हिजो कुनै राजनीतिक भातृ संगठनमा रहेको अभिलेख भएका न्यायाधीशहरुले राजीनामा दिनुपर्छ



डा. युवराज संग्रौला ।
न्यायिक अवधारणा बिनाको न्यायाधीश न्याय माथिनै घात हो भन्ने कुरा नियुक्ति गर्नेहरुले बुझ्नु पर्ने थियो । एउटा कुरा सत्य हो, यदि न्यायपालिका ध्वस्त भयो भने लोकतन्त्र रहँदैन । राजनीति दलका नेताले यो अहिले तत्काल बुझ्नु पर्ने अवस्था छ ।

१. एउटा कुरा सत्य हो, हिजो गोजीबाट टिपेर नियुक्ति गरेकै हो । त्यो नियुक्ति गर्नेमा राणा मात्र होइन अरु भूपू प्रधानन्यायाधीश पनि दोषी छन्, उनीहरुले पनि आफ्नो जिम्मेवारी लिनु पर्छ र सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ।

२. न्यायाधीशको बारेमा जब विवाद उठ्छ उसले न्यायको मर्यादाका लागि राजीनामा दिनुपर्छ। मेरो अनुरोध हो जब तपाईँहरुको नियुक्तिका बारेमा प्रश्न उठेको छ, न्यायको जग जोगाउन राजीनामा दिनुहोस् । इतिहासले सबै राम्रालाई मूल्यांकन गर्नेछ ।

३. समाज लथालिङ्ग भयो भने हामी बस्ने घर कहाँ रहन्छ ? धन सम्पत्तिले के गर्दो रहेछ ? अस्ति अफगानिस्तानमा देखिएन र ? त्यसैले नेपाललाई बस्न लायकको देश बनाउन, सबै नागरिकले सोच्ने बेला आइस्क्यो । अहिले न्यायपालिका जोगाउन नसक्दा यो संविधान जोगाउन सकिन्न। अर्थात् यो राजनीतिक व्यवस्था रहँदैन ।

त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन । सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले उठाएको माग जायज छ टीका लगाएर न्यायाधीश बनाइएको दोष लागेका सबैले राजीनामा दिनुहोस् । राम्रालाइ फेरि नियुक्त गर्दा हुन्छ । राजनीतिक मञ्चमा लागेकालाई बिदा गर्नुको विकल्प छैन । जो हिजो कुनै राजनीतिक भातृ संगठनमा रहेको अभिलेख छ उसले राजीनामा दिनु पर्छ । न्यायपालिका शुद्ध हुनुपर्छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राप्रपा र राप्रपा नेपालको चियापानमा प्रधानमन्त्रीदेखि कलाकारसम्म(फोटोफिचर)

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पृथ्वीनारायण शाहको ३०३ औँ जन्तजयन्ती तथा राष्ट्रिय

सरकारले किन ल्यायो अध्यादेश ? यस्तो छ गृहमन्त्रीको जवाफ

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत केही कानुन

अध्यादेश आइटीको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई खुसीको खबरः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आईटीसम्बन्धी अध्यादेशले विदेशी लगानी भित्रिने बताएका छन्

मध्यरातमा आएका कुनै पनि अध्यादेशले समस्याको व्यवहारिक समाधान दिने छैनन्

सुमना श्रेष्ठ । दुई तिहाइको सरकार आफ्नै, कर्मचारी सङ्गठनहरू आफ्नै, डेलिभरी दिन नसक्ने