अहिलेसम्म विदेशीले अरुको देश बनाइदिएको छैन

डा. युवराज संग्रौला ।
आज बिहान एउटा खबरमा भान्सारमा लिलाम गर्न भनी थुपारिएका मोटरसाइकलको चांङ्ग देखें । एउटा सम्झना आयो।
१. अन्तरिम संविधानमा महान्यायाधिवक्ताका काम मध्ये कानुनी शासन प्रवद्र्धन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने पनि थियो । एक दिन एउटा बैठकमा जाँदा सर्वोच्च अदालतको पछाडि पट्टि प्रयोग नभएका गाडीहरू कति हो कति । ती हामी जनताले तिरेका करबाट किनिएका । त्यतिबेला लकडीको त्यस्तै अवस्था थियो ।

२. मैले अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन तयार पारें । प्रयोग नगरिएका सवारी साधान,फ्याँकिएका फर्निचर, कम्प्युटर, कुहिरहेका काठ सबै बिक्री गर्दा र धनीले नतिरेका कर उठाउँदा अर्बौं उठ्ने रहेछ । प्रधानमन्त्रीसँ कुरा गरें । र, सबै विवरण सहित कारबाही हुन पत्र लेखें ।

३. सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको दर्ता शाखामा पत्र आफैं दर्ता गरें र प्रधानमन्त्रीलाई मौखिक जानकारी गराएँ ।

४. तर एकहप्तासम्म पत्र प्रधानमन्त्रीकोमा पुगेन । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमा गई खोजी गरें । अलि सानो सानो हंगामा भयो । महान्यायाधिवक्ताले आफैं दर्ता गरेको प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्र पनि हराउने/गाएब हुने ? म अलीकति पड्किएँ ।

५. कुनै कुनामा पत्रकार रहेछन् । भोलिपल्ट कान्तिपुरमा ब्यानर न्यु आयो । “महान्यायाधिवक्ताको पत्र प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमा गाएब । “

६. प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त पत्र पेश गर्न सचिवलाई भनेछन् । मुख्य सचिवको फोन आयो।“पत्र कतै भेटिएन, त्यसको एउटा फोटोकपी पठाइदिउँ न सर।“ मैले पठाउँदिन भनें । कस्तो रहेछ तपाईको प्रशासन ? कति बिक्दा हुन राष्ट्रका गोप्य सूचना !

७. ४४ अर्बको राजस्व उठाउन सकिने अनुमान पत्रमा लेखिएको थियो । अहिलेसम्म ती वस्तुहरु कुहिरहेका छन् । राष्ट्रको सम्पतिको सदुपयोग मात्र गरे, विदेशीको दान लिनु पर्दैन । ठुलठुला परियोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । बिहानै एक जना सुशासन मित्रले एम सि सि नगिजोल भनेर अर्ति दिनु भएछ। पास गर्नुहोस न। नाथे जनताको कुरा किन वास्ता गर्नु पर्यो र ? तपाइँहरु जस्ता थुप्रै गएर सामुन्ने उभिएर पास गराइदिने नि कसले के खालो सार्छ र !

असल मानिसले राष्ट्रको भलो सोच्छ । अहिलेसम्म विदेशीले अरुको देश बनाइदिएको छैन ।