धानिएको खाड़ीको गर्मीमा बग्ने नेपाली पसिनाले हो । तिनले पठाउने रेमिटेन्सले हो । बाँझो खेत जोतेर धान या गहुँ फलाउनेहरू पनि कम राष्ट्रसेवक होइनन् ।
देश समृद्ध भएको भए, हरेक नागरिकको शिक्षासम्म सहज र सुलभ पहुँच भएको भए र समानताका अन्य सूचकहरू उत्साहप्रद रहेको भए यस्तो वृत्ति जायजै हुन्थ्यो होला । तर संविधानको मर्म नै मर्ने गरी कुनै जागिर-विशेषका सन्तानका लागि गरिने यस्तो व्यवस्था कत्ति पनि जायज मान्न सकिन्न ।
कर्मचारीलाई पो प्रोत्साहन गर्ने हो । क्षमता, सिप र उत्साह वृद्धि गर्ने हो । तलब र सुविधा कम भए थप्ने हो । बाबुआमाले गर्ने कामको आधारमा सन्तानलाई राज्यले फरक व्यवहार गर्ने त होइन नि !
तपाईंको फ़रक बुझाइ छ कि ?
